होमपेज / विचार
यस अघि पनि शिक्षकले सडकमा आएर आन्दोलन नगरेका होइनन् तर यसपटकको जस्तो समर्थन ती आन्दोलनहरुले प्राप्त गरेको देखिदैनथ्यो । २०७५ साल, २०७८ साल र २०८० साल शिक्षकले सडकमा आन्दोलन गर्दा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा प्रायः खिसीट्युरी र आलोचना बढी भएको देखिन्थ्यो तर यसपटक दृश्य बदलिएको छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल विषय छ ‐ शिक्षक आन्दोलन । त्यसभन्दा बढी भाइरल भएका छन् राजिनामा दिएर निवर्तमान बनेका शिक्षा मन्त्री ‐ विद्या भट्टराई । यो शिक्षक आन्दोलन के हो किन हो भन्नेबारेका सामग्रीले नेपालका सञ्चारमाध्यम भरिएका छन् । पुरानो शैक्षिक सत्र सकिएर नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुने समय पारेर चैत्र २० गतेदेखि थालिएको शिक्षक आन्दोलन अझै कहिलेसम्म चल्ने हो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । यो लेख तयार पारिरहँदा आन्दोलन २८औँ दिनमा छ र बार्ता भइरहेको समाचार बाहिरिएका छन् । यस आन्दोलनको कारण र औचित्य, आवश्यकता‚ नैतिक धरातल‚ समाधान आदिबारेमा भएका बहसहरु हेर्दा सरकारविरुद्धको यसपटकको शिक्षक आन्दोलनका पक्षमा ठूलै समर्थन देखिएको छ । त्यसो त शिक्षकहरुले उठाएका प्रायसः मागहरु जायज र महत्वपूर्ण रहेकाले तिनमा समर्थनयोग्य निशर्त अभिलक्षणहरु रहेकामा कुनै शंका पनि छैन ।
यस अघि पनि शिक्षकले सडकमा आएर आन्दोलन नगरेका होइनन् तर यसपटकको जस्तो समर्थन ती आन्दोलनहरुले प्राप्त गरेको देखिदैनथ्यो । २०७५ साल, २०७८ साल र २०८० साल शिक्षकले सडकमा आन्दोलन गर्दा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा प्रायः खिसीट्युरी र आलोचना बढी भएको देखिन्थ्यो तर यसपटक दृश्य बदलिएको छ । माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म बाटोको मध्ये भाग र किनारमा रोपिएका रुखविरुवा नष्ट गरेको, रक्सी खाएर मदहोस भएका फुटेजहरु प्रशारण गरेर आलोचना गर्ने सञ्जालप्रयोगकर्ताहरु यसपटक फोहर नगरी आन्दोलन गरेकोमा बालेन शाहले धन्यवाद दिएको प्रसङ्ग भाइरल बनाइरहेका छन् । सरकारविरोधी जनमतले बढी चर्चा पाइरहेको अहिलेको पररिवेशमा सरकारको आलोचना र विरोधमा उत्रेका राजावादी होउन कि शिक्षक, रास्वपा समर्थक होउन् कि चिकित्सक सबैले मिडियामा सधैँभन्दा बढी स्पेश पाइरहेका छन् ।
राज्यको संस्थागत संयन्त्रविरोधी यस मनोविज्ञानको निर्माणमा सरकारका क्रियाकलाप र नेपालीको अस्थिर मानसिकता मात्र जिम्मेवार छन् कि वा अरु कोही अदृश्य शक्तिकेन्द्रको पनि भूमिका छ भन्ने विषयमा भने सबैको एक मत हुन सक्ने अवस्था छैन । राजा हुँदा गणतन्त्र चाहिने र गणतन्त्र संस्थागत हुन नपाउँदै राजतन्त्र चाहिने किसिमको अस्थिर राजनीतिक चेतनाकै परिणाम स्वरुप हरेक १०देखि १५ वर्षको बिचमा राजनीतिक व्यवस्था नै बदल्ने मागसहित आन्दोलन मात्र होइन नयाँ संविधान आउने हाम्रो राजनीतिक इतिहास हुनु लज्जाको विषय बन्नुपर्नेमा गर्वको मानक बनाइएको छ । यसका मूल कारण हाम्रा आफ्नै प्रवृत्ति मात्र हुन् वा हामीलाई भड्काउने कोही अरु नै छ भन्ने प्रश्न त उठ्छ । यस पृष्ठभूमिमा शिक्षक आन्दोलनकै प्रसङ्गमा कुरा गरौँ ।
आन्दोलित शिक्षक को हुन् ?
