होमपेज / विचार
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नको लागि महत्वपूर्ण समय हो । यस समयमा नेपालका अन्य प्रदेशहरु जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकार पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का नीति तथा कार्यक्रम बनाउनतर्फ आन्तरिक रुपमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको क्रममा विगतका आवहरुमा स्थानीय तहका निर्वाचन, कर्मचारी समायोजनलगायतका कार्यहरुले बाधा गरेजस्तै यस आवमा पनि कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले देशको अर्थतन्त्र लाई घाइते तुल्याएको यस अवस्थामा प्रदेश सरकारका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न निकै चुनौतिपूर्ण समेत देखिन्छ ।
विगतका आर्थिक वर्षका प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई अध्ययन गरेर हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुति उल्लेखनीय रुपमा जनमुखी भएता पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारिता देखिएन जसकारणले समेत अबको प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि फरक ढंगले अगाडि देखाउनुपर्ने देखिन्छ । विशेष गरी प्रदेश सरकारले विषयगत कार्यक्रमहरुलाई खासै ध्यान नदिई उपभोक्तामुखी तथा पूर्वाधारमुखी कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेकोले गर्दा विषयगत मन्त्रालयहरुका खास उपलब्धि देखिएको छैन । समाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जस्ता विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको विषयक्षेत्र अन्तरगत पर्ने सडक, भवन, मन्दिर, होमस्टे भवन, युद्ध संग्रहालय भवन जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजन गर्दा एकातर्फ सम्बन्धित विषय क्षेत्रका कामहरु ओझेलमा परे भने अर्कोतर्फ दक्षता भएका जनशक्ति कामबिहीन भएर बस्नुपर्ने र आफ्नो दक्षता भन्दा बाह्य काममा जबरजस्ती धकेलिएको महशुस गर्ने वातावरणको सिर्जना भयो । जसकारण कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतका कार्यक्रमहरुमा ठुलो मात्रामा रकम विनियोजन गरेको भएता पनि हालसम्म पनि योजनाहरु अधुरा रहने र सम्पन्न भएका योजनाहरु सञ्चालनमा समेत आउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तरगतको सम्पुर्ण वन क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तालुक मन्त्रालयको रुपमा रहेको छ । यस कर्णाली प्रदेशको कुल भू–भागको करिब ६० प्रतिशतभन्दा धेरै भू–भाग वन क्षेत्रले ढाकिएको छ भने यस मन्त्रालयको कुल दरबन्दीको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी दरबन्दी वन तथा वातावरण क्षेत्रमा दक्षता राख्ने जनशक्ति रहेको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा वन सम्बन्धी नीति नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि हालको प्रदेश सरकारको संरचनामा यस मन्त्रालय अन्तरगत जम्मा १० वटा डिभिजन वन कार्यालयहरु (साविकका १० वटा जिल्ला वन कार्यालयहरु) क्रियाशील अवस्थामा रहेका छन् र प्रत्येक डिभिजन वन कार्यालयमा औसतमा ४० जनाभन्दा बढीको वन सेवाका कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तरगत उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विगतका आर्थिक वर्षहरुको बजेट तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने यस मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको दक्षता एकातर्फ छ भने बजेट तथा कार्यक्रम मन्त्रालयको विषयगत क्षेत्र तथा मातहतका निकायको दक्षताभन्दा फरक प्रकृतिमा आएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि वन तथा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने तथा वन सेवाका कर्मचारीहरु रहेको डिभिजन वन कार्यालयमा विनियोजित