होमपेज / विचार
कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाले संघीय संरचनामा देश अघि बढे पछि निकै ठूलो आशा र अपेक्षा गरेका थिए । तर यहाँका बासिन्दाले निराशा बाहेक केही पाउन सकेनन् । किन यस्तो भयो त ? यसका बारेमा चौतर्फी बहस र चर्चा नभएको होइन । तर यसका बारेमा न त विकासका पक्षधरले बोले, न त नागरिक समाजका अगुवाले नै कुरा ओकले । राजनीतिक वृत्तमा समेत यस विषयका बारेमा चर्चा नभएको होइन । तर दुई ठुला पार्टी एकीकरण भएको समयमा एकता भाँडिने डरले यसका बारेमा राजनीतिक नेताहरुले समेत कुरा बाहिर ल्याउन सकेनन् । पर्ख र हेरको रणनीति भन्दा नेताहरु केही गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् । यसैको प्रतिफलमा कर्णाली प्रदेशका जनताले रोग, भोक र गरिवीसँगको लडाइँ सधै लडिरहनुपरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको पहिचान आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक र भौगोलिक हिसाबले पछाडि परेको भनेर विगतदेखि नै चिनिएकाे छ। यस प्रदेशमा रहेका १० जिल्लाहरु मध्ये केही जिल्ला बाहेक सबै जिल्लामा पुग्न घण्टौ यात्रा गर्नुपर्छ । त्यो पनि ज्यानको जोखिम मोलेर । यस प्रदेशका जिल्लाबासीहरुले नत केन्द्रिकृत राज्यसत्ता हुँदा राम्ररी विकासको स्वास फेर्न पाएँ, न त संघीय संरचनामा देश अघि बढेपछि विकासको अनुभुति नै गर्न पाए ।
केही टाठा बाठा र हुनेखानेहरुलाई बाहेक अन्यका लागि प्रदेश सरकार बन्नु ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ बाहेक केही हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको राजधानीले विकासको स्वरुप फेर्न सकेको छैन । राजधानीमा घुम्दा कुनै अमुक गाउँमा घुमेको महशुस हुन्छ । खाल्डाखुल्डी, फोहोर, अब्यवस्थित बसाइँ, दुर्गन्ध आदि कर्णाली प्रदेशको राजधानीको परिचय बनिरहेको छ । यतिमात्र होइन ढिलासुस्ती, अनियमितता र समय घर्किएपछि हतार हतार काम सक्ने बानी यस प्रदेशको पर्यायबाची जस्तै बनेको छ । आफूले काम गर्ने भन्दा पनि अरुले गरेको राम्रो कामको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिबाट कर्णाली प्रदेशका केही व्यक्तिहरु बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशले विकासका सन्दर्भमा दूरदर्शी बोकेको नेता पाउन सकेको छैन । यसका बारेमा धेरै भनिरहन नै पर्दैन । संघीय सरकार बनेपछि बनेका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले गरेका विभिन्न गतिविधि र यसमा भएका अनियमितता र अलमलबाट नै प्रष्ट हुन्छ । कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाले संघीय संरचनामा देश अघि बढे पछि निकै ठूलो आशा र अपेक्षा गरेका थिए । तर यहाँका बासिन्दाले निराशा बाहेक केही पाउन सकेनन् । किन यस्तो भयो त ? यसका बारेमा चौतर्फी बहस र चर्चा नभएको होइन । तर यसका बारेमा न त विकासका पक्षधरले बोले, न त नागरिक समाजका अगुवाले नै कुरा ओकले । राजनीतिक वृत्तमा समेत यस विषयका बारेमा चर्चा नभएको होइन । तर दुई ठुला पार्टी एकीकरण भएको समयमा एकता भाँडिने डरले यसका बारेमा राजनीतिक नेताहरुले समेत कुरा बाहिर ल्याउन सकेनन् । पर्ख र हेरको रणनीति भन्दा नेताहरु केही गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् । यसैको प्रतिफलमा कर्णाली प्रदेशका जनताले रोग, भोक र गरिवीसँगको लडाइँ सधै लडिरहनुपरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार बनेको विगत तीन वर्षको समीक्षा गर्दा निराशा बाहेक केही देखिदैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले आश्वासनका पोका बाहेक अरु केही बाँड्न सकेन विगत तीन वर्षमा । यहाँको विकासका बारेमा चिया चौतारी र चोकमा गफ गर्नेहरुका लागि भने निकै खुराक बन्यो सरकार । प्रतिपक्ष र प्रतिद्वन्द्वीहरुका लागि भने मजाले मसला नै बन्यो कर्णाली प्रदेश सरकार । सरकारले गरेका गतिविधिहरुका बारेमा केही कुरा सार्वजनिक हुँदा बित्तिकै सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा सरकारका पक्ष र विपक्षमा निकै विचार प्रकट भए । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा अर्काको विरोध र आरोपका गतिविधिले निकै स्थान पाए । यी सबै विरोध र आरोप गर्न लागि मात्र गरिएका थिए कि साँच्चै थिए भन्ने कुरा कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन वर्षले छर्लङ्ग देखाएको छ ।
