होमपेज / विचार
विषय प्रवेश
नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४४।७४ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको छ । देशको करिब २३।२३ प्रतिशत भु–भाग संरक्षित क्षेत्रको रुपमा रहेको छ भने बाँकी भु–भाग कुनै न कुनै हिसाबले व्यवस्थापकिय क्रियाकलापहरु संचालन गरी देशको समाजिक तथा आर्थिक समृद्धिको लागि उपयोग गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको छ । कुनै बेला देशको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डको रुपमा रहेको वन क्षेत्रको हालको आर्थिक उत्पादन योगदानमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखान हाल आएर उखानको रुपमा मात्र सिमित हुन पुगेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले वन श्रोतलाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सुचीमा समावेश गरेको छ भने प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । सोही प्रावधान बमोजिम वनको व्यवस्थापन तथा नियमनको जिम्मावारी प्राप्त गरका साविकका जिल्ला वन कार्यालयहरु हाल प्रदेश सरकार मातहतमा डिभिजन वन कार्यालयको रुपमा रहेका छन । नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु दशक (२०७१–२०८०) लाई वन दशकको रुपमा घोषण गरी समृद्धीका लागि वन कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । तथापी विडम्बना नै भन्नु पर्दछ समृद्धीका लागि वन कार्यक्रम संचालन गर्नकै लागि वजेट विनियोजन गर्न सरकार अन्कनाइरहेको देखिन्छ भने वनबाट समृद्धीको सपना अधुरै रहने निश्चितप्रायः नै छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको झण्डै आधा हिस्सा क्षेत्रफल ओगटेको वन क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा के कस्तो योगदान पु¥याइरहेको छ ? नेपालमा उपलब्धताको हिसाबले वन नै सबैभन्दा सहजरुपमा उपलब्ध प्राकृतिक श्रोतको रुपमा रहेता पनि अन्य देशहरुबाट वार्षिक रुपमा अरबौं रुपैंया बराबरको काठ आयात गरी किन देशलाई व्यापार बढाइएको छ ? देशभित्रका वन प्राविधिकहरु किन मुकदर्शक मात्र वनेर हेर्न बाध्य छन ? आदी प्रश्नहरु वन क्षेत्रका हालका मुख्य सवालहरु हुन । उपरोक्त सवालहरुको जवाफ नखोजी नेपालको वन क्षेत्र अगाडी बढ्न प्रायः असम्भव हुने देखिन्छ । त्यती मात्र नभई वन क्षेत्र भ्रष्टाचारको केन्द्रको रुपमा स्थापित भएको कुरा दिन प्रतिदिनका समाचारहरुले देखाइ नै रहेकोे छन । यो सबै कुराको जड के हो भन्ने कुरा खोतल्न जरुरी छ र सो को समाधान गरी वन क्षेत्रको समग्र पुनसंरचना सहित वन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धीको संवाहकको रुपमा अगाडी बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।
मुख्य समस्याहरु
