होमपेज / विचार
कोरोना महामारीले देशभित्र र बाहिर अलगथलग र अस्तब्यस्त बनाइरहेको अवस्थामा एकातिर जनतामा ब्यापक अन्योलता र अस्तब्यतता, अर्कोेतिर बाँडेको उपभोग्य वस्तुमा समेत भ्रष्टाचार, अनियमितता र गुणस्तरहीन वस्तुहरु जनतालाई थुपार्दै जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेका गुनासाहरु दिनानुदिन बढिरहेका छन् । अर्को्तिर चाहे संघ वा प्रदेश सरकारले लिने गरेका निर्णयहरु एकपछि अर्को विवादमा परिरहेको स्थितिमा संघ र प्रदेश मातहतका आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई परिचालन गर्ने खाका अहिलेसम्म ती सरकारले तय गर्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरु भने यस्तो महामारीको घडीमा जनताको अग्रणी स्थानमा खट्नु पर्ने शक्ति आफै लक डाउनको भोटे ताल्चामा बाँधिएको अवस्था छ । सरकारले सबैलाई साथमा लिएर बिस्वस्त बनाएर अगाडि बढ्नेभन्दा पनि सर्बेसर्बा हामी नैं हौं भन्ने भ्याइ नभ्याइको चटारोबाट अघि बढिरहेको छ ।
डब्लुएचओको केस फ्याटिलिटी रेट (सीएफआर) हेर्दा कोरोना भाइरस नेपालभर फैलिएको अवस्थामा मर्नेको अधिकतम संख्या ३५ हजार पुग्ने देखिन्छ । तर पूर्ण लकडाउन केही महिना मात्र लम्बिन गएमा लाखौं लाख मान्छे भोकमरिको चपेटामा पर्ने सम्भावना छ । नेपालमा अति गरिब जनसंख्या करिब १५ प्रतिशत छ । त्यसको मतलब ४५ लाख नेपाली नागरिक अति गरिबीको रेखामुनी पर्दछन् ।
त्यसमध्ये ५० प्रतिशत मात्र प्रभावित बन्दा पनि साढे २२ लाख नेपाली भोकमरीमा पर्न सक्छन् । त्यसैले लकडाउनको अवस्था कायम गर्दा आउन सक्ने मानवीय संकटबारे सरकारले पूर्व तयारी गरेको देखिदैन । रोगको नियन्त्रण सँगसँगै यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । किनकी यो संक्रमण नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको खोप मात्रै हो । त्यसो त खोप बन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन वा बनि हालेमा पनि एक अध्ययन अनुसार कम्तिमा १ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । त्यसकारण खोप बनेर सर्वसाधारणको प्रयोगमा नआउन्जेल कतिसम्म लकडाउन जान्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।
अर्को्तिर राहत वितरणका लागि संघीय सरकारले बनाएको निर्देशिका काठमाडौं वरिपरी काम गर्ने श्रमिकतामा आधारित देखिन्छ । प्रदेश सरकारले भने सबै खाले श्रमजिवीलाई समेट्न खाजेको देखिन्छ भने स्थानीय तह अनेक समस्याका बाबजुद अघि बढिरहेको छ । तर गरिबीको ठोस मापदण्ड के हो भन्नेमा चाँही कुनै तहको सरकारसँग प्रष्ट खाका छैन । वैदेशिक श्रमजिवी संघ र प्रदेश दुवै तहका सरकार अलमलमा देखिन्छन् । नेपालमा भएका विदेशी नागरिकहरुलाई प्राय सबै देशले चार्टर गरेर आफ्ना देशमा पु¥याइसकेको अवस्थामा कैयन हप्तादेखि सीमानामा अलपत्र परेका र विदेशमा घरको न घाटको भएका नागरिकहरुका लागि सरकारसँग एकीकृत प्याकेज त बनेको छैन नै त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउन खोजेको समेत देखिन्न ।
अर्कातर्फ देशै भरी हरुवा चरुवाको काम गर्ने, अर्काको खेती अँधिया बटिया गर्ने, अटोरेक्सा, इरिक्सा चलाउने, साना उद्यमीहरु र दिनानुदिन काम गरेर खाने सबै तहका नागरिकहरुको संख्यासमेत मनग्य छ । तर यिनीहरु राहत पाउनेमा पर्छन् कि पर्दैनन् प्रष्ट छैन । सार्वजनिक पद धारण गरेका र राज्यवाट अन्य सुविधा लिएकाले राहत नपाउने भनिएको छ । उनीहरुले परीवारका अन्य सदस्यहरुको नाममा राहत लिइरहेका गुनासाहरु आइरहेका छन् । यसबारे नीति के हो ? प्रस्ट छैन ।
पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्रीले कम आयआर्जन भएका बेरोजगार जनताको राहतको लागि डेढ करोड जनतालाई प्रति ब्यक्ति १२ हजारका दरले टाउकै गनेर वितरण गर्ने देखि कैयन राहतका प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तै भारतका प्रधानमन्त्रीले तल्लो तहका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी अरबौको राहत घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तै एकपछि अर्को हरेक देशका सरकारहरुले यो महामारीमा जनतालाई प्रत्यक्ष मलम लाउने गरी राहतको घोषणा गरिसकेका छन् । नेपालमा रहेका यस्ता श्रमजिवी वर्गका लागि प्राराम्भिक चरणमा केही न केही राहत आउछ होला भन्ने धेरै नागरिकहरुको अपेक्षालाई मिथ्या साबित गर्दै हरेक बजेट प्रस्तुतिमा आलोचित बन्दै आएका टेक्नोक्रयाट अर्थमन्त्री यतिखेर पनि बजेट पस्कनेमा लोभीले मुठी फुकाएर दिन खोजे जसरी राहतको घोषणा गरेका छन् ।
नेपालको संविधान सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भने पनि यो आपत कालिन घडीमा तिनै तहको सरकारले के के काम गर्ने र कुन सरकारको प्राथमिकता के हुने कुनै मापदण्ड बनेको देखिदैन बरु अपुग र अस्तब्यस्तताबाट उम्कन एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने कामतिर उदृत भएको देखिन्छ । लामो समय लकडाउनमा जाँदा यसै पनि देशभित्रको जनशक्तिलाई राज्यले थेग्न नसक्ने कुरा निश्चित छ । अर्कोतिर विदेशमा रहेका ९० लाख श्रमिक मध्ये ५० लाख मात्र पनि नेपालमा केन्द्रित हुदा आइपर्ने समस्या के हुन् त्यसतर्फ सरकारको खासै ध्यान गएको देखिँदैन ।
स्थानीय तहलाई घरघरमा सिंहदरबार नामाकरण गरिए पनि ती कुनै न कुनै पार्टीले नेतृत्व गर्दछन् र त्यस्ता सरकारको संयन्त्र सञ्चालन गर्दा आआफ्नो तहमा प्रतिपक्षलाई समेट्ने संयन्त्र नहुँदा एकल तरिकाले मनोमानी ढंगले राहत वितरणमा हालीमुहाली गरेकोसमेत अवस्था मात्रै छैन, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता छानिछानि राहत वितरण गरेका, पालिकाका पदाधिकारी नैं कालोबजारीमा उधृत भएका र ठाउँ ठाउँमा चरम असन्तुष्टी र झडपसमेत भएका कैयन घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छन् ।
यस्तो अवस्थामा जनताको सुख, दुःखमा सधैं खरो रुपमा उत्रने कसम खाई निर्वा्चित भएका सांसदहरु भने ओछ्यानमा पल्टिदापल्टिदा ढाडमा ठेला परिसकेका छन् । अर्को्तिर तलको आक्रान्तबाट जनता आक्रोशित हँुदै हाम्रा जनप्रतिनिधि कहाँ छन् भनेर जनताको मस्ट वान्टेड खोजीको सुचीमा खासगरी प्रदेश र संघीय तहका आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले खोजिरहेका छन् । यसरी तिनै तहको सरकारको काम गर्ने संयन्त्र बनाउन नसक्नु र दुःखमा जनप्रतिनिधिहरुलाई परिचालन गर्ने खाका बनाउन नसक्नु संघीय सरकार प्रति गम्भीर प्रश्न त उठेको छ नै संघीयताको कार्यप्रणालीमा नैं गम्भीर आशंका उब्जिएको छ ।
यस्तो चरम संकटको बेला सबै तहका सरकार, राज्य संरचना एवम् जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गर्ने र संघीयतालाई ब्यस्थित गर्ने काममा भन्दा पनि हिजोकै राजाको शासन कालको सिडीओ र संविधानले नाम मात्रको भनि परिकल्पना गरेको जिल्ला समन्वय समितिमा सरकार निर्भर रहेको छ । यो अवस्थामा कम्तिमा १० लाख स्वयम्सेवक परिचालन गराउने संयन्त्र सरकारले बनाउन सक्थ्यो । त्यसमा फ्रन्ट लाइनमा स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, औषधि ब्यवसायी, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुलाई समेटेर एउटा विशेषज्ञ संयन्त्र बनाउन सक्नुपथ्र्यो । संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा) ३३४ जना यस्तै सातै प्रदेशका सांसदहरुको संख्या ५५० गरी कुल ८८४ जना संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुलाई परिचालन गर्ने योजना बनाएको भए सुरक्षाकर्मीले लठी र गोली वर्षाएर लकडाउन पालन बनाउन न्वारन देखिको बल लागाउनु पर्ने थिएन ।