हिजो माओवादी युद्धका बेला प्रहरीसमेत सरकारका सबै संयन्त्र विस्थापित हुँदा गाउँमा राज्यको उपस्थिति महशुस गराउने भनेकै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक थिए । त्यस बेला विद्रोहीहरुले उनीहरुकै शब्दमा पुरानो सत्ताका प्रतिनिधिका रुपमा शिक्षकसँग व्यवहार गरेका र दुःख समेत दिएका थिए । कतिपय शिक्षकको अपहरण र हत्यासमेत विद्रोहीहरुले गरेका थिए ।
अहिलेको आन्दोलन मुख्य गरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको हो । अर्थात् उनीहरु सरकारी कर्मचारी हुन् । हिजो माओवादी युद्धका बेला प्रहरीसमेत सरकारका सबै संयन्त्र विस्थापित हुँदा गाउँमा राज्यको उपस्थिति महशुस गराउने भनेकै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक थिए । त्यस बेला विद्रोहीहरुले उनीहरुकै शब्दमा पुरानो सत्ताका प्रतिनिधिका रुपमा शिक्षकसँग व्यवहार गरेका र दुःख समेत दिएका थिए । कतिपय शिक्षकको अपहरण र हत्यासमेत विद्रोहीहरुले गरेका थिए । राजधानी‚ सदरमुकाम‚ पालिका केन्द्र र शहरबाहेक अन्य ग्रामीण क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आज पनि सरकारका स्थायी प्रतिनिधि भनेका वडा सचिव‚ स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत अहेव र प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकहरु नै हुन् । आज सामुदायिक विद्यालय भनिने स्कुलहरु शिक्षा ऐन २०२८ को सातौँ संशोधन २०५८ सालभन्दा अघिसम्म सरकारी विद्यालय भनिन्थे र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारी शिक्षक भनिन्थ्यो ।
जुन संज्ञाले सम्बोधन गरे पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरकारी सञ्चित कोषबाट व्यय हुने रकमबाट तलब खान्छन् । उनीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाइरहेका र सरकारको तर्फबाट करदाता जनतासम्म शिक्षा सेवालाई प्रवाह गरिरहेका कर्मचारी हुन् । जसरी निजामति कर्मचारीले सरकारका तर्फबाट जनतासम्म प्रशासन सेवा पुर्याउन‚ स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले सरकारका तर्फबाट जनतासम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन‚ सैनिक र प्रहरी कर्मचारीले सरकारका तर्फबाट जनतासम्म सुरक्षा सेवा पुर्याउन त्यसबापत जनताले तिरेको करबाट सम्बन्धित सेवाका शर्तबमोजिम बेतन बुझेका हुन्छन् ठिक त्यसै गरी सरकारी शिक्षकले पनि शिक्षा ऐन २०२८ शिक्षा नियमावली २०४९ लगायत सम्बन्धित कानुन अनुसारका सेवाका शर्तबमोजिम शिक्षा सेवा प्रवाह गर्न मञ्जुर भई आवेदन दिई आवश्यक योग्यता पुर्याई त्यही बमोजिमका बेतन लगायत सुविधा स्वीकार गरी जागिर खाएका हुन् । तसर्थ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरकार मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी सरकारी कर्मचारी हुन् ।