वनक्षेत्रमा हाल ४ वटा मुुख्य समस्याहरु देखा परेका छन । १. वन क्षेत्रको राजनितिक मुलप्रवाहिकरण नहुनु २. वनको प्राविधिक व्यवस्थापन नहुनु र ३. वन प्राविधिकहरुको पुरातनबादी चिन्तन ४. सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुमा अनियमितता र अपादर्शिता । यि नै समस्याहरुले वन क्षेत्रलाई हालको परिवेश र परिस्थिती बमोजिम अगाडी बढ्नबाट रोकिरहेका छन र वन क्षेत्रलाई बदनाम समेत गराईरहेका छन । उपरोक्त ४ वटा मुख्य समस्यारुलाई तलका अनुच्छेदहरुमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. वन क्षेत्रको राजनितिक मुलप्रवाहिकरण नुहुनः राष्ट्रका हरेक कुराहरुको परिचालन, व्यवस्थापन र उपयोगको आधार राजनिति नै हो । राजनितिले नै हरेक श्रोतको परिचालन र व्यवस्थापनको निर्धारण गर्दछ । हाम्रो देशको राजनितिले विगतमा वन क्षेत्रलाई निकै महत्व दिएको भएता पनि हाल आएर वन क्षेत्रलाई नियालेर अध्ययन गर्न र यसको उपयोगको ठोस योजना तयार गर्न सकेको छैन । हिजो पञ्चायतकालको समयमा तयार गरी लागु गरिएको संरक्षणमुखी सामुदायिक वन कार्यक्रम हालको परिवेशमा समेत जस्ताको तस्तै लागु गर्न खोजिएको छ । वि.स. २०३० को दशकको देशको जनसंख्या, आर्थिक अवस्था, समाजिक परिवेशमा समुदायका काठ, दाउरा र स्याउलाको आधारभुत आवश्यक्ता पुरा गर्नको लागि सामुदायिक वन कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको थियो । तर पछिल्लो ५ दशकको अवधिमा नेपालको जनसंख्या झण्डै दोब्बर भन्दा बढी भएको छ, जनताका आवश्यक्ताहरु फरक भएका छन, नागरिकहरु व्यवसायमुखी भएका छन भने देशले आर्थिक समृद्धीको यात्रामा पाइला चालेको छ । तर वन व्यवस्थापन कार्य बदलिदो परिवेश बमोजिम समायोजित भएको छैन ।
अर्को कुरा संघियताको कार्यन्वयन पश्चात प्रदेश सरकारहरुमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भए र डिभिजन वन कार्यालयहरु सो मन्त्रालय मातहत कायम गरिए । तर बजेट तथा कार्यक्रमको हिसाबले मन्त्रालयको कुल बजेटको ५ प्रतिशत भन्दा कम बजेट मात्र वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा विनियोजित गरिन्छ र बाँकी ९५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट पर्यटन पुर्वाधार र उद्योगमा खर्च गरिन्छ । अझ अफसोच वन क्षेत्रमा विज्ञता राख्ने वन प्राविधिकहरुलाई पर्यटन पुर्वाधार विकास कार्यक्रमहरु संचालन गर्नको लागि प्रयोग गरियो जसले गर्दा दुवै तर्फका कार्यक्रमहरु असफल भइरहेका छन । वन सम्बन्धि दक्षता भएका प्रशस्त कर्मचारी हुँदा हुदै पनि वन क्षेत्रले राजनितिक महत्व नपाएका कारण वन संगठन निश्प्रभाव भएका छन ।
वि.स. २०७१ सालमा तत्कालिन वन तथा भु–संरक्षण मन्त्रालयले वन प्राविधिकहरुको प्राविधिक ज्ञान बमोजिम वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागु गरेको थियो । यसले वार्षिक रुपमा लाखौं व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिने र अरबौं रुपैंयाको राजश्व असुली गर्ने तथा जनतालाई सहज ढंगले काठ दाउराको आपुर्ती गर्ने आकांक्षा राखेको थियो । तर दुखद कुरा केहि शुसानकका कुराहरु र विशेषत राजनितिक संरक्षणको अभावको कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम हुर्कन नपाउदै तुहिन पुग्यो र पुन देशको काठ व्यवसाय र जनताको काठ उपयोगको सपना विदेश काठको सामु निहुरिन पुग्यो । यसको मुख्य कारण राजनितिज्ञहरुले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको प्राविधिक विषय थाह नहुनु र उनिहरुले यस कार्यक्रमलाई नअपनाउनु नै हो ।
