होमपेज / प्रबिधि
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत माघमा एआई नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको थियो । नीतिले एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा लिइएको छ । साथै, त्यसको मापदण्ड तयार गर्न र यस क्षेत्रको नियमन गर्न नीतिमार्फत एआई नियमन परिषद् गठन हुने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, एआईको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने र एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि सङ्घ र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय तथा एआईसँग सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थाहरूमा ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको छ ।
नीतिले सुरक्षित तथा दिगो एआई इकोसिस्टम निर्माण गर्ने, जनशक्ति विकास गर्ने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा एआईको प्रयोगबाट सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता सुरक्षित गर्न एआईसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने तथा विद्यमान कानुन, मापदण्ड र निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी एआई–अनुकूल बनाउने नीति तय गरिएको छ ।
मस्यौदामा नैतिकवान एआई विकास तथा प्रयोग सुनिश्चित गर्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने उल्लेख छ । साथै, संवेदनशील डेटाको सुरक्षा, सूचना प्रणालीको विश्वसनीयता र झुटा समाचारको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
एआईको विकास र प्रयोगलाई सहज बनाउन फाइभजी र फाइबर अप्टिक प्रविधि प्रयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर तथा क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्य बढाउने तथा स्थानीय भाषामा एआई प्रविधिको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य नीति दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा एआईसम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रवद्र्धन गर्ने, स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता विकासका लागि अनुदान तथा कर छुट प्रदान गर्ने नीति समेटिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत एआईसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लक्षित वर्गका लागि तालिम तथा कार्यशाला आयोजना गर्ने योजनासमेत मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।
