नेपालको संविधान केवल कागजी दस्तावेज होइन—यो राष्ट्रको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक यात्राको ऐतिहासिक प्रतिबिम्ब हो।प्रत्येक नागरिकको अधिकार, कर्तव्य, सरकारको संरचना, न्यायिक प्रणाली, संघीयताको खाका यिनै पानामा कोरिएको छ। संविधानमा देशको आत्मा लुकेको हुन्छ—तर सबैको आवाज समेटिएन भने त्यो आत्मा अपुरो रहन्छ।

संविधान निर्माणको यात्रा

नेपालमा हालसम्म छ वटा संविधान लागु भइसकेका छन्, र एक प्रस्तावित तर लागु नभएको ऐतिहासिक दस्तावेज पनि छ।यिनको निर्माण प्रक्रिया तथा विशेषता फरक-फरक रहे:

 नेपालका संविधानहरु एक चर्चा:

१) २००४ सालको संविधान (२००७ को अन्तरिम): पहिलो संवैधानिक प्रयास, २००७ साल माघ ७ मा सम्पन्न भएको दिल्ली सम्झौता नै नेपालको अन्तरिम सरकार गठन र त्यसको आधारमा संविधान निर्माणको प्रमुख पाइला थियो।यो सम्झौता नेपालका तीन पक्षबीच भएको थियो: राजा त्रिभुवन, नेपाली काँग्रेस र राणा सरकार (मोहान शमशेर नेतृत्व) जुन  भारतको सहयोगमा, सीमित अधिकारसहितको संसदीय अभ्यास गर्ने गरी तयार गरिएको थियो। 

२००७ सालको संविधान औपचारिक रूपमा नेपाली कानुनी विज्ञहरूले तयार पारेको भनिन्छ, यसको आधार र संरचना भारतको संविधान तथा ब्रिटिश कानुनी प्रणालीबाट प्रभावित थियो। भारतबाट कानुनी ड्राफ्टिङ सल्लाहकारहरू वा सल्लाहदाताहरू अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका विश्वास गरिन्छ।संविधानको संरचना, अवधारणाहरू (संसदीय प्रणाली, कार्यपालिका–विधानसभा सन्तुलन, न्यायपालिकाको आधार) भारतको नव-निर्मित संविधानसँग मिल्दोजुल्दो थियो।

२) २०१५ सालको संविधान: २०१५ सालको संविधान  नेपालको दोस्रो संविधान हो।यस संविधानको निर्माण, स्वरूप र कार्यान्वयन शैलीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा विशेष मोड ल्याएको थियो। यो संविधान राजा महेन्द्रले जनप्रतिनिधित्वबिना, एकपक्षीय ढंगले जारी गरेका थिए, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा बढी राजा केन्द्रित शासन प्रणालीको सुरुवात भएको मानिन्छ।

२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि नेपालमा राणा शासन अन्त्य भयो र राजा त्रिभुवनको नेतृत्वमा प्रजातन्त्र सुरु भयो। तर, संविधान निर्माणको स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले २००७ को अन्तरिम संविधान अस्थायी नै रह्यो। राजा त्रिभुवनपछिका राजा महेन्द्रले २०१२–२०१५ सालबीच राज्यसत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिए र संविधान आफैँले बनाउने निर्णय गरे। राजा महेन्द्रले संविधान आयोग गठन गरेर संविधान मस्यौदा तयार गर्न लगाए।राजा राष्ट्रप्रमुख मात्र नभएर कार्यपालिकाको प्रमुख (प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, संसद विघटन गर्ने अधिकार) पनि थिए। "राजा र राज्यविरुद्ध" बोल्न पाइने अधिकार वा प्रेस स्वतन्त्रतामा धेरै प्रतिबन्धहरू थिए।

राजा राज परिवारका सम्पति अनतिक्रमन्य तथा कर मुक्त थिय।   राजनीतिक दलहरूले यस संविधानको विरोध गरे। २०१७ सालको निर्वाचन यही संविधान अनुसार सम्पन्न भयो। तर, २०१८ सालमा राजा महेन्द्रले संविधाननै खारेज गरी "सत्ता हातमा लिने" निर्णय गरे – जसले २०१९ सालको निर्दलीय पञ्चायती संविधानको जन्म गरायो। त्यसैले २०१५ सालको संविधान लामो समय टिकेन, र यो राजा महेन्द्रको सत्तामा केन्द्रीकरण गर्ने रणनीतिक उपकरणमा परिणत भयो। २०१७ साल पुस १ मा ‘राजनीतिक कु’ गरे। संसद विघटन, प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालासहित नेताहरूको गिरफ्तारी, दल प्रतिबन्ध, संविधान खारेज गरियो।