२. वन क्षेत्रको प्राविधिक व्यवस्थापन नहुनु ः देशमा झण्ड आधा हिस्सा वन क्षेत्रले ढाकेको हुँदा हँुदै पनि नेपालले वर्षेनि अर्बौ रुपैंया बराबरको विदेशी काठ आयात गरिरहेको छ । यति मात्र नभएर सबैभन्दा सहज र सुलभ श्रोत हुँदा हुँदै पनि सर्वसाधारणले आवासको निर्माणको लागि काठ प्राप्त गर्न सबैभन्दा कठिन कार्य हुन्छ । यतिमात्र नभएर बजारमा काठको मुल्य उत्पादन मुल्यभन्दा झण्डै ५सय प्रतिशत भन्दा तिनुपर्ने बाध्यता रहेकोछ । त्यति मात्र होइन, हाम्रा वन जंगलहरुमा हे¥यो भने काठ दाउरा कुहिएर खेर गईरहेका छन, वन कार्यालयका डिपोहरुमा लाखौं घनमिटर काठहरु खेर गईरहेका छन । कटान गर्नुपर्ने बुढा रुखहरु कुनै पनि प्रयोग विहिन अवस्थामा उभिइरहेका छन । विगत २० वर्षदेखि हालसम्म जनताले आफ्नै बारीमा संरक्षण गरिराखेको सालको रुख काट्ना पाएको छैनन ।
संसारको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको राष्ट्र रसियामा वनमा आधारित उद्योगहरु (Logging industry, Wood industry, Pulp industry / Wood chemical) नै वनमा व्यवस्थापनका मुख्य सम्वाहक वनेका छन । वनको बाली चक्र (Rotation Cycle) प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली अपनाईन्छ र त्यहाको वन क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याउदै आएको छ । यसका साथै संयुक्त राज्य अमेरिकामा समुदाय र सार्वजनिक निकायमा आधारित वनको सक्रिय व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरिएको छ । त्यसै गरी विश्वको उच्च विकसित मानिने क्यानाडामा समेत वनको सक्रिय व्यवस्थापन प्रणाली अपनाइएको छ जहाँ प्रत्येक वर्ष जम्मा वन क्षेत्रको ०।५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रुख कटान गरिन्छ र हरेक मिनेटमा ८४० विरुवा रोपण कार्य हुने गर्दछ ।
हाम्रो देशको वन व्यवस्थापन विधि संरक्षणमुखी र परम्परागत व्यवस्थापन प्रणालीमा आधारित छ । यसको प्राविधिक व्यवस्थापन निकै नगन्य मात्रामा छ । संरक्षणमुखी कानुनहरुकै कारणले गर्दा वन प्राविधिकहरुले उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन पद्धतिहरु कार्यन्वयन गर्न सकिरहेका छैनन । सोही कारण वन प्राविधिकहरु आफुले सिकेको सम्पुर्ण ज्ञान, सिप र क्षमातालाई तिलाञ्जली दिएर चौकिदारको रुपमा मात्र उभिएका छन ।
३. वन प्राविधिकहरुको पुरातनबादी चिन्तनः वन श्रोतको व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारको निजामती सेवा अन्तरगत वन सेवाका वन प्राविधिकहरु नै आधिकारिक रुपमा जिम्मेवार पात्रहरु हुन । अधिकांस वन प्राविधिकहरु अझै पनि आफुलाई अर्धन्यायिक निकायको न्यायधिस भएको आभाष गर्दछन र सोहि चरित्र प्रस्तुत गर्दछन र प्राविधिकहरुले आफ्नो ज्ञान र क्षमातालाई तालाबन्द गर्न पुग्छन । यसबाट उनिहरु वन प्राविधिकहरुको मुख्य जिम्मेवारी वनको प्राविधिक र वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट समग्र समाजलाई टेवा पु¥याउनु हो, राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा योगदान दिनु हो भन्ने कुरा नै बिर्सिएको देखिन्छ ।
