ट्रेण्डिङ

होमपेज / राजनीति

सजिलो छैन सरकार गठन : लड्डु खाँदै हर्षबढाईं गरेको केही दिनमै निरास बन्यो प्रचण्ड-मावध समुह

नेपालगाथा २०७७ फाल्गुण १४ गते शुक्रबार ११:३४:५७ मा प्रकाशित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि निकै हैसिएको नेकपाको दाहाल–नेपाल समुहले आफ्ना सांसदलाई बिहीबारदेखि राजधानी नछाड्न निर्देशन दियो। तर, प्रधानमन्त्री परिवर्तन र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र भने बताउन सकेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिएको, पार्टीको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले नटुंग्याएका कारण दाहाल–नेपाल पक्ष अलमलमा देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेकपाका दुवै पक्षबीचको द्वन्द्व वा सहमतिले नयाँ सरकार गठन र परिवर्तनको संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए सहज र अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न तयार भए अर्को प्रक्रियाअनुसार सरकार परिवर्तन र गठन प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा सुरु भन्दै प्रचण्ड माधव समुह राजीनामा दिनुपर्ने बताइ रहेको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा फेस गर्ने भनेपछि सो समुह अलमलमा परेको हो ।

दल बिभाजन नभएको र दलको नेताले नबोलाएको बैठक पनि बैधानिक नहुने भएपछि सो समुहको उत्साह केही दिनमै निरासामा परिणत भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्षले कांग्रेस वा अरू दलको समर्थनमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्छ।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार यो प्रक्रियाबाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा जो–कोही सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, संविधानको धारा ७६ (२) मा छ।

यो व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलका नेता हुनु पर्दैन। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने प्रष्ट पार्नुभएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। त्यससँगै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० (५) मा छ।

संसद्का एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँछन्। नेकपाका दुवै पक्षको दाबी मान्ने हो भने अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दाहाल–नेपाल समुहलाई कांग्रेसको समर्थन चाहिन्छ। दुवै पक्षले अविश्वास वा विश्वास प्रस्तावमा आफूभित्रबाट बहुमत जुटाउन कठिन देखिन्छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित भए जुन सांसदलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको हो राष्ट्रपतिबाट उसलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।

तर, नेकपाको कुनै एक पक्षले बहुमत जुटाए संसदीय दलका नेता चयन गरेर मात्र प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद्मा बहुमतप्राप्त दलको सरकार गठन गर्नुपरे प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलका नेता हुनै पर्छ। दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई बहुमतका आधारमा दलका नेताबाट हटाएर दाहाललाई चयन गरेको दाबी गरेको छ। तर, उक्त पक्षले के–कति बहुमतका आधारमा दलका नेता परिवर्तन गरेको भन्ने संख्या खुलाएको छैन।

उक्त निर्णयले औपचारिक र कानुनी रूपमा मान्यता पनि पाएको छैन । कानून त ओली नै दलको नेता हुनुहुन्छ । नेकपा संसदीय दलको विधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका सांसदबाट दलका नेता चयन हुने व्यवस्था गरेको छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७३ जना छन।

सानु सिवाको निधनपछि नयाँ नियुक्ति नहुँदा एक पद रिक्त छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा नेकपाका ४९ सांसद छन्। वामदेव गौतमले पार्टी एकता अभियान भन्दै अलग्गै मोर्चा खडा गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने भारतको खेलमा नेकपाकै प्रचण्ड माधव समुह गोटी बनेपछि गत एक बर्षदेखि नेकपामा रडाको मच्चिएको थियो ।

यो बिवाद चरमउत्कर्षमा पुगेपछि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा बिघटन भएको थियो । अदालतले फागुन ११ गते बिकटनलाई बदर गरेपनि अव सरकार गठन सजिलो देखिएको छैन

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

Top