विकास र समाज परिवर्तनका लागि निकै आशा र भरोसाका साथ हेरिएको कर्णाली प्रदेशको अत्यधिक बहुमतको सरकार अर्काका कारणले होइन आफ्नै कारणले आलोचित बनिरहेको छ । संसदीय अभ्यासमा सरकारको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म नै हो तर कर्णाली प्रदेश सरकारले सत्तापक्षबाट नै आलोचना र आरोप खेप्नु परिरहेको छ । किन यसो भइरहेको छ ? कर्णाली प्रदेश सरकारमा ? प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने जस्ता केही राम्रा काम बाहेक कर्णाली प्रदेश सरकारले दुनियाँका सामूमा ‘कर्णाली त कर्णाली’ नै रहेछ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ ।
विकास र समाज परिवर्तनका लागि निकै आशा र भरोसाका साथ हेरिएको कर्णाली प्रदेशको अत्यधिक बहुमतको सरकार अर्काका कारणले होइन आफ्नै कारणले आलोचित बनिरहेको छ । संसदीय अभ्यासमा सरकारको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म नै हो तर कर्णाली प्रदेश सरकारले सत्तापक्षबाट नै आलोचना र आरोप खेप्नु परिरहेको छ । किन यसो भइरहेको छ ? कर्णाली प्रदेश सरकारमा ? प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने जस्ता केही राम्रा काम बाहेक कर्णाली प्रदेश सरकारले दुनियाँका सामूमा ‘कर्णाली त कर्णाली’ नै रहेछ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ ।
पहिलो वर्ष यस्तै भयो, दोस्रो वर्ष पनि त्यस्तै भयो, तेस्रो वर्ष त अति भएपछि नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेताका विरुद्ध सरकार पक्षकै बहुमत सांसदले असोज २५ गते संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वासको पत्र दर्ता गराए । यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँग राजनीतिक वृत्तमा निकै हलचल मच्चिएको छ । अब कर्णाली प्रदेशको सरकार के हुन्छ ? सबैतिर चर्चाको विषय बनिरहेको छ । केहीले अब कर्णाली प्रदेशको सरकार नै परिवर्तन हुने कुरा गरिरहेका छन् भने कतिपयले यो राजनीतिक दल भित्रको कुरा भएकाले राजनीतिक वृत्तमा नै मिल्ने बताइरहेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव मुख्यमन्त्री विरुद्ध नभएर कर्णाली प्रदेशको समस्या समाधानका लागि १८ जना सांसदहरुको ऐक्यवद्धता भएको बताएका छन् । उनीहरुले दलको विद्यानले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई मात्र प्रयोग गरेको तर पार्टी विरोधी काम नगरेको बताउने गरेका छन् ।
आरोप प्रत्यारोप लगाउन सकिन्छ यो ठूलो कुरा होइन । तर आरोप प्रत्यारोप केही तथ्य नजिक पुग्यो भने अलि बढी विश्वसनीय हुनजान्छ । आफूले विश्वास गर्ने गरी होइन जनताले विश्वास गर्ने गरी आरोप लगाउने काम भयो भने त्यो आरोप दीर्घकालिन हुनसक्छ । नभए आरोप केवल आरोपका लागि मात्र हुने देखिन्छ ।
विगतमा सरकारको विपक्षमा कुरा उठ्दा वित्तिक्कै केही नेतालाई आफू मुख्यमन्त्री बन्न दौडधुप गरेको भनेर आरोप पनि नलागेको होइन । सरकारको सकारात्मक कुराको समर्थन र नकरात्मक कुराको विरोध गर्नु सचेत नागरिकका हैसियतले जो कसैले पनि अधिकार राख्दछ । तर सरकारको आलोचना भयो भन्दैमा पद ओगट्न नै गर्यो भनेर आरोप लगाउनु ठीक हाेइन। आरोप प्रत्यारोप लगाउन सकिन्छ यो ठूलो कुरा होइन । तर आरोप प्रत्यारोप केही तथ्य नजिक पुग्यो भने अलि बढी विश्वसनीय हुनजान्छ । आफूले विश्वास गर्ने गरी होइन जनताले विश्वास गर्ने गरी आरोप लगाउने काम भयो भने त्यो आरोप दीर्घकालिन हुनसक्छ । नभए आरोप केवल आरोपका लागि मात्र हुने देखिन्छ । विगतमा कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका राजनीतिक दलका बारेमा गरिएका कतिपय टिकाटिप्पणी केवल आरोपका लागि आरोप भएको संसदीय दलका नेताका विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावले पुष्टि गरेको छ ।