दोश्रो कुरा वन प्राविधिकहरुमा अझै केन्द्रिकृत मानसिकता स्पष्टरुपमा देखिन्छ । देश संघिय शासन व्यवस्थामा गईसके पश्चात विशेष गरी कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तहका वन प्राविधिकहरुले तल्लो स्तरमा पकड गुमाएको मनोविज्ञान स्थापना भयो । संघियताको मुख्य सुन्दरता भनेको दुरुस्त र प्रभावकारी व्यवस्थापन हो जसको लागि सानो र परिवेश सुहाउदो सरचना प्रभावकारी हुन्छ । तर कर्मचारीतन्त्रमा फैलिएको शक्तिको अभ्यास गर्ने संस्कारले संघियताको मर्म बुझ्न नसकिएको देखिन्छ ।
उल्लेखित २ वटा कुराहरुको अतिरिक्त वन क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार व्यापकरुपमा फैलिएको छ । जडिबुटीको छोडपुर्जी, काठदाउराको छोडपुर्जी लगायत आफ्नै कार्यालयका स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरुमा समेत पर्दा पछाडी हुने आर्थिक कारोबारहरुले अधिकांश वन प्राविधिकहरुको मन मस्तिष्कमा जरा गाडेर बसेको छ । कुन डिभिजन र कुन सब–डिभिजन वन कार्यालयमा धेरै आर्थिक कारोबार हुन्छ भन्ने कुरा अधिकांश वन कर्मचारीहरुले तथ्यांक केलाएर बस्ने गरेको पाइन्छ । हुन त नेपालको सरकारी कार्यालयहरुमा यो लुकेको सत्य हो जुन कुरा बाहिर आउँदैन तर यथार्तमा हरेक सेवाग्राही र हरेक कर्मचारीले भोगिरहेका छन । अझ वन कार्यालयहरुमा यो रोग निकै चिन्ताजनकरुपमा फैलिएको छ । अधिकांस कर्मचारीको मनोविज्ञान वनको व्यवस्थापन र प्राविधिक दक्षता भन्दा पनि पैसा कमाउनतर्फ उद्धत भएको पाइन्छ ।
४. सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुमा शुसासनको कमी ः हाल नेपालमा करिब २३ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु जम्मा ८४ वटा डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता भएका छन । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको दर्ता गर्ने, नियमन गर्ने र खारेजी समेत गर्ने अधिकार डिभिजन वन कार्यालयलाई छ । हरेक डिभिजन वन कार्यालयमा औसतमा ३०० वटा जति सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु रहेका छन, जसमध्ये कति सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको कार्ययोजना सक्रिय छन र कति निश्क्रिय छन भन्ने कुरा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमा समेत जानकारी राख्ने व्यवस्था गरिएको छैन । करिब ९० प्रतिशत (तराईका उत्पादनमुखी सामुदायिक वन बाहेक) सामुदायिक वनहरुको वार्षिक आय–व्यय वन कार्यालय तथा सम्बन्धित सामुदायिक वनकै उपभोक्ताहरुलाई थाह हुदैन । प्रत्येक वर्ष सामुदायिक वनबाट कति रुख कटान भए भन्नेकुरा रसिद काट्ने व्यक्तिलाई मात्र थाह हुने गर्दछ र सो रसिद सामुदायिक वनका सिमित पदाधिकारीसँग मात्र हुने गर्दछ । अधिकांस सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा यो समस्या व्याप्त रहेको छ । सामुदायिक वन कार्यक्रम विश्वमा नेपाललाई चिनाउने कार्यक्रम भनेर भन्ने गरिन्छ । तर कुन कुन सुचकको आधारमा सामुदायिक वन कार्यक्रम सफल भएको हो ? सामुदायिक वनले अर्थतन्त्रमा कति प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ ? सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहभित्र सुशासनको अवस्था के छ ? भन्ने कुराको यथार्त जानकारी समेत पाउन सकिएको छैन । यसका अतिरिक्त सामुदायिक वनमा गरिने क्रियाकलापहरुको प्राविधिक पक्ष र आर्थिक पक्षको अभिलेखिकरण नियमन गर्ने निकायमा समेत उपलब्ध छैन ।
अबको बाटोः वन क्षेत्रबाट आर्थिक समृद्धि कसरी ?
हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखानलाई उखानमा मात्रै सिमिति नगर्नु अर्थात वन श्रोतको दिगो एवम वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी यसबाट सम्पुर्ण राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याउनु नै अबको वन प्राविधिकहरुको मुख्य जिम्मेवारी हो । हाम्रा सामु केही महत्वपुर्ण प्रश्नहरु तेर्सिएका छनः के वन श्रोत संरक्षण गरेर राख्ने प्राकृतिक श्रोत हो ? के वनको संरक्षण गर्नको लागि मात्र वन प्राविधिकहरु र समग्र वन संगठनको आवश्यक्ता पर्दछ ? के वन श्रोतको व्यवस्थापन बाट हामि आफ्नो राष्ट्रलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैनौं ? के नेपालीहरुले काठलाई सधै सुनभन्दा महँगो रुपमा लिनुपर्ने हो ? आदी इत्यादी । पक्कै पनि उल्लेखित प्रश्नहरुको जवाफ विशेष गरी वन प्राविधिकहरुले नै दिनु पर्दछ । त्यसकारण अवका वन प्राविधिकहरुले वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट आफ्नो पहिचान कायम गर्दै समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याउने अठोट लिन जरुरी छ । वनक्षेत्रको सुधारका लागि मुख्यतया माथि उल्लेखित ४ वटा मुख्य सवालहरु भित्र रहेर वन प्राविधिक, वन क्षेत्र र वन संगठनहरुको रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ जुन कुरा तलका अनुच्छेदहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
१. राजनितिक मुलप्रवाहिकरण
क. सर्वप्रथम राजनितिकर्महरुले नै वन नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्राकृतिक श्रोत यसको दिगो उपयोगबाट आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझी यसको उत्पादनमुखी व्यवस्थापन गर्ने नीति नियम तथा कानुनहरु गर्नुपर्दछ । काठमा आत्मनिर्भर हुँदै वन पैदावारको निर्यातमुखी व्यापार गर्नेतर्फ हाम्रा कानुनहरु निर्माण गरिनुपर्दछ ।
ख. समुदायको बदलिदो आवश्यकता र वन कानुनहरुको व्यवहारिक तालमेल नमिल्दा वनकर्मी, स्थानीय समुदाय र राजनितिकर्मिका बीच सधै प्रतिद्धन्दात्मक परिस्थिति उत्पन्न भइरहेको छ । समयसापेक्ष र समुदायमुखी र प्राविधिक व्यवस्थापनमुखी कानुनको निर्माणबाट स्थानीय समुदाय, वनकर्मी र राजनितिकर्मीको त्रिकोणात्मक समन्वयकारी सम्बन्धमा स्थापना गनुपर्दछ ।
ग. राजनितिकर्मीले प्राविधिक पक्ष बुझ्न नसक्दा देशको आर्थिक समृद्धीमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नसक्ने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएको छ । त्यसकारण वन व्यवस्थापनका प्रावधिक तथा वैज्ञानिक पक्षहरुलाई राजनितिसँग जोड्न र राजनितिकर्मीहरुमाझ प्राविधिक विषयका आधारभुत कुराहरु ल्याउनको लागि हरेक राजनितिक पार्टिमा वन प्रावधिकहरको पहुँच हुनुपर्दछ र राजनितिक पार्टिहरुले वन तथा वातावरण विशेष संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ ।
घ. वन व्यस्थापनका आधारभुत इकाईहरुको रुपमा रहेका सब–डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहहरुबीच सामन्जस्यता नमिलेको कारण प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा १ वटा सब–डिभिजन वन कार्यालयहरु पर्ने गरी वन संरचना निर्माण गर्नु पर्दछ ।