३) २०१९ सालको संविधान: नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०१९ सालको संविधान (जारी मिति: २०२० साल माघ १) एउटा निर्णायक मोड सावित भएको थियो। यो संविधानले नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको औपचारिक थालनी गर्यो र लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्थानमा केन्द्रिकृत राजतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो।  संविधान लेख्न कुनै जनपरामर्श, विधायन प्रक्रिया, संसद या नागरिक सहभागिता थिएन। संबिधान निर्माण कार्य राजा महेन्द्रको दरबार र निकटस्थ कानुनी सल्लाहकारहरूले गरे।

राजनीतिक दलहरूमा प्रतिबन्ध, स्वतन्त्र उम्मेदवारमार्फत चुनाव।  सम्पूर्ण शक्ति (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका) राजासँग अन्तर्निहित थिए।  स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म ‘पञ्च’ प्रणाली लागू आदेश प्रधान शासन व्यवस्था थियो।  संसद, राजनीतिक दल, बहस, प्रेस स्वतन्त्रता सबै बन्द।, नागरिक स्वतन्त्रताको हनन – बोल्न, संगठन बनाउन, विचार राख्न पाउने अधिकार खारेज यो संबिधानका बिशेषता थिए।२०१९ सालको संविधान २०४६ सालको जनआन्दोलनले अन्त्य गर्यो।बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनासँगै २०४७ सालको संविधान ल्याइयो ।

४) २०४७ सालको संविधान: नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २०४७ सालको संविधान (1990 A.D.) एक ऐतिहासिक मोड थियो, जसले पहिलो पटक बहुदलीय प्रजातन्त्र, मौलिक हक, र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्यो। यो संविधान नेपालमा शाही पञ्चायती शासनको अन्त्य र संवैधानिक राजतन्त्र + लोकतन्त्रको संयुक्त स्वरूपको सुरुवात थियो। २०४६ सालको आन्दोलनपछि अस्थायी सरकार गठन गरियो।सोही सरकारले संविधान सल्लाहकार आयोग गठन गर्यो जसको अध्यक्ष अध्यक्ष: विजयराज आचार्य थिए।

२०४७ साल कार्तिक २३ गते नयाँ संविधान राजाले घोषणा गरे, तर यो संविधान राजा, जनप्रतिनिधि दुवैको सहमतिमा बनेको  भनिएको थियो। यो संबिधानको धेरैले समर्थन गरे पनि केहि राजनैती दलले भने सोहि बेला बिरोध गरी संबिधान सभाको चुनाबको माग समेत गरेका थिए। यहा  शासन व्यवस्थासंवैधानिकराजतन्त्र , राजकीय सट्टा श्री ५ मा निहित थियो। साशासन स्वरूप बहुदलीय प्रजातन्त्र, जनप्रतिनिधिमूलक प्रणाली, न्यायपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सर्वोच्च अदालतको भूमिकामा वृद्धि तर न्याय परिषदको शिफारिसमा हुने गर्दथ्यो। 

कानुन भन्दा माथि राजा, राजपरिवार थिए, उनीहरुलाई कानुन नलाग्ने, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा वा कुनै निकाएमा राजा राज परिवारका बारेमा प्रश्न गर्न नपाइने, सम्पति कर मुक्त हुने, सम्पतिको राख्न पाउने हद सिमामा कुनै सिमा बन्देज थिएन।हिन्दु  अधिराज्य थियो, धार्मिक स्वतन्त्रता थिएँन।

५) २०६३ को अन्तरिम संविधान: २०६३ सालको अन्तरिम संविधान नेपालको राजनीतिक संक्रमणकालीन अवधिमा बनाइएको एक विशेष दस्तावेज हो, जुन शान्ति सम्झौता पश्चात् तयार गरिएको थियो। यो संविधानले गणतन्त्र स्थापनाको आधारशिला तयार गर्‍यो। २०६३ को अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाले शान्तिपूर्ण परिवर्तन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्याय र समानताको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ। यसले जनताको सम्पूर्ण अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ।

सम्पूर्ण जनताको स्वायत्तता, सार्वभौमिकता र मौलिक अधिकारको सम्मान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग प्रशस्त गर्ने, शान्ति प्रक्रिया सफल पार्ने अठोट, समावेशी, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्ष राज्यतर्फ उन्मुख यसका बिशेषताहरु हुन्।  यो संविधान राजनीतिक सहमति (political consensus) को उपज थियो, जसले गर्दा यसले धेरै शक्ति–केन्द्र र दलहरूलाई एकसाथ ल्याउन सफल भयो।मुख्यत् सात दल र माओवादीको सहमतिमा आधारित,संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने व्यवस्था, सहमतिको आधारमा सरकार गठन गर्ने प्रावधान, शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणको साझा सहमति यो अन्तरिम संबिधानमा देखिन्छ। 

