होमपेज / अन्तराष्ट्रिय

हङकङमा चीनप्रतिको आक्रोश चरमचुलीमा

नेपाल गाथा २०७६ असार १७ गते मंगलबार १५:४५:३८ मा प्रकाशित

काठमाडौं । एक सय पचास वर्षसम्म बेलायतको उपनिवेश रहेको हङकङ जुलाई १९९७ मा चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनेको थियो । त्यतिखेर नै विश्वको आर्थिक केन्द्र बनिसकेको हङकङका मानिसलाई बेइजिङको शासनमा आफ्नो भविष्य कस्तो होला भन्ने सन्देह थियो । चीनले हङकङ फिर्ता लिएको २२ वर्षपछि सोमवार हङकङको संसद् प्रदर्शनकारीहरूले कब्जामा लिए ।

संसद् भवनमा प्रदर्शनकारीहरूले सरकारविरोधी ग्राफिटी पोतिदिएका छन् । एक प्रदर्शनकारीले हङकङको पुरानो औपनिवेशिक झण्डा राखिदिए । हङकङले कुनै अपराधमा संलग्न आफ्ना नागरिक वा आफ्नो भूमिबाट विदेशीहरूलाई सुपुर्दगी गर्नका लागि चीनलाई अनुमति दिने विधेयक ल्याएपछि हङकङमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।

बेइजिङले हङकङको विशेष दर्जालाई लगातार उल्लंघन गरेकाले यो विरोध भइरहेको तर्क केही मानिसले गरेका छन् । लगभग एक दशकदेखि हङकङवासीमा बेइजिङप्रति आक्रोश भएकाले अहिले आएर त्यसले उग्र रूप लिएको बताइएको छ । सन् २००३ को जुलाई ३ मा हङकङ चीनलाई सुम्पिएको छैठौं वर्षगाँठमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो । लगभग पाँच लाख मानिस सडकमा ओर्लिएका थिए । 

हङकङको संविधानमा प्रस्ताव गरिएको संशोधनका विषयमा मानिसहरूले प्रदर्शन गरिरहेका थिए । विधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षा विषयक अनुच्छेद २३ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त विधेयकमा चीन सरकारलाई कुनै किसिमको हानि गर्ने र कमजोर गर्ने कोशिश गर्नेलाई सजायको व्यवस्था थियो । विरोध प्रदर्शनपछि हङकङ संसद्ले यस विधेयकलाई फिर्ता लिएको थियो । 

सन् २०१४ को सेप्टेम्बर र डिसेम्बर महिनाभित्र हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा ओर्लिएका थिए । प्रदर्शनका कारण पूरा शहर लगभग ७९ दिनसम्म ठप्प भएको थियो । त्यतिखेर बेइजिङले हङकङको आगामी नेतालाई चिनियाँ अधिकारीहरूले स्क्रीनिङ गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो नेता लोकतान्त्रिक चुनावमार्फत छान्ने अधिकार पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

प्रदर्शनकारीहरूले छाता बोकेर आन्दोलन गरेका कारण त्यसलाई अम्ब्रेला मुभमेन्ट पनि भनियो ।हङकङमा यसै वर्षको जुन महिनादेखि शुरू भएको विरोध प्रदर्शन चाहिँ सुपुर्दगी विधेयकलाई केन्द्रमा राखेर भइरहेको हो । हङकङमा अपराध गर्ने मानिसलाई चीनसमक्ष सुम्पिने अनुमति यस कानूनले दिने भएपछि मानिसहरू बेइजिङको कठोर र अपारदर्शी नियमअन्तर्गत परिने डर पालिरहेका छन् । 

सुपुर्दगी विधेयकको समर्थन गर्ने हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले यस विधेयकलाई स्थगित गरेकी छन् र उसलाई ल्याउने क्रममा सरकारबाट भूल भएको भन्दै माफी मागेकी छन् । तर अहिले प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ र लामको राजीनामा मागिएको छ । हङकङकी नेता भएदेखि लामले बेइजिङलाई समर्थन गर्ने अनेकौं विधेयकलाई अघि बढाएकी छन् । चीनको राष्ट्रगानलाई मजाक उडाउने कामलाई पनि अपराधको श्रेणीमा राखिएको छ । एजेन्सी ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

Top