होमपेज / राजनीति
सुर्खेत । सुर्खेतबाट सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद नवराज रावतले चौकुने सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनको लाईसेन्स लिएर ‘होल्ड’ गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न माग राखेका छन् । आइतबार सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्ष सांसद रावतले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे धारणा राख्दै विगत दश वर्षदेखि चौकुने सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनको लाईसेन्स लिएर ‘होल्ड’ गर्ने अजय सुमार्गीलाई कारवाही गर्न माग राखेका हुन् ।
उनले चौकुने सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन नगरि लाईसेन्स सिरानीमा राखेर सुतेका ठेकेदारका कारण त्यस क्षेत्रका विकास समेत अवरुद्ध भएको जिकिर गरे । उनका अनुसार सुर्खेत क्षेत्र नम्वर दुईमा चौकुनेसँगै लखरपाटा सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्न सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । उनले सुर्खेत जिल्लामा रहेको बेतान कर्णाली, अपर कर्णाली जस्ता जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारले नै यथाशक्य चांडो पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएपनि विकास बजेट खर्च नहुँदा जनतामा जन प्रतिनिधिप्रति असन्तोष बढेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल सरकारले दक्ष जनशक्तिसहित केन्द्र र प्रदेशबाट विनियोजित विकास बजेट खर्च गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ ।’ उनले कर्णाली प्रदेशमा कृषि, जल, जंगल र जमिनसँगै पर्याप्त जडिबुटी रहेकोले अर्थतन्त्रलाई नै मजवुत बनाउने बजेटबाट सरकारले सम्बोधन गर्न माग राखे । ‘सरकारले कोहलपुर–सुर्खेत रत्न राजमार्गलाई चार लेनको सडकमा रुपान्तरण गरि व्यवस्थित यातायात सञ्चालनमा ल्याउन यसै वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘सडकको स्तरोन्नती नहुँदा अहिले कर्णाली प्रदेशलाई अर्को प्रदेशको सडक सञ्जालसँग सिधा जोडिन समेत कठिनाई भईरहेको छ ।’
उनले सुर्खेतका बाढीपिडित, सुकुम्वासी, जग्गा भएका तर पुर्जा नभएकालाई सरकारले यसै वर्षभित्र दक्ष जनशक्तिसहित सर्वे नापी गर्न बजेट मार्फत सम्बोधन गरिनु पर्ने माग राखे । सुर्खेतमा २०२८ सालदेखि नै सर्वे नापी भएर पनि पुर्जा चलनचल्तीमा नभएका, जग्गा भएका तर लालपुर्जा नभएकाहरुको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने पर्नेमा उनले जोड दिए । उनका अनुसार सुर्खेत क्षेत्र नम्वर दुई प्राकिृति स्रोतसाधनमा समृद्ध रहेपनि भौकि पूर्वाधार अभावमा पछाडि पारिएकाले राज्यको त्यस क्षेत्रमा ध्यान पुग्नु पर्छ ।
‘यस अघि ल्याउने गरिका बजेट प्रायः मन्त्रीमुखी, नेतामुखी, पहुँचमुखि र विशेष क्षेत्रमुखी रहने गरेकाले अब उपेक्षित र दुर्गम केन्द्रीत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा तब मात्र सार्थक हुन्छ जब उपेक्षित क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर विकास अघि बढाईन्छ ।’ उनले सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्र अत्यन्त सम्भावना र प्राकृतिक रुपमा समृद्ध रहेपनि भौतिक पूर्वाधारका हिसावले पछाडी पारिएकाले अब राज्यले नै पहल गर्न अपरिहार्य रहेको जिकिर गरे ।