बजेटलाई हेर्दा जम्मा विनियोजित पुँजिगत बजेटको करिब ५ प्रतिशतभन्दा कम बजेट मात्र वन व्यवस्थापनतर्फ देखिएको छ भने बाँकी बजेट पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरुमा विनियोजन भएको छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको वनजंगल, वन्यजन्तु जडिबुटीलगायतका स्रोतहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त तालुक मन्त्रालयको मुख्य ध्यान यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा नजानु हालको अवस्थामा मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ जसको अर्थ सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आपूmसँग भएको स्रोत र साधनको महत्व कमजोर रुपमा बुझेको सन्देश गएको छ ।
तसर्थ संघीयताको मुख्य मर्म बमोजिम नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको र प्रदेश सरकार अन्तरगत वन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धित तालुक मन्त्रालयको रुपमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको कारणले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु तय गर्ने क्रममा यस मन्त्रालयले निम्न बमोजिमका बुँदाहरुलाई आधार मानी अगाडि बढ्दा कर्णाली प्रदेशको वन क्षेत्रले केही भविष्यको लागि केही आधारशीला तयार गर्न सक्दछ ।
१. वन स्रोत प्रदेश सरकारको मुख्य प्राकृतिक स्रोत हो । हालको अवस्थामा यस मन्त्रालय अन्तरगत १० वटै डिभिजन वन कार्यालयका पञ्चवर्षीय वन कार्ययोजनाहरु भएकाले उपरोक्त १० वटै पञ्चवर्षीय कार्ययोजनाहरुलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । हालका वन कार्ययोजनाहरु वन क्षेत्रबाट निकासी हुने जडिबुटीलाई मात्र मध्यनजर गरी तयार गरिएको, जडिबुटीहरुको परिमाण आँकलन गर्दा यथार्त स्रोत सर्वेक्षण नगरिएको र कार्यान्वयन समेत जडिबुटीको परिमाणमुखी मात्र भएकाले १० वटै डिभिजन वन कार्यालयका पञ्चवर्षीय वन कार्ययोजनाहरुको पुनरावलोकन मार्फत वन स्रोतको यथार्तपरक विश्लेषण गरी कार्ययोजना तयार गर्नु र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै प्रदेशभित्रको वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि उत्तम आधार हो । उपरोक्त कार्यको लागि मन्त्रालयले वैज्ञानिक तथा प्रभावकारी कार्यविधि तयार गरी प्रदेश स्तरीय वन स्रोत सर्वेक्षण ९एचयखष्लअष्ब िँयचभकत च्भकयगचअभ ब्ककभककmभलत० कार्यक्रम लागू गर्नु पर्दछ । सोही कार्यक्रमबाट जिल्लागत रुपमा जडिबुटी मात्र नभएर सबै वन प्रकारका वन पैदावारहरुको यथार्त विवरण तयार गर्ने र सोही विवरणमा आधारित भई प्रत्येक जिल्लाको पञ्चवर्षीय कार्ययोजना अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्न सकिन्छ । डिभिजन वन कार्यालयका बजेट तथा कार्यक्रमहरु सोही पञ्चवर्षीय कार्ययोजनाको परिधिभित्र रहेर सम्पन्न गरिनु पर्दछ । साथै प्रत्येक डिभिजन वन कार्यालयको कार्य सम्पादन मूल्यांकन सो पञ्चवर्षीय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको आधारमा गरिनु पर्दछ ।
२. हाल प्रचलित वन व्यवस्थापन पद्धतिहरुमध्ये समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति अर्थात सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत वन व्यवस्थापन पद्धतिले नेपाललाई विश्वमै परिचित बनाएको छ । सामुदायिक वनबाट स्थानीय उपभोक्ताहरुले काठ तथा दाउरालगायतका वन पैदावार सम्बन्धी आधारभूत आवश्यकताहरु सहजरुपमा पुर्ती गर्न सकेका छन, काठ तथा फर्निचर सम्बन्धित उद्योगहरु सञ्चालित भएका छन् र हजारौं जनालाई रोजगारी समेत दिएको छ । यस कर्णाली प्रदेशमा हजारौं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु दर्ता भई लाखौं हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई व्यवस्थापनको लागि हस्तान्तरण गरिएको छ । सामुदायिक