ङ. हाल देशमा करिब ४ दर्जन भन्दा बढी वन विज्ञान विषय अध्ययन हुने अध्ययन संस्थानहरु स्थापना भई संचालन भईरहेका छन । उक्त अध्ययन संस्थानहरुको अध्ययन अध्यापनको गुणस्तर तथा तथा आवश्यक अध्ययन सामग्रीहरुको उपलब्धताको सम्बन्धमा न कुनै मापदण्ड नै छ र न त कुनै आवश्यक जानकारी र एकरुपता रहेको छ । साथै उत्पादन भएका वन प्राविधिकहरुको कार्यको गुणस्तर निरिक्षणको लागि कुनै पनि व्यवस्था छैन । उक्त समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय रुपमा वन प्रावधिकि परिषद ९ँयचभकत ऋयगलअष्०ि को स्थापना गरी उल्लेखित कुराहरुलाई नियमन गर्न अत्यावश्यक रहेको छ ।
२. वन क्षेत्रको प्राविधिक व्यवस्थापन
क. वनको प्राविधिक व्यवस्थापनले मात्र वन प्रावधिकहरको पहिचान कायम हुने गर्दछ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै हरेक वन प्रावधिकले आफुलाई खटाइएको क्षेत्रको वनको वैज्ञानिक÷प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रतिवद्ध रहनुपर्दछ ।
ख. वनको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि हालको संरचना बमोजिमको प्रत्येक सब–डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रको सम्पुर्ण वन क्षेत्रलाई १. उत्पादनशिल वन क्षेत्र २. संरक्षणमुखी वन क्षेत्र ३. जडिबुटि उत्पादन क्षेत्र (नांगा पाखा समेत) ४. जैविक विविधता संरक्षण क्षेत्र ५. पर्यापर्यटनमुखी वन क्षेत्र लगायत विभिन्न प्रकारका वन क्षेत्रको पहिचान गरी सोही बमोजिम वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । हालको अवस्थामा रहेका सामुदायिक वनहरुलाई समेत माथि उल्लेखित वन व्यवस्थापन भित्र समेट्नु पर्दछ ।
ग. माथि उल्लेखित हरेक प्रकारका वन व्यवस्थापन क्षेत्रको छुट्टा–छुट्टै वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरी वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्राविधिक लेखाजोखा (Technical Assessment) गरी सम्बन्धित प्रदेश वन मन्त्रालयले कार्ययोजना लागु गर्नुपर्दछ । उल्लेखित कार्ययोजनाहरु कम्तिमा २० वर्षिय हुनु पर्दछ । सो स्वीकृत वन कार्ययोजनाको अधिनमा आवधिक (५ वर्षिय) कार्ययोजना डिभिजन वन कार्यालयले तयार गरी कार्यन्वयनको लागि सम्बन्धित सब–डिभिजन वन कार्यालयलाई खटाउनु पर्दछ ।
घ. वन कार्ययोजना (डिभिजन वन कार्यालय अन्तरगत) को खाका कम्तिमा पनि एक प्रदेशभरमा एकै प्रकारको हुनु पर्दछ । उल्लेखित सबै वन व्यवस्थापन प्रणालीहरुको तथ्यांकिय अभिलेख सम्बन्धित प्रदेश वन मन्त्रालय वा निर्देशनालयमा रहनु पर्दछ । साथै सो को व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीहरुको समेत अभिलेख स्पष्टरुपमा हुनु पर्दछ ।
ङ. उत्पादनशिल वन क्षेत्रहरुलाई वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित रही वालीचक्र (Rotation Cycle) को अवधारण अन्तरगत व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । उत्पादनशिल वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा अनिवार्यरुपमा स्पष्टरुपमा वन सम्वद्र्धन प्रणाली (Silvicultural System) उल्लेख गरी सोही बमोजिम व्यवस्थापन योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । एकरुख काटेमा अनिवार्यरुपमा एक रुख रोपन तथा संरक्षणको मान्यता स्थापना गर्नुपर्दछ ।
