होमपेज / विचार
ठम्मर बहादुर बिष्ट । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) विश्वव्यापी गरिवीसँग जुझ्न भन्दै विभिन्न मुलुकहरुमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने वैदेशिक सहायता एजेन्सीको रुपमा अमेरिकी कांगे्रसले सन्् २००४ जनवरीमा पारित गरेको एउटा संस्था हो । नेपालको सन्दर्भमा सन्् २०१५ देखि १७ सम्म सम्भाव्यता अध्ययन गरियो ।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थ सचिव रहेका छन् ।
सन् २०१२ पछि विसं २०७४ भाद्र २९ मा एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा वासिङ्गटनमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसका देउवा प्रधानमन्त्रीको पालामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीमार्फत् वासिङ्गटनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । नेपालको संसदबाट पारित भएपछि मात्र लागू हुनेछ यद्यपि यो कुरा एमसीसीको मूल डकुमेन्टमा उल्लेख छन् । ढिलोमा विसं २०७७ आषाढ ६ सम्म यो कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको प्रक्रियाका लागि अगाडि बढिसक्नुपर्छ । एमसीसीका बाँकी तीन काममध्ये संसदको अनुमोदन, जग्गा अधीकरण र रुख कटानको काम पूरा भएमा एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने छ । सात जनाको समिति रहेको हाल एमसीसीका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर बिष्ट छन् । एमसीसीका सञ्चालक समितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । अमेरिकी अर्थमन्त्री, यूएसआइडीका प्रशासक, अमेरीकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चारजना यसमा रहने प्रावधान छ ।
एमसीसीको सञ्चालक समितिमा अमेरीकी विदेशमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री, यूएसएआइडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चार जना संलग्न छन् ।
अहिले कम्प्याक्ट कार्यान्वयन १७ देशमा जारी छ भने ४९ देशमा कम्प्याक्ट अघि बढिरहेको छ । नेपालले १३० मिलियन अमेरिकन डलर भनेको करिब १३ अर्ब नेपाली र एमसीसीबाट ५०० मिलियन डलर भनेको झण्डैं ५५ अर्ब रुपैयाँ यो योजनाका लागि संयुक्त रुपमा खर्च हुनेछ । एमसीसी डकुमेन्ट ७७ पृष्ठ लामो ८ दफा र ७ अनुसूचिमा समेटिएको छ ।
नेकपाले एमसीसीबाट के पाठ सिक्नुपर्छ ?
नेपालको नेकपा पार्टीले भुल्नै नहुने कुरा के छ भने सन् ९० को दशकमा पेरुमा झण्डै सफलताको शिखरमा पुग्न लागेको सर्वहारावादी नेता गोल्जालोले चलाएको जनयुद्धलाई समाप्त गर्नलाई अमेरीकाले अल्बर्टो फुजिमोरीको सरकारलाई उपयोग ग¥यो जतिखेर उनी पेरुका राष्ट्रपति थिए । पछि क्रान्तिलाई तहसनहस गरिसकेपछि फुजिमोरीलाई भ्रष्टाचार, हत्या र नागरिकता प्रकरणमा जेल सजाय भोग्नु परिरहेको छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यसको पृष्ठभूमिमा मुख्य अमेरिकाको नै हात थियो ।
त्यस्तै अर्काे दृष्टान्त समेत छ, अफगानस्थानमा जब रसियासँग लड्नुपर्ने थियो त्यसबेला अमेरिकालेनैं मुजाहिद्धिन भन्ने हतियारधारी संगठन अफगानस्थानमा स्थापित ग¥यो । पछि त्यो द्वन्द्वमा रसियालाई ब्याक गर्न सफल भएपछि पुनः मुजाहिद्धिनलगायत तालिवानलाई सखाप पार्ने अभियान अमेरिकाले शुरु ग¥यो । यसकारण अहिले एउटा मोडमा अमेरिकाले नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीलाई उपयोग गरे पनि भविष्यमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीबाट खतरा महशुस भएमा अन्ततः ढिलो छिटो फुजीमोरीको हालत बनाउने रणनीति अवलम्वन गर्न सक्छ ।