नेकपा संसदीय दलमा दलका नेता विरुद्ध असोज २५ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले २७ गते दिनको १ बजे दलको बैठक बोलाएका थिए । तर असोज २६ गते नै दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएका छन् । उनले सचेतक सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय मोर्चामा देखिएको यो घटनाक्रमले नेकपाको केन्द्रीय राजनीति पनि तातेको छ । संसदीय मोर्चामा देखिएको यो घटनाक्रमले नेकपा कर्णाली प्रदेशमा वार कि पारको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । यसले गर्दा थप जटिलता बल्झिने देखिन्छ ।
विगतमा ‘पूर्व माओवादी’ र ‘पूर्व एमाले’ मिलेर बनेको नेकपा देशकै विशाल पाटी हो । अब ‘पूर्व’लाई लिएर पाटी अघि बढ्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । ‘पूर्व’ हुँदा को कता थियो भन्ने भन्दा पनि जनताका लागि ठीक विचार र नेतृत्व के हो भन्ने कुरा प्रमुख हुँदै गएको छ । समाज परिवर्तन र विकासका पक्षधरहरु एकलाइनमा हुने कुरामा अब दुविधा छैन । अब ‘पूर्व’कै नाममा एकजुट होइन विचारधारा र समाज परिवर्तनका लागि ऐक्यवद्धता हुन जरुरी छ ।
विगतमा ‘पूर्व माओवादी’ र ‘पूर्व एमाले’ मिलेर बनेको नेकपा देशकै विशाल पाटी हो । अब पूर्वलाई लिएर पाटी अघि बढ्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । ‘पूर्व’ हुँदा को कता थियो भन्ने भन्दा पनि जनताका लागि ठीक विचार र नेतृत्व के हो भन्ने कुरा प्रमुख हुँदै गएको छ । समाज परिवर्तन र विकासका पक्षधरहरु एकलाइनमा हुने कुरामा अब दुविधा छैन । अब ‘पूर्व’कै नाममा एकजुट होइन विचारधारा र समाज परिवर्तनका लागि ऐक्यवद्धता हुन जरुरी छ । नेकपा कर्णाली प्रदेशका अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरुले पूर्वमाओवादी वा कुनै व्यक्तिको विरुद्ध नभइ ‘कर्णाली प्रदेश बनाउने साझा अभियान’ का पक्षमा एकजुट भएको बताएका छन् । यो कर्णाली प्रदेशका लागि सकारात्मक पक्ष पनि हो ।
कर्णाली प्रदेशका जनताले राजनीतिक पाटीको विवाद र सरकारको आलोचना सुन्न चाहिरहेका छैनन् । उनीहरुले त कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास गरिदिएको, यहाँका जनताको आर्थिक अवस्थामा वृद्धि गरेको, सहज तरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्यान्न उपभोग गर्न पाएको अनि सहज तरिकाले यातायात र सञ्चार लगायतका आवश्यक सामग्रीलाई उपभोग गर्न चाहिरहेका छन् ।
सरकार परिवर्तन हुनु, नेतामा दूरदर्शिता हुनु र विकास हुनुले समग्र प्रदेशबासीमा अर्थ राख्ला तर कर्णाली प्रदेश दूरदराजका व्यक्तिले सामान्य जीवन यापनमा सहजता पाउनु नै उनीहरुको प्राथमिकता बनिरहेको छ । अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी नभइ नहुने हो तर सामान्य बिरामीलाई सिटामोलको अर्थ धेरै हुनसक्छ । अहिले कर्णाली प्रदेशका दूर दराजका जनताले भेन्टिलेटर सहितको अस्पताल होइन सामान्य बिरामी हुँदा सिटामोल खोजिरहेका छन् । सरकारले पहिला सिटामोल सहजै उपलब्ध गराओस् । अनि अस्पताल बनाउन तिर लागोस् ।
एक अर्कामा विरोध, आरोप, प्रत्यारोप भन्दा पनि कर्णाली प्रदेशको विकास र यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्नका लागि एकजुट हुन जरुरी छ । यस कुरामा सरकार, सरकारको नेतृत्व, जनप्रतिनिधि र समाज परिवर्तनका पक्षधरहरुले बुझ्न जरुरी छ ।
अब हामी एक अर्कामा विरोध, आरोप, प्रत्यारोप भन्दा पनि कर्णाली प्रदेशको विकास र यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्नका लागि एकजुट हुन जरुरी छ । यस कुरामा सरकार, सरकारको नेतृत्व, जनप्रतिनिधि र समाज परिवर्तनका पक्षधरहरुले बुझ्न जरुरी छ ।
(याे लेख साझा बिसाैनी दैनिकमा पनि प्रकाशित भइसकेकाे छ ।)