अस्थायी शिक्षकको हकमा कुरा गर्दा उनीहरु सेवा आयोगमा कुनै दरखास्त दिएर र सेवा आयोगको कुनै योग्यताप्रणाली अन्तर्गत स्वायत्त परीक्षा उत्तीर्ण भएर नियुक्त भएका नभए पनि प्रचलित कानुनका प्रावधान बमोजिमकै प्रक्रियाबाट भर्ना भएका हुनाले उनीहरु पनि सरकारी कर्मचारी हुन् र उनीहरुका आचरण पनि सो अनुकूल हुनु अपेक्षित छ । व्यवहारमा अस्थायी‚ राहत वा निजीस्रोत वा जुनसुकै नामबाट शिक्षक नियुक्त गर्दा राजनितिक आस्थाका वा अन्य अनियमितताहरुको प्रभाव रहेको भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका भए पनि प्रक्रिया त कानुनी नै पुर्याइएका हुनाले र निजहरुको तलबभत्ता सरकारी अनुदान वा सार्वजनिक स्रोतबाटै परिपूर्ति हुने हुँदा उनीहरु अस्थायी वा आवधिक करारमा आधारित नै सही सरकारी बैतनिक कर्मचारी नै हुन् ।
राज्य वा सरकारको प्रमुख कार्य जनताको जीउधनको सुरक्षा र स्तरीय जीवनका निम्ति शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ खानेपानी‚ यातायात तथा आमसञ्चार जस्ता सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नु हो । सबै नागरिकले सिंहदरबार देखेका हुँदैनन् । सबै मानिस प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई भेट्न सक्दैनन्‚ चाहदैनन् र त्यो आवश्यक पनि हुँदैन । सबै मानिस मुख्यमन्त्री वा प्रदेश मन्त्रीलाई पनि भेट्दैनन् । सबै मानिस शिक्षा मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेट्दैनन् । सबै मानिस मुख्य सचिव‚ सचिव वा प्रदेशका सचिवहरु । सबै मानिस प्रमुख जिल्ला अधिकारी‚ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कोही ठूला हाकिमसँग पनि भेटिरहेका हुँदैनन् ।
आम जनताका लागि सरकार भनेको उनीहरुलाई ज्वरो आउँदा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सिटामोल लगायत अत्यावश्यक औषधि दिने स्वास्थ्यचौकीको अहेव नै सरकार हो । आम जनताका लागि साँधसीमामा छिमेकीले खिचोला गर्दा न्याय दिने पालिकाका उपमेयर नै सरकार हुन् । आम निमुखाका लागि बलिया बाङ्गा चोरडाकाबाट डराउनु नपर्ने अवस्थाको प्रत्याभूति दिलाउने स्थानीय प्रहरी चौकीको हवल्दार साब नै सरकारको गृहमन्त्री हो । आम मानिसका लागि उनीहरुका छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिरहेको प्राथमिक विद्यालयको शिक्षक नै शिक्षा मन्त्री हो‚ उही शिक्षा अधिकारी हो र ऊ नै सरकार हो । त्यसरी हेर्दा सरकारी विद्यालयको शिक्षक स्वयम् सरकार हो । स्थायी सरकार हो ।
आम जनताका लागि सरकार भनेको उनीहरुलाई ज्वरो आउँदा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सिटामोल लगायत अत्यावश्यक औषधि दिने स्वास्थ्यचौकीको अहेव नै सरकार हो । आम जनताका लागि साँधसीमामा छिमेकीले खिचोला गर्दा न्याय दिने पालिकाका उपमेयर नै सरकार हुन् । आम निमुखाका लागि बलिया बाङ्गा चोरडाकाबाट डराउनु नपर्ने अवस्थाको प्रत्याभूति दिलाउने स्थानीय प्रहरी चौकीको हवल्दार साब नै सरकारको गृहमन्त्री हो । आम मानिसका लागि उनीहरुका छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिरहेको प्राथमिक विद्यालयको शिक्षक नै शिक्षा मन्त्री हो‚ उही शिक्षा अधिकारी हो र ऊ नै सरकार हो । त्यसरी हेर्दा सरकारी विद्यालयको शिक्षक स्वयम् सरकार हो । स्थायी सरकार हो ।
शिक्षक आन्दोलनको स्वरुपको वैधानिकता