अर्को्तिर जनतासँग सँगसँगै मर्ने र बाँच्ने सपथ खाएका र तिनै जनताका भोटले चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरुलाई यो जीवन मरणको घडीमा जनताबाट टाढा बनाउने अवस्था सिर्जना हुने थिएन । सुरक्षाको अर्को तहमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सक्नुपथ्र्यो । राहत वितरणमा देशै भरी रहेका झण्डै ३ लाख कर्मचारी परिचालन गर्ने योजना सरकारले बनाएको भए घरमै बसेर तलबभत्ता बुझिरहने र ओछयानमा दिन गनेर समय बिताउने अवस्था सिर्जना हुने थिएन । अर्को्तिर राहत वितरणमा देखिएको तमासामा केही कमी आउन सक्थ्यो, यसतर्फ पनि सरकार राम्रैसँग चुकेको छ । जहाँसम्म जनप्रतिनिधि आउँदा भिडभाड हुन्छ भन्ने तर्क आउन सक्छ, सचेततापूर्वक दुरी कायम गरी जनताको बीचमा उनीहरुको उपस्थिति हँुदा एकातिर जनचेतना जनतामा जागरुग हुन्थ्यो । जनतामा भ्रम रहन पाउथेन ।
कालाबजारी र तस्करहरुको जालो तोड्न सहयोग पुग्थ्यो । राहत वितरणमा भएको मनोमानीलाई रोक्न सहयोग पुग्थ्यो । यद्यपि स्वतस्फुर्त रुपमा कतिपय ठाउँमा केही ब्यक्ति र समूहहरु परिचालन नभएका होइनन् तर त्यो आमरुपमा नीति बिना भएका कामको कारण सकारात्मक संदेश दिन सकिरहेको त छैन नैं आफ्नै ढंगले परिचालन हुन खोज्दा कतिपय ठाउँमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भैरहेको छ । तर लाजमर्दो कुरो कैयन युगको अन्तरालमा खडा हुने यस्ता महाविपत्ती र आपतकालीन स्थितिमा तिनै तहको सरकार पद्धतिमार्फत काम गर्ने प्रणालीबाट त चुकेकै छ । कतिपय सरकारमा रहेका मन्त्री र केही पहंँचवाला नेताहरुले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यति सामग्री पठाएको, उति सामग्री पठाएको भनि आफ्नो घरबाट पठाएको जस्तो गरी सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रचारमा अभ्यस्त भएको देखिन्छ । यो पुरानै एकात्मक सामन्तवादी राज्य ब्यवस्था प्रणालीको चरम कुरुप रुपको पुनराबृति बाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।
यस्तो सस्तो लोकप्रियताको पछि लाग्नुभन्दा राष्ट्रका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सबै पार्टीका मुख्य नेताहरुलाई यो महामारी मानव जीवनको अत्यन्तै नकारात्मक बिम्बको रुपमा पैदा भए पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा बदल्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि पहिला संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा काम गर्ने एउटा विज्ञ सहितको संयन्त्र बनाऔं । दोस्रो कुरा राहत वितरणमा देखिएको अस्तब्यस्थता, लुट र अनियमितमा सरकार मुकदर्शक बनेर हेर्ने होइन कि देशै भरिका करीब ३ लाख कर्मचारीलाई यो वितरणको प्रणालीमा जोडौं । तेस्रो कुरा संघ र प्रदेशका सम्पुर्ण जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रम निर्माण गर्नु प¥यो । चौथो कुरा हरेक राजनीतिक पार्टी र गैर सरकारी संस्थाका कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने एकीकृत प्याकेज बनाउनु प¥यो । पाँचौं भारतको सीमानामा रहेका नागरिकहरुलाई जुन कुनै मूल्य चुकाएर भए पनि तत्काल देशभित्र ल्याउनुपर्छ । पाँचौं तल्लो तहका गरिब वर्गलाई “कोही भोगले मर्नु पर्दैन” भन्ने रटान मात्र लगाउनु भन्दा दिनानुदिन काम गरेर खाने हजारौं नागरिकहरुका लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । साथसाथै सरकारले जनताबाट आउने सुझावहरुलाई जस्ताको तस्तै ओठे जवाफको रुपमा सवाल जवाफ र दम्भ प्रकट गर्नेगरी दिनुभन्दा पनि सबैका सवालहरुलाई लिने र सके जति गर्ने गरी लचिलो र नरम ढंगले समस्याहरुको समाधान गर्ने र जनतासहित हल खोज्ने प्रयास र प्रयत्नहरु खोज्नुपर्छ ।
तर, अचम्म लाग्छ आज यो बिकराल समस्यालाई एकीकृत रुपमा देशलाई नैं एकता बनाएर अगाडि बढ्ने बेला “कासी पुग्न कुतिको बाटो” भने जस्तै सरकार आफ्नै पार्टी्भित्र पार्टी प्रणालीलाई नै ंधज्जी उडाउने गरी दल गठन पुर्नगठनदेखि बिपक्षलाई समेत चिड्याउने गरी अध्यादेशको बेमौसमी खेतीमा लागेको देखिन्छ । यदि यो महामारीको संघारमा सरकारले देशलाई नैं एकीकृत बनाएर खरो रुपमा उत्रन सकेन भने कोरोना महामारीसँगै ढिलो छिटो सरकार र कम्युनिष्ट पार्टी त धरापमा पर्ने नैं छ । प्रकारान्तरमा संघीयता समेत धरापमा पर्ने कुरा निश्चित जस्तै छ ।
(विष्ट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।)