अर्को दृष्टान्तसमेत छ दोस्रो विश्व युगमा हिटलरको मोर्चाविरुद्ध लड्नलाई बेलायत र रसियाबीच मोर्चा बन्दी भएकाले यसको विरोध गर्नु भनेको रसिया भारत बेलायतको सैंन्य गठबन्धनलाई कमजोर बनाउनु हो भन्ने बुझाइले बेलायती साम्राज्यवादको विरुद्धमा खुलेर स्वतन्त्र संग्राममा नलाग्दा पछि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीलाई ठूलो झड्का मात्र लागेन इतिहाँसबाट नैं पाखा लाग्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो । यस्ता दर्जनौं घटनामा अमेरिकाले कहिले कसैलाई उपयोग गर्ने र कहिले कसैलाई सखाप पार्ने षड्यन्त्र चलाइरहन्छ । त्यसैले केवल विकासको नाममा साम्राज्यवादी शक्तिहरुलाई या अमेरिका वा कुनै पनि देश किन नहोस् कम्युनिष्ट पार्टीले सहजै इन्ट्री दिएमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
जनयुद्धको क्रममा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवादको विरुद्धमा हतियार युद्धदेखि सुरुङ्ग युद्धसमेत सञ्चालन गरेको तत्कालीन माओवादी अहिले सिंगो कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा सत्तामा भएकोले हुबहु एमसीसी पारितको दिशामा जान रोक्ने निर्णायक शक्तिको रुपमा उभिने कुरालाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । हुबहु पारित भइहालेमा सबैभन्दा क्षति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुग्न सक्छ । क्रमशः नेकपालाई पुग्नेछ भने प्रकारान्तरले कांग्रेसले मात्र राजनैतिक लाभ लिन सक्ने छ । एकातिर लिम्प्याओधुरा लिपुलेक कालापानी सयौं ठाउँहरु भारतले मिच्दै जाने अर्काेतिर इन्डेपेशेफिक रणनीतिका साझेदारी देश अमेरिका र भारत जोइन्ट्ली एमसीसी लिएर नेपाल आउने यो संयोग हो वा योजनावद्ध नेपालले गहिरोसँग सोच्न जरुरी छ ।
एमसीसी उत्पादक वा प्रतिउत्पादक ?
पछिल्लो चरणको अमेरिकी सुरक्षा प्रतिवेदनमा श्रीलंका र नेपाल आइपिएसका सदस्यहरु हुन् भनेर उल्लेख छ । एमसीसी र एमसीएका डकुमेन्टहरु सबै अध्ययन ग¥यो भने सरकारले यसलाई सञ्चालन गर्ने होइन कि एमसीएले सरकारलाई चलाउने वा बाँध्ने गरी डकुमेन्टले बोलेको छ । वा भनौं राजनैतिक भाषामा एमसिए पार्टी जस्तो र नेपाल सरकार जबस÷मोर्चाको स्थानमा राखेको छ । सबभन्दा आपत्तिजनक विषय यो नैं हो यसले नेपालको सार्वभौंमसत्ता र स्वाभिमान राष्ट्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठन सक्छ । समग्र डकुमेन्टको भाव र स्प्रिट हेर्दा भीख माग्दा पनि सिधा उभिएर होइन लम्पसार भएर भीख मागेको अनुभूति हुन्छ ।
अमेरिकाको मुख्य शक्ति सेना र आर्थिक स्रोत भनेको हातहतियार र खरखजाना हो भन्ने कुरा संसारभर संयुुुक्तराज्य अमेरीकाको एकल सेना, नाटो सेना र बहुराष्ट्रिय गठबन्धन सेनाको रुपमा झण्डै १५० देश भन्दा बढी देशमा झण्डै २ लाख भन्दा बढी अमेरिकी सेना भौतिक रुपले उपस्थित हुनु र संसारभर चलेका युद्धहरुमा उसले उत्पादन गरेको र बेचेको हतियार प्रयोग हुनु नैं यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । भरतपुरको ट्रान्समिसनलाई नजोडेर गोरखपुर किन बनाएको हो ? अर्काेतिर जहाँ जहाँ नेपालको विद्युत स्टेशन छ त्यहाँको सबै विद्युत ग्रीण सबै एमसीसीको ट्रान्समिसनमा जोड्ने उदेश्यले आएको छ । २३२ केभिए नेपालको विद्युत मुस्किलले चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा उसले बनाउने ४०० केभिए लाइनको जरुरत तत्काल किन प¥यो जबकी यसले खपत गर्ने विद्युत भनेको १० हजार मेघावाट हो । यो कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ कि नेपालको विद्युत ग्रीड जहाँ नेपाल विद्युत प्राविधिकरणले ट्रान्समिसन बनाउन लागिरहेको भरतपुरमा नजोड्ने र गोरखपुरमा नैं जोड्नुपर्ने र अमेरिकाले बनाउने लाइनको बिजुली नैं नेपालमा छैन । दश हजार मेघावाट पाँच वर्षमा निस्कन्छ त र नेपालले त देशभरीको विद्युत ट्रान्समिसन चितवनमा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेपालको
बिजुलीसमेत गोरखपुर ट्रान्समिसन बनाएर खिच्ने भनिएको रहस्य के हो ?
