होमपेज / अर्थ
काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अध्ययन कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ११ वटा बुँदाहरू सच्याउन सुझाव दिइएको छ । शुक्रवार सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न संशोधनको आवश्यकता रहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।
एमसीसी परियोजना विवादित बनेपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्ययन र सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलका संयोजक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल थिए भने सदस्यद्वयमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली र अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल थिए ।
कार्यदललाई शुरूमा १० दिनको म्याद दिइएको थियो । पछि समय अपुग भएको भन्दै थप १० दिनको समय थपियो ।
हेर्नुहोस् संशोधन गर्नुपर्ने ११ वटा प्रावधान
१. धारा ५ (२) को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने कानुन उल्लंघन गरेमा र राष्ट्रिय सृुरक्षाहित विपरीतका क्रियाकलाप गरेमा भन्ने कुरा उल्लेख छ । यसको अर्थ स्पष्ट किसिमले खुलाउनु पर्छ ।
धारा ५ को बुँदा (३) मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीतका क्रियाकलाप र एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नु पर्ने लगायत खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने गरी सम्झौता गर्न मिल्दैन ।
२. धारा ५.१ को अन्त्य, निलम्बन शीर्षकमा (क), (ख) तथा (ख) अन्तर्गत निलम्बन र अन्त्यका आधार सातवटा बुँदामा यसरी उल्लेख गरिएको छ (
एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगका दौरानमा वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति उल्लंघन भएमा,कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा,सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरु घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा कुनैपनि परियोजना उद्देश्यहरु प्राप्त नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा,कार्यक्रमले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा,संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सृुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा ।
तर अनुसूची ४ को (२) (छ) मा “प्रस्तुत सम्झौताको दफा ५.१ बमोजिम एमसीसीले प्रस्तुत सम्झौता वा यस सम्झौताको कुनै व्यवस्था वा एमसीसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने कुनैपनि कार्य वा अवस्थालाई निर्धारण गरेको छैन” भनिएको छ ।
यसरी धारा ५.१ को अन्त्य, निलम्बन शीर्षकका (क), (ख) तथा (ख) को व्यवस्था र अन्तर्गत निलम्बन र अन्त्यका आधार तथा अनुसूची ४ को (२) (छ) परस्पर बाझिने देखिन्छ । अतः यसलाई स्पष्ट पारिनुपर्छ ।
३. धारा ६ को (ग) मा कुनै अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानून बमोजिम कुनै प्रक्रिया (संसदमा पेश गर्ने लगायतका) को अवलम्बन गर्नुनपर्ने प्रावधानको स्थानमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ ।
४. धारा ६ को दफा ६.३ (ख) मा अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा यो सम्झौता लागु हुने भनिएकोमा अन्य सम्झौता भन्नाले (दुईपक्षीय वा नेपालको अन्य देशसंगको सम्झौता) केलाई भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्छ ।
५. धारा ७ को दफा ७.१ मा “प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ” भनी सम्झौतामा उल्लेखित कुनै कुराका सम्बन्धमा स्पष्ट गर्नुपर्ने भएमा “पक्षहरुले वार्ताद्वारा समानताको सिद्धान्त अनुरुप न्यायसंगत र उचित निर्णय लिनेछन” भन्ने प्रावधान राखिनु पर्छ ।
६. अनुसूची १ को २ (घ) मा महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि परियोजनालाई ठेकेदार र सडक विभागलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने विषय नेपालको कानुन अनुरुप हुने स्पष्ट पारिनुपर्छ ।
७. अनुसूची १ को ग. १. (क) मा एमसीए–नेपालको गठन गर्ने र त्यसले अन्य सम्झौता गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
८. धारा ३, दफा ३.२. (च) मा “सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु वा यस पश्चात् विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्नसक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ” भन्ने प्रावधान संशोधन गरी अमेरिकाले पाउनु पर्ने वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनु पर्ने वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनु पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । किनकि यो योजना नेपालमा लागु हुने हो र नेपालले पनि १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने शर्त रहेको छ ।
९. अनुसूची १, ग. २. मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एम्सीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा हटाउनु पर्छ र नेपाल सरकारले कुनैपनि निकायको आवश्यकता परेमा समन्वय गरी खटाउन सक्ने राज्यको अधिकारलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ ।
१०. सम्झौता ५ बर्षको लागि भनी प्रचार गरिएतापनि सम्झौताको दफा ५.५ मा कायम रहने (सर्भाइवल) मा दफाहरु २.७, २.८, ३.२ (एफ्), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४, र ६.४ सम्झौताको म्याद सकिएपछि पनि कायम रहने तथा २.८ सम्झौताको म्याद सकिएको १२० दिनसम्म कायम रहने कुरा उल्लेख छ । यसको स्थानमा आयोजनाको अवधि पाँच बर्षमात्र हुने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
११. एमसीसी अन्तर्गत नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु अनिवार्य रुपमा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा समावेश हुने तर तिनको छनौट सरकारले गर्न नपाउने र एमसीसी सम्झौताले तोकेको प्रक्रियाबाट हुने । यसैबमोजिम अनुसूचि १ ग (१) (ख) मा सञ्चालक समितिमा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
साभार कान्तिपुरबाट
