२०५८ सालमा माओवादीले सुर्खेतको एक बोर्डिङमा आगलागी गरे पस्चात पढाइका लागि म काठमाडौं छिरे। जसो तसो स्कुल, कलेज हुँदै युनिभर्सिटी शिक्षा पूरा गरि भर्खरै आफ्नो करियरले आकार नपाउदै मेरो जीवनमा एउटा अविस्मरणीय घटना घट्यो । पुर्ख्येउली थलोमा दशै मनाउन जाने क्रममा म लगाएत करिब १६,१७जना सेवा रहाइस दैलेख जिल्लाको तालपोखरी भन्ने ठाउँमा ब्रेकफेल भैँ दुर्घटनामा पर्यो।

एक जनाको निधन र अधिकास यात्रु घाइते भएको सो घटना पश्चात्मलाई किन किनआफ्नै गाउँ ठाउँ, जहाँ हरेक दिनमा निसडर लाग्दो यात्रा गर्न पर्ने बाध्यता छ्, त्यही गएर केही काम गर्नुपर्छ भन्ने निधोमा पुरायो। भौगोलिकरूपमा विगटर विकासमा पछि परेको आफ्नै पुर्खेउलि थलो कर्णाली प्रदेशमै सक्दो योगदान गर्नु पर्छ भन्ने सोचलाई आत्मसाथ गर्दै गर्दा न म सङ कुनै जागिर कोढोका खुला थियो न कुनै व्यवसाय सुरु गर्ने सुरुवाती पुजि नै।

त्यही समयमा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार संयोजकको कर्णाली प्रदेशका लागि परिक्षा दिई म दैलेखको एक स्थानीय तहमा करार सेवामा जागिरे बने। यस अघि व्यवस्थापन क्षेत्रमा फ्रीलान्सिङ र अध्यापनको अनुभव भएता भए पनि सरकारी सेवामा मेरो यो पहिलो अनुभव थियो। 

आफ्नो स्नातको त्तरको मुल विषय सामाजिक उधमशिलता भएको र रोजगारी श्रीजना सम्बन्धि कार्यक्रममा आवद्द भएका कारण म निकै उत्साहित भै आफ्नो पुर्खेउलि जिल्लामा सेवा गर्न भनी हिडदै गर्दा १ वर्ष नपुग्दै स्थानीय सेवामा प्रवेश गरि दैलेख जिल्लाकै एक स्थानीय तहमा जागिरे जीवन सुरु गरे।

करिव साढे दुई वर्ष स्थानीय तहमा काम गरे पश्चात् आफ्ना केही अनुभव साट्ने जमर्को गरेको छु।

रोजगारी सृजना
नेपालमा वर्सेनि ४,५ लाख प्रेश ग्राड्युएट्स सहित धेरै युवाहरु आफ्नो क्षमता बमोजिमको काम गर्ने अवसर नपाइ विदेशीनु पर्ने वा अवसरको खोजिमा भौतारिनु पर्ने बाध्यता रहेको पृष्ठ भुमिमा दुल्लु नगरपालिकामा म केही व्यक्तिलाई मात्र भए पनि स्वरोजगार बनाउने सपना सहित पुगेको थिए। तर ११ महिनाको मेरो कार्यकाल सुरुवाती महिना सरकारी सेवाको हाउगुजि बुझ्नमै बित्यो भने पछिल्ला महिना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको केन्द्रीय नीति कार्यान्वयन मै बित्यो।

नेपालको संविधानबाट उद्द्ध्त रोजगारीको हक कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलोको रुपमा आएको यो कार्यक्रम विशेषत दिगोरोजगारी सृजनामा लक्षित भएता पनि कामका लागि पारिश्रमिक नामक विकास निर्माणमा वेरोजगार व्यक्तीहरुलाइ खटाइ ज्याला भुक्तानी गर्ने मोडल मा अघि बढ्यो।

यसले केही हद सम्म त विकास निर्माणमा वेरोजगारलाइ आवद्द गरि जिविका आर्जन गर्ने अवसार त दियो तर दिगो रोजगारी भने निकै न्यून सृजना गर्यो। मुख्य तस्यो कार्यक्रम सहि मनसायका साथ आएता पनि स्थानी यस रकारका कार्य कर्तालाई थोरै भए पनि नगद दिने गतिलो तरिकामा सिमित बन्यो। केही स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम मतबढाउने खेलो नै बन्योर अझै पनि यो जारिनै छ जस्तो मेरो अनुभव रहेको छ।

यस कार्यक्रमलाई उधमशिलता विकास र व्यवसायिक सीप विकासमा केन्द्रित बनाउन सकेमा त्रवेरो जगार व्यक्तीलाई उत्पादनमा जोड्दै राज्यको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन संभाव छ। सार्वजनिक सेवा प्रावाह अधिकाश स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव छ र कर्मचारी तन्त्रआसेपासे, राजनितिक कार्यकर्ता तथा गैरकानुनी नियुक्ती लेगि जोलिएको छ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएता पनि जथाभावी कर्मचारी भर्ती गरिएको छ जसका कारण बेरुजु ह्वात्तै बढनुको साथै जनताबाट उठाएको कर बाट बाडफाड भएको राजस्वको चरम दुरुपयोग भएको छ। यति सम्म छ कि विकास निर्माणमा खर्चिनु पर्ने बजेटको उल्लेखनीय हिस्सा समेत पारिश्रमिकमा सकिएको छ। जसका कारण परिक्षणकाल मै रहेको संघियता र विशेषतस् वित्तीय संघीयता उठ्न नपाउदैथे चारिएको छ।