वन मार्फत उपरोक्त बमोजिमका फाइदाहरु उपभोक्ताहरुले प्राप्त गरेको र यस सामुदायिक वन व्यवस्थापन विधिबाट नेपालले विश्वमै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको भएता पनि कर्णाली प्रदेश अन्तरगत विशेष गरी दुर्गम जिल्लाहरुका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु संख्यामा मात्र सीमित रहेका छन् । विभिन्न समयमा आएका गैरसरकारी संघसस्थाहरुको प्रयासमा दर्ता भएका हजारौं सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरु आयोजना समाप्तिसँगै सकिएका छन । यस प्रदेशका करिब ५० प्रतिशत भन्दा सामुदायिक वन कार्ययोजनाहरुको अवधि पूरा भई कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्थामा छन साथै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुमा चरम लापरबाही र आर्थिक अनियमितता अत्याधिक मात्रामा रहेको छ ।
उपरोक्त समस्यालाई हल गर्नको लागि प्रदेशस्तरमा सामुदायिक वनमा सुशासन ९न्ययम न्यखभचलबलअभ ष्ल ऋयmmगलष्तथ ँयचभकतचथ० कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । उक्त कार्यक्रमको माध्यमबाट दक्ष तथा स्थानीय युवाहरुको समेत परिचालनबाट आगामि ३ वर्ष भित्र प्रदेशमा भएका सबै सामुदायिक वन कार्ययोजनाहरुको नवीकरण गर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा आर्थिक पारदर्शीता स्थापित गर्ने, सामुदायिक वनको प्रदेशस्तरीय डाटावेस तयार गर्ने, सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा एकरुपता कायम गर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा सुशासन कायम गर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा जिविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक वनबाट वन पैदावारको संकलन तथा विक्री वितरणमा एकरुपता कायम गर्ने कार्य गर्न अत्यन्तै जरुरी रहेको छ ।
३. जडिबुटी कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार हो । यस प्रदेशका लाखौं जनसंख्या प्रत्येक वर्ष जडिबुटीको संकलनमा सहभागी हुन्छन् र उनीहरुको जिविकोपार्जनको मुख्य आधार जडिबुटीको संकलन तथा विक्रीवितरण रहेको छ । यस प्रदेशमा संसारकै महंगो जडिबुटी यार्सागुम्बाको उपयुक्त बासस्थान रहेको छ । त्यसका साथै टिमुर, पदमचाल, चिराइतो समायो, जटामसीलगायतका महत्वपूर्ण सयौं प्रजातीहरु यस प्रदेशमा पाइन्छन् । जडिबुटीहरुलाई प्रदेश मन्त्रालयले यस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने प्रमुख जडिबुटीहरुको रुपमा पहिचान तथा प्राथमिकिकरण गर्नुपर्दछ । यसका साथै प्राथमिकतामा परेका जडिबुटीहरुको व्यवसायिक उत्पादन, दिगो संरक्षण तथा सदुपयोगका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउनसक्ने महत्वपूर्ण कम्तिमा १०–१५ वटा जडिबुटीहरुको मूल्य श्रंखला ९ख्बगिभ ऋजबष्ल० मा विशेष जोड दिनु पर्दछ । कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन भई संकलन भएका जडिबुटीहरुलाई कम्तिमा पनि प्रदेश भित्रै समान्य प्रशोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । यसको लागि प्रदेश मन्त्रालयले कम्तीमा आगामी ५ वर्षसम्मको लागि कर्णाली जडिबुटी कार्यक्रम तयार गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
४. जैविक विविधता कर्णाली प्रदेशको अनुपन प्राकृतिक उपहारको रुपमा रहेको छ । यस क्षेत्रमा भएको पारिस्थितिकीय प्रणालीको विविधता ९भ्अयकथकतझ मष्खभचकष्तथ० र प्रजातिगत विविधता ९क्उभअष्भक मष्खभचकष्तथ० कर्णाली प्रदेशका मुख्य आकर्षण तथा सम्वृद्धिका आधारहरु हुन सक्दछन् । यस प्रदेश अन्तरगतको हुम्लाको लिमि उपत्यका, जुम्लाको गुठीचौर क्षेत्र, रुकुम पश्चिम जिल्लाको मौराखारा क्षेत्र लगायतका जैविक विविधताका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र भविष्यका समेत महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेका छन् । उल्लेखित लगायत प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण जैविक विविधताका मुख्य क्षेत्रहरु ९द्यष्यमष्खभचकष्तथ जयतकउयतक० को पहिचान गरी तिनको संरक्षणमा जोड दिने खालका कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्दछ ।
५. कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाहरुको दैनिक जनजीवन यस क्षेत्रको वन, जैविक विविधता र पर्यावरणसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको छ । यस प्रदेशको भू–धरातलको कारणले गर्दा यस क्षेत्रमा अग्ला अग्ला हिमश्रृंखलाहरु, हिमतालहरु, हिमनदीहरु र सो सँग सम्बन्धित जैविक विविधता रहेको छ । पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनको कारणले उल्लेखित वातावरणमा नकरात्मक प्रभाव परिरहेको छ जसको प्रत्यक्ष नकरात्मक असर ९ल्भनबतष्खभ क्ष्mउबअत० कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाहरुले भोगिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको कारणले यस क्षेत्रको जडिबुटीहरु लोप हुने, जैविक विविधतामा क्षति हुने, नदिनालाहरु सुख्खा बन्दै जाने, बाढी र पहिरो जाने जस्ता जोखिमहरु बढिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका असरहरुसँग जुध्नका लागि अनुकुलन तथा न्युनीकरण ९ब्मबउतबतष्यल बलम ःष्तष्नबतष्यल० का कार्यक्रमहरु जोड दिनुपर्दछ । यसका लागि प्रदेश मन्त्रालयले मन्त्रालय स्तरीय जलवायु परिवर्तन शाखा स्थापना गरी संघीय सरकार तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसँगको समन्वयमा उपयुक्त कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
६. विश्वको हरित क्षेत्र अबको समयमा कार्वन व्यापार ९ऋबचदयल त्चबमभ० तर्फ लम्किरहेको अवस्थामा र नेपालले समेत कार्वन व्यापारको लागि परिक्षण आयोजनाको लागि तयार भईसकेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकार समेत कार्वन व्यापार तर्फ दिशा निर्दिष्ठ हुनुपर्दछ । हामीले वन जंगलको संरक्षण गरेबापत अन्य राष्ट्रहरु वा निकायहरुले उनीहरुले उत्सर्जन गरेको कार्वनको परिमाणको आधारमा हामिलाई उपयुक्त क्षतीपुर्ती दिने व्यवस्था अन्तरगत यो व्यापार हुने गर्दछ । यसको परिक्षण आयोजनाहरु नेपालमा समेत सम्झौताको भइसकेका छन् । तसर्थ आगामी पाँच वर्षभित्र कर्णाली प्रदेश अन्तरगतको वन क्षेत्र कार्वन व्यापारमा प्रवेश गर्नको लागि अहिलेदेखि नै प्रयाप्त गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । सो का लागि विगतदेखिका वृक्षारोपण कार्यक्रमको अभिलेखन, हालको अवस्थामा भएको कार्वन सिंचितीकरणको तथ्यांक तयारी गर्ने कार्यहरुलाई महत्वका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
७. हालको अवस्थामा उपभोक्ताहरुलाई काठ प्राप्त गर्नु निकै जटिल रहेको छ । एकातर्फ काठको मूल्य आकाशिदैं गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ वन जंगलहरुमा काठ सडेर नष्ट भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाहरु जस्तै सुर्खेत, सल्यान, दैलेख आदि जिल्लाहरुमा उत्पादन हुने काष्ठ व्यवस्थापनबाट प्रदेशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । विशेष गरी उपरोक्त जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धतिकालाई बढावा दिई काठको उत्पादन तथा वनको सम्वद्र्धन गर्न सकेमा प्रदेशमा काठको सहज आपुर्ती, काष्ठ उद्योगहरुको सम्भावना रहनुका साथै सोबाट रोजगारी समेत सिर्जना भई स्थानीय तथा प्रदेशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने सम्भावना रहेको छ । उपरोक्त तथ्यलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी यथोचित बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । यसको लागि प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेश वन पैदावार निगमलाई सशक्त गराई काठमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम तयार गरी सोही कार्यक्रम मार्फत प्रभावकारी वैज्ञानिक वन सम्वद्र्धन प्रणाली लागू गर्ने, काष्ठ उद्योगहरु सञ्चालनमा सहयोग उपलब्ध गराउने तथा काष्ठ उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने गर्नु पर्दछ ।
