होमपेज / समाज
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागु नगर्ने निर्णय गरेकाे छ । सरकाले प्रतिनिधिसभाबाट (आर्थिक विधेयक) बजेट पारित गरेसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेकाे थियाे ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नै स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च गर्नुपर्ने र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको भन्दै हटाइएको जानकारी दिएका हुन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार समता करको विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सक्छ ।
‘आर्थिक विधेयकमै यसबारे बोलिएको छ । आर्थिक विधेयकको दफा १८ ले करको दर हेरफेर पूर्ण वा आंशिक रूपमा गर्न सक्ने गरी सरकारलाई संसद्ले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतदेखि नै यस्ता विषयहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।’
आर्थिक विधेयकको दफा १८ मा दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने प्रावधान छ ।
