सुर्खेत । रोजगारी वा बसाइँसराइ गर्दा जोखिममा रहेका तथा सीमान्तकृत परिवारका बालबालिकाहरू मानव बेचबिखनमा पर्दा विशेषगरी सीमापार बेचबिखनमा रहेका बालबालिकाहरु उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् । शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक गरिएको नेपालमा बालबालिका बेचबिखनसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो । 

गरिबी, पारिवारिक विघटन, हिंसा तथा शिक्षाको अभावका कारण धेरै परिवारका १० वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकासमेत अनौपचारिक क्षेत्रमा स्वेच्छाले काम गर्न थाल्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा उनीहरू विभिन्न प्रकारका शोषण तथा दुव्र्यवहारको उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ । 

हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने मार्गहरू, बेचबिखनबाट प्रभावित तथा पीडित बालबालिकाका अनुभवहरू, संरचनात्मक कारणहरू तथा विद्यमान हस्तक्षेपहरूको प्रभावकारितासम्बन्धी प्रमाणहरू समेटेको छ । यस प्रतिवेदनले बेचबिखनबाट प्रभावित बालबालिका केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पु‍र्याउने उद्देश्य राखिएको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनले बालबालिकाहरू संगठित सञ्जाल वा अपरिचित व्यक्तिहरूमार्फत मात्र नभई साथीभाइ, परिवारका सदस्य तथा आफूले चिनेका र विश्वास गरेका अन्य व्यक्तिहरूमार्फत समेत बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको देखाएको छ । साथै, बेचबिखन तथा जबरजस्ती श्रमका असरहरू उद्धार तथा पुनस्र्थापनापछि पनि लामो समयसम्म रहिरहने भएकाले प्रभावित बालबालिकाका लागि निरन्तर तथा दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

कार्यक्रमका सहभागीहरूले विशेषगरी बेचबिखनबाट प्रभावित तथा पीडितहरूले न्यायमा पहुँच सुधार गर्न तथा न्यायिक प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न थप बालमैत्री तथा प्रभावितमैत्री संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

द एशिया फाउन्डेसनले न्यू एरा र शक्ति समूहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको तीन वर्षे “नेपालमा बालबालिका बेचबिखनसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन” परियोजनाका निष्कर्षहरू सार्वजनिक गर्दै आवश्यक सुझावहरु संकलन गरेको थियो ।

न्यू एराका डा. सुभास रिसाल र सचिन श्रेष्ठले अध्ययनका निष्कर्षहरू प्रस्तुत गर्दै बहुचरणीय प्रारम्भिक अध्ययनमा प्रयोग गरिएको मिश्रित विधिको अनुसन्धान पद्धतिबारे जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले गुणात्मक तथा परिमाणात्मक अध्ययनबाट प्राप्त प्रमुख निष्कर्षहरू प्रस्तुत गर्दै यस क्रममा बालबालिका बेचबिखन तथा जबरजस्ती श्रममा पर्न योगदान गर्ने कारकहरू, शोषणका क्रममा भोगेका अनुभवहरू तथा पुनःएकीकरणका मार्गहरूबारे ६ सय ५४ जना बेचबिखनबाट प्रभावितहरूबाट प्राप्त अनुभव र जानकारीलाई समेत समेटिएको थियो । 

अनुसन्धानकर्ताहरूले यस अध्ययनले नेपालमा बालबालिका बेचबिखन तथा जबरजस्ती बालश्रमसम्बन्धी विद्यमान गुणात्मक तथा परिमाणात्मक अनुसन्धानमा रहेका महत्वपूर्ण ज्ञानका खाडलहरूलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताएका छन् । 

उनीहरूले बेचबिखनबाट प्रभावित तथा पीडित व्यक्तिहरूका जीवन्त अनुभव र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका दृष्टिकोणमा आधारित प्रमुख सिफारिसहरू पनि प्रस्तुत गर्दै यी सिफारिसहरू सहभागीमूलक प्रक्रियामार्फत तयार पारिनुका साथै राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक तहमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग गरिएको परामर्शबाट प्रमाणीकरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

शक्ति समूहका विवेक शर्माले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रको उद्देश्यकाबारेमा शक्ति समूहका संस्थापक सदस्य चरिमाया तामाङले प्रकाश पार्नुभएको थियो । त्यसपछि सहभागीहरूलाई तथ्याङ्क तथा यसका प्रभावहरूबारे प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न तथा जिज्ञासा राख्ने अवसर प्रदान गर्दै अन्तरक्रियात्मक प्रश्नोत्तर सत्र सञ्चालन गरिएको थियो ।

शक्ति समूहका उपाध्यक्ष सूनिता गहतराजको सभाध्यक्षतामा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख ऋषि गिरी, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य चन्द्राकुमारी धामी; वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष टीकाराम शर्मा, सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव सुवर्ण खड्काको सहभागिता रहेको थियो ।

यसैगरी कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीएसपी सुगन्धा श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी वीरसिंह धामी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव मानबहादुर कार्की, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापकहरू त्रिभुवन बि.सी. र विनय झालगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उच्च अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका विषयगत शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

यसैगरी, उद्योग वाणिज्य संघ, प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था महासंघका प्रदेश तथा जिल्ला प्रतिनिधिहरू, नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला तथा प्रदेश प्रतिनिधिहरू, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, इन्सेक (क्ष्ल्क्भ्ऋ), कानुन व्यवसायी, युवा क्लब, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ, सञ्चारकर्मी तथा विभित्र सामाजिक संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूका साथै प्लान इन्टरनेसनल र द एसिया फाउन्डेसनका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको थियो । 

सम्बन्धित खवर