होमपेज / समाज
काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को सहयोगमा तयार पारिएका शैक्षिक तथा अनुसन्धान सामग्रीलाई विना कुनै कानुनी आधार स्वतः ‘साहित्यिक चोरी’ (प्लेजरिम) ठहर गरी विद्यार्थीमाथि कारबाही गर्ने अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । कानुनी स्पष्टता र नियमनकारी मापदण्डको अभावमा विदेशी सफ्टवेयरको सम्भावित प्राविधिक आँकडालाई मात्र अन्तिम प्रमाण मानी विद्यार्थीको शोधपत्र अस्वीकार गर्ने, नम्बर घटाउने र शैक्षिक उपाधिबाट वञ्चित गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै कानुनका विद्यार्थीहरूले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसमा कानुन (बीए-एलएलबी) अध्ययनरत विद्यार्थीहरू विवेक चौधरी, रोशन आउजी, आशिष केशरी, बिकेश कुमार यादव, प्रधुमन कुमार सिंह र निकेश नेपालले संयुक्त रूपमा उत्प्रेषण, परमादेश तथा प्रतिषेधसहितको रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ल क्याम्पस, ‘नेपाल जर्नल अफ लिगल स्टडिज’ को सम्पादकीय मण्डल, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्लाई विपक्षी बनाएका छन् ।
निवेदकहरूले एआईको प्रयोग र वास्तविक साहित्यिक चोरीबिच स्पष्ट कानुनी सीमारेखा हुनुपर्ने मुख्य जिकिर गरेका छन् । रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, प्राज्ञिक तथा कानुनी मान्यतामा साहित्यिक चोरी स्थापित हुन अर्को कुनै जीवित व्यक्तिको मौलिक सिर्जना, विचार वा अभिव्यक्तिलाई जानाजानी र बदनियतपूर्ण रूपमा आफ्नो भनी दाबी गरिएको पुष्टि हुनुपर्छ ।
तर, एआई आफैँमा कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा प्रतिलिपि अधिकारको स्वामित्व भएको पक्ष नभएकाले त्यसको प्राविधिक सहायता लिनु स्वतः साहित्यिक चोरी वा प्रतिलिपि अधिकारको उल्लङ्घन हुन सक्दैन । यस सन्दर्भमा भारतको दिल्ली उच्च अदालत, फिलिपिन्सको सर्वोच्च अदालत तथा ब्ल्याक्स ल डिक्सनरीका नजीर र सिद्धान्तलाई आधार बनाइएको छ ।
त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको ‘एन्टी-प्लेजरिज्म सफ्टवेयर व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विनियम, २०८०’ को बुँदा १०(३) लाई मुख्य विवादको विषय बनाइएको छ ।
उक्त विनियमले एआई पहिचान भएको सामग्रीलाई अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि माउ ऐन (त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९) ले एआई प्रयोगलाई कसुर वा दण्डनीय नमानेको अवस्थामा कार्यविधिगत विनियममार्फत नयाँ दायित्व र प्रतिबन्ध सिर्जना गर्नु ‘प्रत्यायोजित विधायन’ को सीमाविपरीत र क्षेत्राधिकारविहीन भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
विधायिकाले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको उक्त विनियम प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरी बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा टर्निटिन र आइथेन्टिकेटजस्ता विदेशी निजी सफ्टवेयरको विश्वसनीयता र प्राविधिक त्रुटिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
सफ्टवेयर डेभलपर कम्पनीहरू स्वयम्ले आफ्ना प्रतिवेदनहरू शतप्रतिशत निश्चित प्रमाण नभई केवल ‘सम्भावना’ (Likelihood/Probability) मात्र भएको र यसलाई मानव मूल्यांकनविना अन्तिम निर्णय मान्न नमिल्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको तथ्य रिटमा औँल्याइएको छ ।
निवेदकहरूले आफ्नै सामग्री परीक्षण गर्दा आइथेन्टिकेटले एआई भनी देखाएको अंशलाई जेरोजिपिटी वा ग्रामर्लीजस्ता अन्य प्रणालीले ‘मानवद्वारा लिखित’ देखाएको प्रमाण सर्वोच्चमा पेस गरेका छन् ।
निवेदनमा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालय तथा फ्लोरिडा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै यस्ता एआई डिटेक्टरहरू गैर-अङ्ग्रेजी भाषी विद्यार्थीप्रति पक्षपातपूर्ण रहने र ६१ प्रतिशतसम्म गलत पहिचान गर्ने गरेको दाबी गरिएको छ ।
साथै, अमेरिकी अदालत (न्युयोर्क सर्वोच्च अदालत) ले टर्निटिनको एआई स्कोरकै भरमा एडल्फी विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई गरेको कारबाही खारेज गरिदिएको नजिरसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । अमेरिकाकै भ्यान्डरबिल्ट र वासिङ्टन स्टेट युनिभर्सिटी जस्ता विश्वविद्यालयले एआई डिटेक्टरको अत्यधिक त्रुटिपूर्ण दरका कारण यसको प्रयोग बन्द गरिसकेको सन्दर्भ पनि उल्लेख छ ।
यसबाहेक, विद्यार्थीका संवेदनशील शैक्षिक लिखत, शोधपत्र, ईमेल, आईपी एड्रेस, कि-स्ट्रोक र ब्राउजिङ एक्टिभिटीजस्ता निजी विवरणहरू विद्यार्थीको पूर्व सहमतिविना विदेशी सर्भरमा पठाएर व्यावसायिक एआई मोडेल तालिममा प्रयोग गर्न दिनु नेपालको वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ र संविधानको धारा २८ (गोपनीयताको हक) विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन गर्दै सफ्टवेयरको स्वचालित प्रतिवेदनकै आधारमा विद्यार्थीलाई आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने वा सफ्टवेयरको त्रुटि खण्डन गर्ने अवसर नदिई सोझै कारबाही गरिनु असंवैधानिक रहेको निवेदकहरूको भनाइ छ । यसले संविधानप्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता (धारा १७), गोपनीयताको हक (धारा २८) र शिक्षासम्बन्धी हक (धारा ३१) माथि प्रत्यक्ष आघात पुर्याएको उल्लेख छ ।
निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि, कम्प्युटर विज्ञान, साइबर सुरक्षा, भाषाविज्ञान र कानुनविद् सम्मिलित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठन गरी एआई प्रयोग र नियमनसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड निर्माण गर्न परमादेश माग गरेका छन् ।
साथै, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विदेशी सफ्टवेयरको एआई स्कोरलाई आधार बनाएर विद्यार्थीका शोधपत्र, सेमिनार पेपर वा क्लिनिकल रिपोर्ट अस्वीकार नगर्न, उपाधिबाट वञ्चित नगर्न र गोपनीयता हनन हुने गरी तथ्याङ्क विदेशी कम्पनीमा पठाउने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ । टेकपानाबाट ।