यसको रणनैतिक कारण नेपालको सडक, विद्युत , टेलीकम समेत आफैँले नियन्त्रण गर्ने योजनाका साथ अवटिकल फाइबरअन्तर्गत सम्पूर्ण सूचना सञ्चारसमेत नियन्त्रणमा लिएर गोरखपुर सम्म जोड्ने कुराले यहाँको सम्पूर्ण सामरीक स्रोतमा अमेरीकाले प्रभुत्व जमाउन खोजेको होइन भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो छ । अर्काेतिर अब टेलिकमका सम्पूर्ण कामको प्रीन्टीङ गर्ने कामको टोटल जिम्मा फ«ान्सेली कम्पनीलाई दिने भन्ने छ जबकी त्यो फ«ान्सेली भनियता पनि अमेरिकन स्वामित्वको अमेरिकन कम्पनी नैं हो । गम्भीर प्रश्न के उठेको छ भने अन्तत अमेरिकाले यो सबै गर्नु नैं थियो भने नेपालको यातायात विभाग, विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरेर किन काम अघि बढाएन र यसबाट पनि झल्कन्छ कि एमसीसी विकास मात्रै ल्यायर आउँदै छ कि यसमा अरु कुनै रहस्य लुकेको छ । फेरि अर्को कुरा ५ वर्षसम्मकै लागि मात्र यो योजना हो भने संसदबाटै पारित गराउनुपर्ने वाध्यता अमेरीकालाई किन पप्यो । लफ्सेफेदीबाट नुवाकोटको रातामाटा हुँदै तनहँु स्याङ्जा पाल्पा बुटवल हँुदै भैरहवा हँुदै गोरखपुरमा ट्रान्समिसन स्थापना गर्ने । जहाँ चाइनाको बीआरआई र काठमाण्डौं लुिम्बनी रेल क्रस हुन्छ । एमसीसीको क्षेत्र पर्ने भएकाले भावि दिनमा बिआरआइको काम के सहजै अगाडि बढ्न सक्छ त प्रश्न गम्भीर छ । आइपीएसको रणनैतिक योजना बारे अन्तरराष्ट्रिय फोरममा बहस भैरहँदा रुकुमको सिस्ने हिमालको टाकुरो भारतका लागि खतरा छ भने त्यतिनैं खतरा चाइनाको लागि पाल्पाको बतासेडाँडा सामरिक रुपले खतरनाक अवस्थितिमा छ भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहँदा यी सबै सामरिक आधारहरुलाई हेर्दा र एमसीसीको रुटलाई हेर्दा कतै अमेरिका र भारतको चाइनाविरुद्ध सामरिक केन्द्रहरु कब्जा गर्ने अस्त्रको रुपमा त आउन खोजेको होइन प्रश्न त्यतातिर पनि तेस्रिएको छ । यस्तो प्रसँग चलिरहेको बेला रारा र फोक्सुण्डो ताल जस्ता केही ठाउँहरुलाई समेत ट्रान्समिसन र पूर्वाधार प्रवद्र्धनको नाममा एमसीसीले नेपालसँग प्रस्ताव राखिरहेको आशयसमेत बाहिर आइरहेको छ ।
एकातिर सरकारले यूरोनियम उत्पादन गर्न निजी कम्पनीलाई दिने भनेर नियमावली पास गरेको छ भने यसको रणनीति भनेको निजी कम्पनीको रुपमा एमसीसीलाई नैं हस्तान्तरण गर्ने चाल हो कि भन्ने शंकासमेत उत्पन्न भइरहेको छ ।