राज्य वा सरकार विरुद्ध आन्दोलन मुख्य रुपले दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो राज्य व्यवस्थाले आम मानिसको हीत नगर्ने निष्कर्ष भएका फरक राजनीतिक विचार र आस्था भएका विद्रोहीहरुले । उनीहरुले व्यवस्था परिवर्तन भएका खण्डमा व्यक्तिगत रुपले आफूलाई के लाभ प्राप्त हुन्छ भनी विचार गरेका हुँदैनन् । जनताका लागि र देशका लागि आफूलाई जतिसुकै हानी वा क्षति भए पनि त्यसको पर्वाह नगरी आन्दोलनमा सहभागी हुने महान विद्रोहीहरु । उदाहरणको लागि नेल्सन मण्डेला‚ महात्मा गान्धी‚ शुक्रराज शास्त्री‚ धर्मभक्त‚ गंगालाल र दशरथ चन्द जस्ता वीरहरुले गरेका आन्दोलन र विद्रोह । जसमा आन्दोलित व्यक्तिलाई आन्दोलनको सफलतापछि सामुदायिक न्याय त प्राप्त हुन्छ तर व्यक्तिगत रुपले उसलाई लाभको अपेक्षा हुँदैन ।
अर्काथरि आन्दोलन हुन्छन् ‐ स्वार्थ समूहका । स्वार्थ समूहका आन्दोलनमा आफ्नो नाफा‚ लाभ वा फाइदाका लागि सरकारसँग सौदाबाजी गरिन्छ । केवल आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिने यस्ता आन्दोलनमा निजीक्षेत्र‚ अधिकार कर्मी‚ अभियन्ता‚ किसान‚ मजदुर‚ पेशाकर्मीहरु रहेका हुन्छन् । खासगरी राज्य व्यवस्थाको वा राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध नभई आफ्नो फाइदा वा लाभको प्रतिकूल भएका कानुनी व्यवस्थाप्रतिका असहमति तिनमा व्यक्त गरिन्छ र प्रचलित कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गरी कानुनको दायराभित्रै बसेर यस्ता विरोध प्रदर्शन हुन्छन् । लोकतन्त्रमा यस्ता आन्दोलन र प्रदर्शनका लागि सरकारले नै सीमा र प्रदर्शनस्थल निर्धारण गरिदिएको हुन्छ ।
स्वार्थ समूहका आन्दोलनमा आफ्नो नाफा‚ लाभ वा फाइदाका लागि सरकारसँग सौदाबाजी गरिन्छ । केवल आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिने यस्ता आन्दोलनमा निजीक्षेत्र‚ अधिकार कर्मी‚ अभियन्ता‚ किसान‚ मजदुर‚ पेशाकर्मीहरु रहेका हुन्छन् । खासगरी राज्य व्यवस्थाको वा राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध नभई आफ्नो फाइदा वा लाभको प्रतिकूल भएका कानुनी व्यवस्थाप्रतिका असहमति तिनमा व्यक्त गरिन्छ र प्रचलित कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गरी कानुनको दायराभित्रै बसेर यस्ता विरोध प्रदर्शन हुन्छन् । लोकतन्त्रमा यस्ता आन्दोलन र प्रदर्शनका लागि सरकारले नै सीमा र प्रदर्शनस्थल निर्धारण गरिदिएको हुन्छ ।
शिक्षकको आन्दोलन कुन प्रकारको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । उनीहरु शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार तिनमा व्यवस्था गरिएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका आचरणमा रही सोही कानुन बमोजिम पदीय दायित्व पूरा गर्ने गरी नियुक्त सरकारी वैतनिक व्यक्तिहरु हुन् । शिक्षा ऐनले शिक्षकको पेशागत हकहितका निम्ति कार्य गर्न शिक्षक महासंघको व्यवस्था गरेको छ तर उक्त महासंघले सडक अवरुद्ध हुने गरी सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने‚ हुलदङ्गा गर्ने र पदीय दायित्व पूरा नगरी विद्यालय नै बन्द गरी सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न सक्ने कुनै कल्पना गरेको छैन । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने सरकारी जागिरे व्यक्तिले सेवा प्रवाह बन्द हुने गरी आन्दोलनका नाममा आफ्नो लाभका लागि स्वास्थ्य‚ शिक्षा प्राप्त गर्ने जस्ता नागरिकका आधारभूत हक सरकारी तलब खाएरै हनन गर्न मिल्ने कुरा सामान्य चेतना भएको जोसुकै व्यक्तिले पनि सही मान्न सक्दैन ।