संविधानका सकारात्मक पक्षहरू (Positive Aspects) 

१)  शान्ति प्रक्रियाको औपचारिकता: माओवादी विद्रोहपछि देशमा शान्ति ल्याउने मुख्य दस्तावेजको रूपमा कार्य गर्‍यो।

२. गणतन्त्रको मार्ग प्रशस्त: राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको लागि यो संविधान आधार बन्यो।

३. समावेशीता र समानता:जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय विविधता समेट्ने प्रयास गरिएको थियो। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास।

४. मानव अधिकारको सुनिश्चितता:अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डअनुसार मौलिक हकहरू सुनिश्चित गरिएको।

५. संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु:संविधानसभाबाट स्थायी संविधान निर्माण गर्ने बाटो खोलियो।

६. राजनीतिक सहकार्यको अभ्यास: प्रतिस्पर्धी शक्ति–केन्द्रहरू बीच सहकार्यको अभ्यास गरियो।

७. शान्तिपूर्ण संक्रमणको आधार: हिंसात्मक द्वन्द्वबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फको संक्रमण सहज बनायो।

यही संविधानको जगमा टेकेर संबिधान सभाले अथक प्रयास पछि नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी गर्न सफल भयो।जसले राज परिवारको सम्पति राष्ट्रियकारण गरी रास्ट्रको सम्पतिको रुपमा लियो भने अब कानुन भन्दा माथि कोहिपनि नहुने व्यवस्थाको सुरुवात गरी राजा, राजपरिवार लगायत सबैलाई कानूनी दायरामा लिएर आयो। 

६) २०७२ सालको संविधान (हाल प्रचलित): संविधानसभाबाट पारित पहिलो संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र सुनिश्चित समबेसिता कायम गर्न सफल संबिधान जसले  माओबादी जनयुद्ध ,  २०६२/६३ को जन आन्दोलन  पछिको नयाँ युगको सुरुवात समेत गरायो।  यो संबिधान संबिधान सभा बाट निर्मित हो जसले दोस्रो पटकको प्रयासबाट यो संबिधान बनेको हो। 

संविधानसभा: पहिलो विघटन (२०६५–२०७०), दोस्रो संबिधान सभा  (२०७०–२०७२) सफल भई जारी भई लागु समेत भएको अवस्था छ।  नेपालको संविधानको  भाग ११ धारा  २७४ अनुसार संसोधन हुन्छ। हालसम्म ३ पटक संशोधन भइसकेका छन्: २०७२ – संघीय सीमांकन समायोजन गर्न, २०७३ – नागरिकताको परिभाषा गर्न, २०७७ – नेपालको अद्यावधिक नक्सा समावेश गरेको छ, जुन संसोधन हुनका लागि संसदमा  तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतको आवश्यकता पर्दछ।

संविधानको प्रस्ताबनाले नै " हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता " उल्लेख गरी जनतालाई सार्भभौम सत्ता सम्पन्न बनेको छ। त्यसकारण नेपाल र नेपालीको माग, समयको माग, आवशयकता, जनचाहना, वास्तविक जेन जी आन्दोलनका जायज माग पुरा गर्न, देशलाई अग्रगमनमालान संविधानको संसोधन, परिमार्जन, साशाकिया स्वरुपमा परिवर्तन गर्न समेत सकिने व्यवस्था छ। 

जेनेरेशन जेड आन्दोलनको मूल स्वरूप र वर्तमान संबिधान

जेनेरेशन जेड (जेन जी) सन् १९९७–२०१२ बीचमा भएका युवाहरू जो नेपालमा अहिलेको विद्यालय, कलेज, वा  काम गर्न थालेका पुस्ता उनीहरु प्रविधि–मैत्री, सामाजिक रूपान्तरणको पक्षधर, समानता र वातावरणप्रति सचेत, भ्रष्टाचार, कुशासन, ब्यथिति, ढिला सुस्तीको बिरुद्धमा भएको साशाकिया स्वरुपमा परिवर्तन खोजेका युवा हुन्।

जेन जी का मुख्य मागहरू:

१)  शिक्षा : गुणस्तरीय, रोजगार–मुखी, प्रविधिसँग मेल खाने शिक्षा

२) रोजगार : समान अवसर, स्टार्टअप/इनोभेसनलाई समर्थन

३) राजनीतिक भागीदारी : युवाको आवाज सुन्ने र नीति निर्माणमा समावेश गर्ने

४)  वातावरण संरक्षण : जलवायु परिवर्तनविरुद्ध राज्यको सक्रियता

५) डिजिटल पहुँचइन्टरनेटको पहुँच, डिजिटल अधिकारको संरक्षण

६) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्वतन्त्र रूपमा बोल्न र सोच्न पाउने अधिकार

७) समावेशीता र समानता : लैंगिक, जातीय, लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकारको सम्मान जस्ता मुख्य थिए र छन्। 

उनीहरुका मांग गरुलाई समोधन गर्न संबिधानमा व्यवस्था भएका हक र अधिकारहरुलाई वास्थाबिक जीवनमा लागु गर्नु हो , सहमति र सहकार्य गर्नु हो , बैरभाब नराखी सहकार्य र सहमति गर्नु, आन्दोलनलाई एक आन्दोलनको रुपमा स्वीकार गरी त्यसको राजनैतिक ब्यबस्थापन गर्नु नै आजको बुद्धिमता हुने छ , यस सन्दर्भमा रास्ट्रपतिको पछिल्लो बक्तव्यलाई पनि हिर्दयागमन गर्न, त्यसका आधारमा तात्कालिक अवस्था र बाध्यताको आकलन गर्नु र सो अनुसार व्यवहार गर्नु उत्तम हुने छ।त्यसका अलावा माग समोधन गर्न संबिधानले प्रत्याभूत गरेका हक र अधिकार साचो अर्थमा कार्यनवयन गर्नु पर्दछ।

जस्तै :  संविधानमा भएको शिक्षा अधिकार         

धारा ३१–आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य,

धारा ३३ को – रोजगारीको हक ,

धारा ५१ (क) – युवालाई सशक्त बनाउने नीति निर्देशन,

धारा ३५ – सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा पहुँच,

धारा १७ को  – विचार, प्रेस स्वतन्त्रता, आदि रहेका पाइन्छ।

अब सरकारले  वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक, हाधिकार, नीति , नियमलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिने माग सम्बोधन  गर्न कार्यनीतिक योजना बनाउनु आवश्यक छ – जस्तै: डिजिटल शिक्षा विस्तार,रोजगार सृजना गर्ने स्टार्टअप नीति, जलवायु संकटविरुद्ध युवाको सहभागिता, संवैधानिक संस्थाहरू सक्रिय पार्ने, युवा तथा साना व्यवसाय बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद् जस्ता निकायलाई जेन जीका आवाज बोकेको संस्थाको रूपमा सशक्त बनाउनु,  नयाँ कानुन वा संशोधन, डिजिटल अधिकार, साइबर सुरक्षा, AI जस्ता नयाँ चुनौतीहरूका लागि कानुनी संरचना विकास, शिक्षा ऐन, युवा नीति, रोजगारी कार्यक्रमहरू वर्तमानका पुस्ता मैत्री बनाइनु, राजनीतिक सहभागिता खुला गर्नु , नेतृत्वमा आउने बतारण तयार गर्नु साथी पुरानो पुस्ताले अभिभाबकीय भूमिका निर्भाह गर्नु, राजनीतिक दलहरूले जेन जी  का मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु अहिलेको निकास हुन् सक्दछ ।

आज संबिधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा देखापरेका मान्यताहरु:

कसैले वर्तमानको  संबिधान र यो दिनलाई गर्वको दिनको रुपम मनाउने, जहाँ गणतन्त्र स्थापनाको उत्सव मनाइउने, अग्रगमनको सोच राख्ने र केहीका लागि यो विरोधको दिनको रुपमा  ,अधिकार नपाएको , अधिकार खोसिएको दिनको रुपमा, कसैले आफूमात्र हालीमुहाली गरेको रुपमा चित्रित गरेका पाइन्छ भने धेरैका लागि संविधान एक अवसरको दस्तावेज हो, जसलाई सुधार गरेर सबैको संविधान बनाइनुपर्छ भन्ने सोच छ।

वर्तमान संबिधान सबैको साझा समाजबाद उन्मुख, न्याय र स्वतन्त्रताको पहेरेदार भएको हुँदा समय अनुकुल यसलाई परिमार्जन, संसोधन गर्न, आवश्यकताको सम्बोधन गर्न, १० /१० बर्षमा परिमार्जन गर्ने, युवा पुस्ताको मागको सम्बोधन गर्ने गरी आत्मसाथ गर्नु पर्ने हुन्छ।

लोकप्रसाद गौतम, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

सम्बन्धित खवर