एमसीसीको कार्यक्षत्र पूर्वान्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल भनेर डकुमेन्टमा उल्लेख छ यसको अर्थ मेचीदेखि गण्डकी लुम्बिनीसहित भूगोल एमसीसीले ओगटेको छ । एमसीसीको क्षेत्रमा हुने कुनै पनि काम कारवाही नेपाल सरकारको कानूनदेखि माथि हुने, उत्पादनमा नेपाल सरकारको कुनै संलग्न नहुने भनेको के हो भने प्रकारान्तरणले उसले यूरोनियम वा खरखजाना उत्पादन भयो नैं भने पनि नेपाल सरकार मुकदर्शक मात्र बन्न बाद्य हुने छ । अर्काेतिर उसले आयात गर्ने सामानमा भ्याट नलाग्नेदेखि सरकारले जानकारी लिन नसक्ने भन्ने कुराले कथमकदाचित सामरिक हातहतियारहरु आयात भएमा त्यसको जवाफदेही को हुने र झण्डै आधा दर्जन नयाँ सडक बनाउने भनेको छ त्यो अहिलेसम्म खुलेको छैन । एकातिर नयाँ बाटो बनाउने अर्कोतिर पुराना सडक मर्मत गर्नेसमेत भनिएको छ । त्यस्तो पूर्वाधार सञ्जाल कहाँ कहाँ बनाउने हो त्यो समेत प्रष्ट खुलाइएको छैन ।
सरकारले यो भन्दा पूर्व नैं पश्चिमी ब्लक, भारत अमेरिका लगायत आइपिएसका गठबन्धनहरुलाई ह्यात होटेलमा नेपाली सेनाका चिफ राजेन्द्र क्षेत्री र इन्डोपेशेफीक स्ट्रेटीजीसँग सम्बन्धित सम्वद्ध विभिन्न देशका सेनाहरुसहित सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ । चीनसँगको सपुर्दगी सन्धी राष्ट्रपतिको भ्रमणभन्दा अघिल्लो दिन नाटकीय शैलीमा रद्ध भयो । यी कुराहरुले सरकार र एमसीसीको सम्बन्ध र मोह एक्कासी भएको होइन भन्ने कुरालाई पुष्टी गरको छ नैं, चाइनासमेत यो घटनाले झस्किएको छ । अमेरीकाको स्वघोषित अन्तरराष्ट्रिय नीति के छ भने अमेरिकाको सैंन्य शक्तिलाई बलिया बनाउने । जहाँ जहाँ आर्थिक सहयोग गर्छ ती गठबन्धनहरुलाई आफ्नो सहयोगी बनाउने । र आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय नीति लागू गर्नलाई अन्य देशहरुसँग जस्तो सुकै सर्तमा पनि सहकार्य गर्दै जाने र अन्ततः सैन्य र आर्थिक रुपले विश्वको एकल नेतृत्व गर्ने । संसदबाट एमसीसी पारित नहँुदै कार्यालय सञ्चालनका नाममा एमसीए मार्फत करोडौं पैसा खर्च भइरहेको छ । अप्रत्यक्ष रुपले यो कम्प्याक्ट संसदबाट पारित नहुँदै लागू भइसकेको स्थिति छ । नेपालले लगानी गर्नुपर्ने रकम मध्ये ३ अर्ब ९८ करोड अहिले खर्च भइरहेको छ । एमसीसीका सहायक राज्यमन्त्री हेलीस बोइलद्वारा गत फेब्रुअरीमा भियतनाम भ्रमणका क्रममा व्यक्त धारणानुसार एमसीसीअन्र्तगत नेपाललाई दिइने ५०० मिलिएन डलर इन्डो प्यासिफिककै हिस्सा हो भनेर भनेका छन् । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एशीयाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री डेबिटजे रेन्जले गत मइमा नेपाल आउँदा एमसीसी इन्डो प्यासेफिकअन्तर्गत महत्वपूर्ण थालनी हो भनेका थिए । अर्कातिर आइपीएसको पूर्ण डकुमेन्ट, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति लगायत धेरै ठाउँमा एमसीसी आइपीएसकै कार्यनीति हो भनेर उल्लेख छ भने अमेरिकी राजदूतले वा नेपाली मन्त्रीले होइन भन्नुले मात्र कुनै अर्थ राख्छ कि राख्दैन ।