च. उत्पादनशिल वनको प्राविधिक लेखाजोखा प्रणालीमा रही हरेक सब–डिभिजन कार्यालय वा स्थानीय तहको उत्पादन क्षमाता निर्धारण गरि काठदाउरामा उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण र आपुर्तीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सोही लक्ष्य अनुरुप वनको व्यवस्थापनको लागि खटिएको वन प्राविधिकलाई वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइनु पर्दछ र नीजको कार्यसम्पादन मुल्यांकन समेत सोही आधारमा हुनुपर्दछ ।
छ. हरेक प्रकारका वनश्रोतको संकलन तथा विक्रिवितरणको परिमाण र राजश्वको विवरण डिजिटल अभिलेखिकरण हुनु पर्दछ र सो को नियमन प्रदेश मन्त्रालयको वन व्यवस्थापन शाखामा दुरुस्त इलष्लिभ क्थकतझ मा उपलब्ध हुनुपर्दछ । सो विवरण स्थानीय तह र सब–डिभिजन वन कार्यालय अनुसार हुनु पर्दछ ।
ज. वृक्षारोपणको लागि हरेक सब–डिभिजन कार्यालयले कम्तिमा ५ वर्षिय योजना तयार गर्नुपर्दछ । पञ्चवर्षिय वृक्षारोपण योजनामा वृक्षारोपन गर्नुपर्ने क्षेत्रको नक्सांकन र संरक्षण कार्यक्रम अनिवार्यरुपमा रहनु पर्दछ । एकपटक वृक्षारोपन गरिसकेपश्चात सो को संरक्षण अवस्थाको अनिवार्य नियमन हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सकभर वृक्षारोपनलाई क्ष्म् दबकभम हिसाबले संचालन गरी नियमन गर्नुपर्दछ ।
झ. उपभोक्ता समुह बाहेकका घरधुरीहरुमा काठदाउराको आपुर्तीको लागि सब–डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तह मुख्य जिम्मेवार हुनु पर्दछ । काठदाउरा प्राप्ती गर्नको लागि सब–डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरी सम्बन्धित सब–डिभिजन वन कार्यालयले नै आपुर्तीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहबाट विक्रिवितरण हुने सम्पुर्ण काठदाउराको नियमन सम्बन्धित सब–डिभिजन वन कार्यालयले गर्नुपर्दछ र सो को म्ष्नष्तब िअभिलेखिकरण समेत हुनुपर्दछ ।
ञ. सब–डिभिजन अन्तरगत उत्पादन भई घरायसी प्रयोजनको लागि उपयोगन नुहने तथा व्यापारिक खपत हुने काठहरुको विक्रिवितरणको लागि सम्बन्धित सब–डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा नै विक्रिवितरण गरिनु पर्दछ । सो बमोजिम विक्रि वितरण गर्दा स्थानीय उद्योगहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी विक्रि वितरण गर्नु पर्दछ । हरेक विक्रि वितरणलाई पारदर्शी र तथ्यांकहरुको सहज उपलब्धताको लागि म्ष्नष्तब िप्रविधिमा अभिलेखिकरण गर्नुपर्दछ ।
ट. व्यक्तिगत जग्गामा हुर्काएको रुख तथा काठदाउराको विक्रिवितरण तथा ओसरपसारको सम्पुर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तीलाई दिदै सो को सहजिकरण गर्नको लागि सरल नीति तथा कानुनको निर्माण गरिनु पर्दछ ।
३. वन प्राविधिकहरुको बदलाव
क. प्रथमतः निजामति सेवाका वन प्राविधिकहरु प्रशासकिय संस्कारबाट प्राविधिकको रुपमा रुपान्तरण हुन जरुरी छ । भन्दाखेरी प्राविधिक तर व्यवहारतः प्रशासनिक हुने संस्कारको अन्त्य गर्दै दक्ष वन प्राविधिक भएर वन श्रोतको प्राविधिक व्यवस्थापनबाट समाजको सेवा गर्ने चरित्रको विकास हुनुपर्दछ ।