जथाभावी गरीएका कर्मचारी भर्तीले ऐन तथा कानुनको धज्जी उडेको छ र नियम कारीनिकायको गाला मान मिठो थप्पड हानेको छ। कति पय स्थानीय तहमा त राजनीतिक दलका कृयाशिल सदस्यहरु समेत कर्मचारी तन्त्रको पवित्र भेष ओढि श्रोत साधनमा र जाइँ गरिर हेकोअवस्था छ।

घर घर मा सिंहदरवारको नारा मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी गर्ने उदेश्य एकातिर भएता पनि जथाभावी कर्मचारी नियुक्ती र उचित जिम्मेवारी नभएकोले चुस्त दुरुस्त सेवा, स्थानी सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति र स्रोत साधनको उच्च स्तम उपयोग, सुशासन जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरु कुम्लो बोकि कताकता गए जस्तो भएको छ।

र यो कुरा देखि सेवा ग्राही आजित बन्दै संघीयता माथी नै आक्रोश पोख्न थाली सकेको अवश्था छ। अब धेरै ढिला नगरी तिनै तहका निजा मती सेवालाई व्यवस्थित गर्ने, साङठनिक संरचना सानो बनाउने बरु सेवा सुविधा बढाउने र भ्रष्टाचार विरुद्द शुन्य सहन सिलताको नीति अवलम्बन गर्नेमा राज्यका जिम्मेवार निकाय तत्काल लाग्नु पर्ने देखिन्छ।

सुशासन
नेपालमा असल शासनको वास्तविक खाचो छ त त्यो स्थानीय तह मै छ। संघात्मक शासन प्रणालीको आधार स्थम्भका रुपमा रहेको स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्था निकै नाजुक रहेको कुरा महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले समेत देखाउ छ। आर्थिक पक्ष मात्र नभइ हरेक पक्षहरु नियाल्ने हो भने सुशासन हात्तिको देखाउने दात भएको छ।

हरेक नीति तथा कार्यक्रममा बेहुली झै सजिएको सुशासन भन्ने शब्द कार्यान्वयनको चरणमा आइपुदा बलात्कृत नारी झै निरीहर अन्यायमा परेको छ। केही अपवाद छोड्ने हो भने स्थानीय तहको सुशासन को अवस्था के छ भनी उचित सुचान्क विकास गरि अध्ययन गर्ने हो भने स्पस्ट खाका आउने नै छ।

स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने हो भने जन प्रतिनिधि देखि कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने, निश्चित मापदण्ड तोकि जनप्रतिनिधि छान्ने, कार्यपालिका (न्यायपालिका ( व्यवस्थापिका विच शक्ति सन्तुलन तथा शक्ति पृथकी करणको सिधाान्त कायम गर्ने, कर्मचारी संरचनामा व्यापक हेरफेर गरि विधुतिय शासन प्रणालीमाआधारित बनाउने, आर्थिक उत्तरदायित्व बढाउने, आर्थिक प्रशासन शाखालाइ केन्द्रिय निजामती सेवाको दरबन्दीको रुपमा विकास गरि ढुकुटिलाइ प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फोकल व्यक्तीको रुपमाप् रमुख प्रशसकीय अधिकृतवा लेखा प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिइ नियमित रिपोर्टिङको अवधारणा लागू गर्ने जस्ता नविनतम कार्यहरु अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ।

नेपालका स्थानीय तहले संघियता कार्यान्वयनमा प्रसंशनिय कार्यहरु समेत गरेकाछ्न। विकासको गति बढाउन स्थानीय तहले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका उदाहरण धेरै छ्न। संघ र प्रदेश सरकारबार निर्देशित कार्यहरू गर्ने, ऐन तथा कानुनको पालना गर्ने र गराउने,शान्ती सुव्यवस्था कायम राख्ने, विपद व्यवस्थाप नगर्ने, कोभिड १ ९विरुद्ध दरिलो तवरमा उत्रिने लगाएत अन्य विविध विषयमा महत्त्वपूर्ण भुमिका स्थानीय तहले नै खेलेका छ्न।

आवश्यक नीति निर्माण गर्ने तथा कानुनी बाधा अढ्चन फुकाइ दिने कर्तव्य केन्द्र सरकार कै भएकोले नेपालको संविधानले दिएका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न उचित वातावरण बनाइ स्थानीय तहलाइ थप बलियो बनाउन अग्रस रहुन पर्ने देखिन्छ। यसो गरेमा संघात्मक शासन प्रणाली थप प्रभावकारी हुने छ र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको रास्ट्रीय लक्ष्य हासिल गर्न धेरै समय लाग्ने छैन।
उर्जा नेपाली

सम्बन्धित खवर