दुतावासले निकालेको १० बँुदामा सैन्य रणनीति होइन मात्रै भनेको छ तर आइपीएसको मातहत हो कि होइन त्यो च्याप्टरमा प्रवेश गर्न चाहेन । यो अर्को आपत्तिजनक बँुदा हो । यदि प्रकारान्तरले एमसीसी आइपीएसको कार्यनीति भएमा नेपाल शक्तिराष्ट्रको बम्बाड केन्द्र हुने खतरा बढ्ने छ ।
चाइनाले ल्याएको सिंगो बेल्ट एण्ड रोड साउथ चाइना सी हुँदै सिंगापुर फिलिपिन्स, इन्डोनेशीया बंगालको खाडी, श्रीलंकाको कोलोम्बो, पाकिस्तानको ग्वादर हुँदै अफ्रिकाबाट भेनस हुँदै इटालीसम्म जाने रुट हो । जबकी इन्डोनेशिया र श्रीलंकामासमेत कम्प्याक्ट अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । अरु आसपासका देशहरु यस अगाडि नैं अमेरिकाको आइपिएस गठबन्धनमा सहभागी भइसकेको अवस्था छ । यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई जोड्दा झण्डै विश्वको आधा जनसंख्या रहेको अवस्था छ । यही क्षेत्रलाई अमेरिकाले नियन्त्रण गर्न खोजेको त होइन यो अहिले खोजीको विषय बन्नु पर्छ ।
श्रीलंकामा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने डकुमेन्टमानै छ तर नेपालमा जब डकुमेन्टमानैं छैन यहाँ संसदबाट पास गर्ने कुरा किन उठाइएको छ यस कुराले संसय निर्माण गरेको छ । एमसीसीमा प्रस्टै लेखिएको छ न त त्यहाँ उल्लेख गरिएको वँुदामा संसदमा छलफलको विषय हुनेछ न त पछि त्यहाँ उल्लेख हुने विषयको बारेमा छलफल गर्न वा संशोधन गर्न पाइने नै छ । भन्सार र राजस्व उठाउन समेत नपाउने । टेण्डर, रेखदेख र सुरक्षा क्षेत्र हेर्न नपाउने । अनि कुनै कारणवश स्थिति नियन्त्रण बाहिर गयो भने नेपाल मुकदर्शक हुनु बाहेक के हुन सक्छ । उसले ल्याउने बाकसमा के आउँछ भन्ने कुराको जानकारीसम्मको अधिकार नेपालले राख्नसक्नु पथ्र्याे । एमसीसीको ६११ सेक्सनमा अमेरिकाको मुख्य सुरक्षा चासोमा असर पर्ने देखियो भने सम्झौता कुनै बेला पनि रद्ध हुनेछ । रुसका विदेश मन्त्रीले एमसीसी चिनलाइ घेरा हाल्ने रणनीति हो भनेर दिल्लीको एउटा अन्तरराष्ट्रिय डायलगमा बोलेपछि दबाब महशुस भइसकेपछिमात्रै राजदुतावासले १० बँुदा निकालेको हो । यहाँ भन्दा अगाडिका बेलायत र अमेरीकी राजदुतहरुलाई फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा सहभागी हुन नदिने प्रचलनलाई तोड्दै नेपाल सरकारले अहिले देखि सहभागी हुन पाउने नीति अवलम्वन ग¥यो ।
लेखक कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य हुन ।
