ट्रेण्डिङ

होमपेज / सहकारी

‘कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धि नभएसम्म नेपाल देश समृद्ध हुन सक्दैन’– मन्त्री केसी

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १७औं वार्षिक साधारण सभा (कर्णाली प्रदेश इकाइ)

नेपालगाथा २०७७ मंसिर २७ गते शनिबार १३:१८:५६ मा प्रकाशित

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बिमला केसीले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धि नभएसम्म सम्पूर्ण नेपाल समृद्ध हुन नसक्ने भएकाले हामी सबै मिलेर कर्णाली प्रदेशको पनि आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १७औं वार्षिक साधारण सभा अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश इकाइको साधारण सभाको प्रमुख अतिथिको मन्तब्य राख्दै मन्त्री केसीले कर्णाली प्रदेश भौतिक रुपमा अन्य प्रदेश भन्दा कठिन भएकाले सबै जिल्लामा सहकारीको विकास गर्न चुनौती भएको बताउनुभयो । 

कर्णाली प्रदेश स्थापना कालदेखि नै गरिब भएकाले अब सहकारीको माध्यममार्फत यस प्रदेशको आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्ने बताउदै मन्त्री केसीले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि सहकारीमार्फत विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशमा सहकारीका गतिविधि थप अघि बढाउन प्रदेश सरकार राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउदै मन्त्री केसीले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धि नभएसम्म नेपाल देश आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने भएकाले हामी सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

‘कर्णालीमा थप लगानी गर्न तयार’– अध्यक्ष उप्रेती


राष्ट्रिय सहकारी बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष के.बी.उप्रेतीले कर्णाली प्रदेशमा सहकारीको संख्यामा कम भए पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसाबले धनी प्रदेश भएकाले कर्णाली प्रदेशमा थप लगानी गर्न सहकारी बैंक तयार रहेको बताउनु भयो । 
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १७औं वार्षिक साधारण सभा अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश इकाइको साधारण सभामा आफ्ना कुरा राख्दै अध्यक्ष उप्रेतीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

कर्णाली प्रदेशका सम्भव भएका जिल्लाहरुमा भौतिक रुपमा र भौतिक रुपमा सम्भव नभएका जिल्लाहरुमा प्रविधिको प्रयोग गरेर भए पनि कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा थप सहकारी बैंकको शाखा विस्तार गरिने बताउँदै अध्यक्ष उप्रेतीले कर्णाली प्रदेशलाई सधै प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकार र पालिका सरकारसँग मिलेर काम गर्ने सहकारी बैंकको चाहना भएकाले अध्यक्ष उप्रेतीले छिटो भन्दा छिटो प्रदेश सरकार र पालिकासँग यसबारेमा छलफल गरिने समेत बताउनुभयो । 
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

Top