होमपेज / अन्तराष्ट्रिय
पुर्वाधार सञ्जाल विस्तार अन्तर्गत २१ औं शताब्दीकै सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास हिमालय पारीको क्षेत्रमा भइरहेको छ। केरुङ प्रदेश (दक्षिण-पश्चिम चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत) र नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने गरी पहाडको शिखर छिचोल्दै चल्ने रेलवेलाई विश्वकै कठिनतम् आयोजनाको रुपमा हेरिँदैछ।
हिमालय पार सम्पर्क सञ्जालको दुरगामी प्रभाव पुरै एसियाभरि पर्नेछ। भारतीय र चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई जोडेपछि दशकौँ लामो आर्थिक सपना पनि पूरा हुनेछ। चीन-नेपालले आइतबार काठमाडौंमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल-चीन हिमालय रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्न इच्छा देखाएका छन्।
हिमालय पार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाललाई आकार दिने मार्गचित्र अन्तर्गत रेल्वे, उड्डयन, बन्दरगाह, संचार र राजमार्गको क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी (सम्पर्क) प्रबर्द्धनका लागि दुई राष्ट्र सहमत भएका हुन् । नेपालसँगको हिमालय पार सम्पर्क सञ्जाल कायम गर्न चीन सदैव इच्छुक रहँदै आएको छ। तर बीचमा तेर्सिएका हिमाललाई कसरी पार गर्ने भन्ने समस्या थियो। किनकि धेरै उचाइमा रेल्वे, राजमार्ग र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राविधिक कठिनाई उत्तिकै छँदैछ।
सन् २०१४ मा तिब्बतको सिगात्सेमा आफ्नो रेल्वे सञ्जाल पुर्याएयता चीनले ४००० मिटर भन्दा माथिको उचाइमा चल्ने रेल्वे निर्माण गरे धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। तसर्थ, हिमालय पार सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न यो समय अति उपयुक्त समय छ भन्ने तर्क गर्न हामीसङ्ग प्रशस्त कारणहरू छन्।
नेपालमा चीनको बढ्दो आर्थिक उपस्थितिले भारतलाई सतर्क बनाएको हामी बुझ्न सक्छौं । जसकारण नेपालमा सीमापर सडक, रेल्वे र तेलको पाइपलाइन विस्तारमा लगानी गर्न भारत धेरै इच्छुक देखिन्छ । जसको उद्देश्य हिमाली राष्ट्र नेपालमा चीनको प्रभाव घटाउने नै हो। नेपालसँग विभिन्न दिशाबाट पूर्वाधार सम्पर्क सुदृढ गर्न चीन-भारत दुवै इच्छुक छन्।
यी दुई एसियाली शक्तिराष्ट्रका लागि काठमाडौँ नै पूर्वाधार विस्तारको मध्यबिन्दु देखिन्छ। तसर्थ चीन र भारतलाई जोड्ने हिमालय पार आर्थिक करिडोर निकट भविष्यमै यथार्थमा परिणत हुने देखिन्छ । हाम्रासामू अवश्य पनि चुनौती तेर्सिएका छन्। उदाहरणका लागि, यदि नेपालले चिनियाँ मापदण्डको रेल्वे संजाल लगाए पनि भारतले अर्कै मापदण्डको लगाइदिन सक्ने देखिन्छ।
अवश्य पनि जटिल भू-राजनैतिक मुद्दाका कारण क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको बाटो कठिन र दुष्कर पक्कै छ। यी तीन एसियाली राष्ट्रले समाधानको बाटो पक्कै निकाल्नेछन् भन्ने हामी विश्वास गर्छौं । भारतले हिन्द-प्रशान्तीय अवधारणालाई (Indo-Pacific Concept) मा समर्थन गरिरहे पनि जापान, अष्ट्रेलिया र अमेरिकाद्वारा निर्धारित रणनीति अनुसार अमेरिकासँग सहकार्य बढाइरहे पनि उपरोक्त अवधारणामा क्रियात्मक अस्पष्टता अझै देखिन्छ ।
यस क्षेत्रमा हिन्द-प्रशान्तीय अवधारणाभन्दा पनि हिमालय पार करिडोरको अवधारणा बढी व्यवहारिक-उपयोगी पक्कै देखिन्छ। यी दुई ठूला राष्ट्र नै उच्चतम् सम्भाव्यता बोकेका विश्व उपभोक्ता बजार हुन्। यही समय हो, भारतीय अर्थतन्त्र र चिनियाँ अर्थतन्त्रबीच 'विवाह' (आर्थिक सम्बन्धको विस्तार र प्रवर्द्धन) गराउन योजना बनाउने !
यसको मूल लेख अंग्रेजी भाषामा ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित भएको छ। एजेन्सी ।
