होमपेज / समाज
सुर्खेत । मानव जीवनको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनका विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिसँग भर्चुअल छलफल सम्पन्न भएको छ ।
प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा वैवाहिक समानता, वृहत यौनिकता शिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनका सवालहरु समेटिनु पर्ने लगायतका विषयमा भर्चुअल छलफल भएको आयोजक संस्था कर्णाली ग्रामीण उत्थान तथा समाज विकास केन्द्र (CDS-PARK) मुगुका अध्यक्ष अजबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी वलीले अधिकांश महिलाहरु नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चित भएको भन्दै अब कर्णाली प्रदेशमा बन्ने ऐन कानुनहरुमा महिलाहरुलाई सुहाँउदो कानुन बनाउने बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरुका हक र अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नका लागि संघ संस्थाहरुले पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट लिखित रुपमा सल्लाह सुझाबहरु दिनु अनुरोध गर्नुभयो ।
वाल विवाह, किशोर किशोरी अवस्थामा गर्भावस्था र असुरक्षित गर्भपतनले कर्णालीका महिलाहरु मृत्युको शिकार बन्नु परेको बताउँदै अध्यक्ष वलीले ऐन, कानुन बन्नु मात्र ठूलो कुरा नभएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक र अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नोे कार्यकालमा बन्ने प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा पक्कै पनि वैवाहिक समानता, वृहत यौनिकता शिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनका सवालहरुलाई अनिवार्य रुपमा ल्याउने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ ।
सामाजिक विकास समितिका सदस्य पद्मा खड्काले कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य नीति पारित भइसकेकाले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरी प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन छिटो बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
.jpg)
Right Here Right Now का राष्ट्रिय संयोजक राजेन्द्र मर्हजनले वैवाहिक समानता, वृहत यौनिकता शिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनका सवालहरुलाई अनिवार्य बन्न लागेको ऐनमा समेटिएमा कर्णालीका बासिन्दाहरुलाई राम्रो हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यसैगरी वियोण्ड बेईजिग कमिटीका कार्यव्रmम प्रबन्धक सनिला गुरुङ्गले पनि महिलाहरुको अधिकारलाई प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा नछुट्टाई समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी त्रिभुवन बिसीले ऐन कानुन बन्नुमात्र महत्वपूर्ण कुरा नभएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अबको बजेट खर्च बनेका ऐन नियमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनेतर्फ उन्मुख भयो भने मात्र बनेका ऐन नियमले न्याय पाउने बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास समितिसँग प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनका बारेमा भदौ २३ गते मंगलबार गरिएको भर्चुअल छलफलका विभिन्न क्षेत्रका १२ जना सहभागीहरुलाई महिला अधिकारकर्मी मधुरानी ढकालले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