ख. कर्मचारीतन्त्रले राज्यको नीतिमा आधारित रहेर राज्य संचालनको लागि सहयोग गर्ने हुनुपर्दछ न कि राज्यले अंिगकार गरेको नीतिमा अवरोध खडा गर्ने । वन प्राविधिकहरुले देश संघिय संरचनामा गईसकेको अवस्थामा संघियताको मर्मलाई स्वीकार्दै संघिय प्रणाली भित्रै दक्ष प्राविधिकको रुपमा जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दछ ।
ग. अधिकांस वन प्राविधिकमा रहेको सेवाग्राहिको काम गरेवापत आर्थिक लाभको आशा एवमं माग राख्ने व्यवहार पुर्णरुपमा त्याग्नु पर्दछ । भ्रष्टाचारको निराकरणको लागि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र स्वयं र सर्वसाधारण सबै सचेत र सजग भई हरेक प्रकारका आर्थिक अनियमिततालाई बन्द गराउनु पर्दछ ।
घ. कर्मचारीहरुलाई कार्यालय समय बाहेक अन्य समयमा अन्य व्यवसायिक काम गर्ने अनुमती राज्यले प्रदान गर्नुपर्दछ । प्राविधिकहरुले आफ्नो सिप, क्षमाता र दक्षताको उपयोग गरेर आयआर्जन गर्ने अवसर श्रृजना गर्नुपर्दछ ।
४. सामुदायिक वनमा शुसासन
क. सामुदायिक वनमा व्याप्त रहेका अािर्थक अपारदर्शिता र अनियमिततालाई पुर्णरुपमा नियन्त्रण गर्नको लागि सामुदायिक वनमा आर्थिक अनुसासनका सुचकहरु तयार गरी लागु गर्नुपर्दछ । सुचक पुरा नगर्ने कार्यसमितिलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ख. सामुदायिक वनमा कार्ययोजना बमोजिम काठदाउरा संकलन भए नभएको र सो को विक्रिवितरण सम्बन्धि एकिन तथ्यांकहरुको अभिलेखि भेटिदैन । सो को लागि सामुदायिक वनमा प्राविधिक पारदर्शिताका आवश्यक सुचकहरु तयार गरी कार्यन्वयन गर्नुपर्दछ ।
ग.सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्य प्राविधिक कार्य भएकोले सबै सामुदायिक वनहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि निश्चित वार्षिक आम्दानी (वार्षिक रु. १० लाख भन्दा बढी) भएका उत्पादनशिल सामुदायिक वनहरुले कम्तिमा १ जना वन प्राविधिक कर्मचारी राखी वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । सो भन्दा कम आय भएका सामुदायिक वनहरुले २ वा २ भन्दा बढी सामुदायिक वनहरुको समुह बनाई प्रावधिक कर्मचारी राखी वन व्यवस्थापन कार्य गर्नुपर्दछ ।
अतः वनक्षेत्रका पुर्नसंरचना गरी वनश्रोतको उपयोग मार्फत आर्थिक समृद्धिको सपना पुरा गर्नको लागि वन प्राविधिकहरु नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनु पर्दछ । यसका साथै संघिय व्यवस्था कायम रहेको हालको परिवेशमा उल्लेखित समस्याहरुको समाधान गर्न आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा कार्यन्वयन गर्नको लागि प्रदेश सरकार अन्तरगतका मन्त्रालयहरु नै त्यतिकै मात्रामा जिम्मेवार हुन्छन । तसर्थ प्रत्येक प्रदेश अन्तरगतको वनको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि हाल रहेको जनशक्तिकै उपयोग गरी उल्लेखित उपलब्धिहरु हासिल गर्नको लागि वन प्राविधिकहरु र प्रदेश सरकारहरुले विशेष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(लेखक परियार नेपाल वन प्राविधिक संघको केन्द्रीय सदस्य तथा रुकुमेली वन प्राविधिक समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
