होमपेज / समाज
काठमाडौं। सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट अध्यादेश स्वीकृत भएको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरे पनि बहुमत सांसदको समर्थनमा अध्यादेश स्वीकृत भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षीदलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल मजदूर किसान पार्टी र आम जनता पार्टीले अध्यादेश अस्वीकृत हुनुपर्ने मत राखेका थिए ।