होमपेज / अर्थ
काठमाडौँ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेकाहरूले जरिवाना मिनाहा गराउन राष्ट्रपतिसमक्ष सामूहिक निवेदन दिने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम निर्वाचन खर्च नबुझाउने १ लाख २३ हजारभन्दा धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेर नाम सार्वजनिक गर्दै छ महिनाभित्र जरिवाना तिर्न सूचित गरेको थियो । त्यसमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह, भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाल, विराटनगरका मेयर नागेश कोइराला, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ, वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहसहित हजारौँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत खर्च विवरण नबुझाएपछि जरिवाना तोकिएको थियो ।
आयोगले कानुनबमोजिम फागुन मसान्तसम्म पनि जरिवाना नतिरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुने र अन्यले आगामी दिनमा समेत उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कडाइ गर्ने भनेपछि जरिवाना तोकिएका उम्मेदवारहरूले सामूहिकरुपमा जरिवाना मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आवेदन दिने तयारी गरेका हुन् ।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले देशभरिका स्थानीय तहमार्फत उम्मेदवारहरूको विवरण संकलन गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र निर्वाचन आयोगले अव्यवहारिक रुपमा निर्धारण गरेको जरिवाना मिनाहा गर्न आवेदन दिने तयारी थालेका छन् । जरिवाना तोकिएका कतिपयले भने पहिल्यै जरिवाना तिरिसकेका छन् भने कतिपयले जरिवाना तिरेर मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समेत सहभागी भए ।
त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई ४ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्यलाई २ लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्यलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने तोकेको थियो ।
