होमपेज / राजनीति
काठमाडौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कार्यालय केशर महलमा स्थापना गरिएको छ ।
आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले बुधबार कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे भने अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराए ।
जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर)समेत स्वीकृत भइसकेको छ । एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ ।
आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी सङ्कलन गर्नेछ ।
