होमपेज / सहकारी
काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्तिक २३ गते बसेकाे बैठकको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ ।
अर्काे सूचना जारी नभएसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
देशभर ठूलो संख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूबाट पछिल्लो समयमा ठूला–ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गएको बताइन्छ ।
ADVERTISEMENT
