होमपेज / अन्तराष्ट्रिय
एजेन्सी, कश्मीर । जम्मु–कश्मीर प्रशासनले गत साताबाट आवास अनुमति दिन सुरू गरेयता त्यस्तो अनुमति लिनेमा अधिकाशं नेपाली भाषी (गोर्खा समुदाय) भारतीय रहेको टाइम्स अफ इण्डियाले जनाएको छ । ६ हजार ६ सयवटा त्यस्ता अनुमति जारी गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
यसरी अनुमति लिनेहरूमा अधिकाशं भारतीय सैनिक सेवाबाट निवृत्त र सरकारी अधिकारी रहेका छन् । यो अनुमति सँगै उनीहरूका लागि जम्मुकश्मीर राज्यमा अचल सम्पती किन्न र त्यहाँ रोजगारीका लागि आवेदन दिने बाटो खुल्ला भएको छ ।
’६ हजार बढी प्रमाणपत्र जारी गरिसकिएको छ’, त्यहाँको राजश्व विभागका कार्यवाहक कमिस्नर विजय कुमार शर्माले भने । कश्मीरमा मात्रै ७ सय बढी अनुमति प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ र लिनेहरूमा पूर्व गोर्खा सैनिक र अधिकारीहरू रहेका छन् ।
‘मेरो तहसिलमा मात्रै भारतीय सेनामा सेवा गरेका २५ सयले यो अनुमति पाएका छन’, उनले भने । त्यहाँ करिब ३५ सय जनाले अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् ।
‘वाल्मिकी समुदायबाट भने यो संख्या कम छ’, जम्मुको बहुका तहसिलदार डा. रोहित शर्माले भने । स्थानीय सरसफाइ कर्मचारी हडतालमा गएपछि वाल्मिकी समुदायका मानिसहरूलाई सन् १९५७ मा पंजाब राज्यबाट त्यहाँ ल्याइएको थियो ।
त्यतिबेला मुख्यगरी गोर्खा समुदाय, वाल्मिकी समुदाय, पश्चिम पाकिस्तानका शरणार्थी र जम्मु कश्मीर बाहिर बिबाह गरेका महिलाहरूले आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूको विरोधलाई सम्बोधन गर्न पछिल्लो निर्णय ल्याइएको हो ।
मे १८ मा जम्मु–कश्मीर प्रशासनले एक सूचना जारी १५ दिन भित्र सो प्रमाणपत्र नदिने तेहसिलदारलाई ५० हजार जरिमाना गराउने घोषणा गरेको थियो ।
१५ वर्षसम्म जम्मु–कश्मीर बसेका गैर–स्थानीय, तिनका सन्तान र केन्द्र सरकारका कार्यालय तथा संस्थानमा काम गरेका सरकारी अधिकारीको सँघै ७ वर्ष त्यहाँ अध्ययन गरेका र स्कूले शिक्षा पूरा गरेका मानिसहरू स्थायी आवास अनुमतिका लागि आवेदन गर्न पाउने निर्णयमा उल्लेख छ ।
त्यस यता निरन्तर आवेदनहरू आइरहेको टाइम्स अफ इण्डियाको समाचारमा उल्लेख छ । हालसम्म ३३ हजार त्यस्ता आवेदन परिसकेको छ । ‘हामीले प्रतिदिन औषतमा २ सय आवेदन पाइरहेका छौं’, एक सरकारी अधिकारीले भने ।
समाचारमा गोर्खा समुदाय त्यहाँ विगत १ सय ५० वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको जनाइएको छ । भारत सरकारको पछिल्लो निर्णयले उनीहरूमा खुशी ल्याएको छ ।
‘मेरा बाबु हर्क सिंहले यहाँका महाराजा हरि सिंहको सेनामा सेवा गरेका थिए । मेरो दाजु र मैले गोर्खा राइफलमा काम ग¥यौं । म हब्लदार भएर निवृत्त भएँ भने ऊ लेफ्टिनेट बन्यो’, ६८ वर्षे प्रेम बहादुरले टाइम्स अफ इण्डियासँग भने, ‘आर्मी छाडेयता प्रत्येक वर्ष हामीले स्थायी बसोबास प्रमाणपत्रका लागि आवेदन गर्दै आइरहेका थियौं तर त्यसको कुने कामै थिएन । अब मेरो एमबिए गरेको छोराले सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिन पाउने भयो । अब म मैले भारतको सेवा गरेको रहेछु भन्ने सोचका साथ मर्न पाउनेछु ।’
पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले यसलाई भारतको सुरक्षामा उनीहरूले बिताएको समयको पहिचान भएको बताएका छन् ।
’मेरा बाबुले ३ जेएके राइफल्समा सेवा गर्नु भो, मैले २ जेएकेमा गरे । मेरो छोरा शिवले ७ जेएके राइफल्समा सेवा गर्यो । मानिसहरूले हाम्रा पूर्खा नेपालबाट बताएपनि हामी सँधै गौरवशाली भारतीयका रुपमा रह्यौं’, भारतीय सेनाबाट निवृत्त ६२ वर्षीय चमन लालले भने, ‘हामीलाई न्याय पाउनेछौं भन्ने थाहा थियो ।’ सेताेपाटी
