होमपेज / अन्तराष्ट्रिय
लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारबारे निर्णय गर्न स्वीट्जरल्याण्डमा मतदान हुँदैछ। आइतबार स्वीस नागरिकले यौनिक आधार वा पहिचानका आधारमा हुने भेदभावलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मतदान गर्न लागेका हुन्। लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ४९ राष्ट्रको सूचीमा स्वीट्जरल्याण्ड २३औं स्थानमा छ। जाति र धर्मका आधारमा हुने विभेद गैरकानुनी भएपनि स्वीट्जरल्याण्डमा अझै लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुका लागि अझै कानुनी सुनिश्चितता गराइएको छैन। पुरुषप्रति पुरुष आकर्षित हुने गे समुदायका मानिसहरुले कानूनी संरक्षण अभाव र अन्यायका कारण आत्महत्या गर्ने दर उच्च रहेको जनाउँदै त्यहाँका मानवअधिकारकर्मीहरुले नयाँ कानुन अपरिहार्य रहेको जनाउने गरेका छन्।
स्वीट्जरल्याण्डका लेस्बियन, गे, उभयलिंगी तथा ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) समुदायले विभेद अन्त्य गर्न भइरहेको मतदानले आफूहरुको अधिकार सुनिश्चित हुने र कानूनी संरक्षण प्राप्त हुने अपेक्षा राखेका छन्। तर नयाँ कानुनको विपक्षमा रहेकाहरुले भने यस्तो अधिकार दिँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै हनन हुने दाबी गरेका छन्। 'कतै लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुमाथि बनाइने जोक्सहरुमै त प्रतिबन्ध लाग्ने होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ,' एलजीबीटी अधिकारको विरुद्धमा रहेका दक्षिणपन्थी स्वीस पिपुल्स पार्टीका नेता बेञ्जामिन फिस्चेरले भने, 'केहीले जोक्स गर्न पाइन्छ भनेका छन्, केहीले पाइँदैन भनेका छन्, हामी हाम्रो देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित बस्न चाहन्छौं।' एजेन्सी ।