८. सामुदायिक वन व्यवस्थापन पद्धतिसँगै कर्णाली प्रदेशमा कबुलियती वन व्यवस्थापन पद्धति, धार्मिक वन व्यवस्थापन पद्धतिलगायतका वन व्यवस्थापन पद्धतिहरुबाट यस प्रदेशका वन व्यवस्थापन भइरहेका छन् । जुन कार्यक्रमहरुबाट स्थानीय समुदायहरुले ठुलो मात्रामा वन पैदावारमा आधारित मागहरुको सम्बोधन गरी वनको संरक्षण समेत गरिरहेका छन् । उपरोक्त कार्यक्रमहरु संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् प्रदेश सरकारले आफ्ना बजेट तथा कार्यक्रमहरुमार्फत अपनत्व ग्रहण गरेको देखिदंैन । उल्लेखित कार्यक्रमको अपनत्व लिदंै प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
९. वन अतिक्रमण पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । अतिक्रमणको वास्तविक तथ्यांक डिभिजन वन कार्यालयमा समेत देखिदैंन । वन क्षेत्र र निजी आवादी क्षेत्रको बीचको स्पष्ट सीमा रेखा वन कार्यालयहरुमा रहेको देखिदैंन व्यक्तिको निजी दर्ता भन्दा बाहिरको रुख बिरुवाले ढाकेको वा नढाकेको वन क्षेत्र राष्ट्रिय वन क्षेत्र हो जसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो र राज्यका निकायहरुको कर्तव्य हो । पछिल्लो समयमा जिल्लास्थित नापी कार्यालयमा भौगोलिक सूचना प्रणाली ९न्भयनचबउजष्अ क्ष्लायचmबतष्यल क्थकतझ० मा आधारित नक्सांकन ९ऋबमबकतचब िःबउउष्लन० उपयोग गरिएको छ । यस प्रदेशको वनको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्नको लागि नापी कार्यालयको कित्तामा आधारित नक्सांकनलाई आधार मानी सम्पूर्ण वन क्षेत्रको म्ष्नष्तब िम्झबचअबतष्यल गर्नु जरुरी छ । सोही नक्सांकनको आधारमा प्रदेशभर रहेको अतिक्रमणको तथ्यांकलाई समेत विश्लेषण गरी अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
१०. प्राकृतिक क्षेत्रहरु तथा वन क्षेत्रहरु पर्यटनका मुख्य आकर्षण हुन् । तथापि हालको अवस्थामा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्नका लागि डिभजन वन कार्यालयमा कुनै पनि दक्ष जनशक्ति नभएको कारणले गर्दा वन सेवाका कर्मचारीलाई निजहरुको दक्षता भन्दा अन्यत्र काममा लगाउनु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ पर्यटन सम्बन्धी काम कारबाही कार्यान्वयन गर्नको लागि जिल्लामा छुट्टै संरचना तयार गर्नुपर्दछ अथवा पर्यटन पूर्वाधारका कामहरु प्रदेश मन्त्रालय अन्तरगत भौतिक पूर्वाधर विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
अन्तमा, वन स्रोत आजको लागि मात्र नभएर भविष्यको लागि समेत राष्ट्रको अमूल्य प्राकृतिक स्रोत हो । यसको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको छ । विगतका आर्थिक वर्षहरुमा विविध कारणहरुले गर्दा यसको संरक्षण र व्यवस्थापन प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपरेको कुरा तितो यथार्त हो । तथापि वन स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा कटिवद्ध तथा दक्ष नजशक्ति मौजुदा रहेको र यसको सदुपयोग तथा व्यवस्थापनबाट समग्र प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने प्रचुर सम्भावना रहेको कारणले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा वन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई यसको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षणमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो ।
(परियार प्रदेश वन सेवामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