आज आन्दोलित शिक्षकहरु जसले शिक्षा ऐन २०२८ लाई पञ्चायत कालीन ऐन मान्दैनौँ भनिरहेका छन् उक्त ऐन नमान्ने हो भने त्यही ऐन बमोजिम खाइरहेको उनीहरुको सरकारी जागिर कसरी वैधानिक होला । जुन ऐन बमोजिम उनीहरुले जागिर खाएका छन् र उनीहरुको शिक्षक पद अस्तित्वमा छ उक्त ऐन को दफा १६ङ (५) ले पदीय दायित्व पूरा नगरेमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ । परीक्षाका कापी नजाच्नु‚ भर्नाका समयमा विद्यालय बन्द गरी सडक आन्दोलन गरेर जनताका बालबच्चालाई कि पढ्न नपाउने कि निजी विद्यालयमा भर्ना हुन बाध्य हुने स्थिति सिर्जना गरिरहेका शीक्षकले पदीय दायित्व पूरा गरेको कसरी मान्न सकिएला ।
शेवाका शर्त र सेवाको सुरक्षा सरकारी जागिरेहरुका लागि प्राथमिकताकै कुरा हो । प्रचलित ऐन‚ नियम मानेर नै उक्त कानुन बमोजिम शिक्षकको आवश्यकता माग हुँदा कसैले दरखास्त दिन्छ र छनोट भई नियुक्त भएमा सोही सेवाका शर्त बमोजिम वपदीय दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्न क्रियाशील रहन्छ । शिक्षकले तलबभत्ता वा अन्य सुविधा पाउने भनेको उसले जुन कानुन अन्तर्गत योग्यता परीक्षा दिएर शिक्षक भएको हो सोही कानुन बमोजिम नै हुन्छ । शिक्षकको योग्यता परीक्षा पास गरेको व्यक्तिले कुनै सैनिक वा प्रहरी वा निजामति सेवाका कर्मचारीको पदीय जिम्मेवारी‚ अधिकार वा सुविधा खोजेर हुँदैन । सैनिकको काम‚ कर्तव्य र अधिकार प्राप्त गर्नका लागि सैनिककै लागि कानुनले तोकेको परीक्षा पास गर्नुपर्छ‚ प्रहरी र निजामतीको लागि पनि कुरा त्यही हो । त्यो सामान्य कुरा हो ।
शिक्षकको योग्यता परीक्षा पास गरेको व्यक्तिले कुनै सैनिक वा प्रहरी वा निजामति सेवाका कर्मचारीको पदीय जिम्मेवारी‚ अधिकार वा सुविधा खोजेर हुँदैन । सैनिकको काम‚ कर्तव्य र अधिकार प्राप्त गर्नका लागि सैनिककै लागि कानुनले तोकेको परीक्षा पास गर्नुपर्छ‚ प्रहरी र निजामतीको लागि पनि कुरा त्यही हो । त्यो सामान्य कुरा हो ।
शिक्षकले जुन कानुन बमोजिम जागिर खाएका हुन् त्यो नियमावली हो शिक्षा नियमावली २०५९ । यसले शिक्षकको आचरण र अधिकारका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर र यसबाट आकर्षित भएर नै कोही शिक्षक बन्न आएको हुन्छ । यस नियमावलीको नियम १३३ ले शिक्षकले आफूलाई खटाएको ठाउँमा गई तोकिएको काम गर्नुपर्ने‚ निर्धारित समयमा विद्यालयमा आएगएको समय जनाई हाजिर गर्नुपर्ने र पहिले विदाको अनुमति नलिई विद्यालयमा अनुपस्थित हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्था सहितको नियमावलीकै प्रचलनबाट शिक्षकहरुको जागिर अस्तित्वमा आएको हो । सोही नियम १३३ को (घ) मा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि शिक्षकले लेख प्रकाशित गर्न‚ भाषण प्रसारित गर्न‚ सार्वजिनक भाषण दिन वा वक्तव्य प्रकाशित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी (झ) मा विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय भावना जागृत गरी देशमा भावनात्मक एकता ल्याउन काम गर्नुपर्ने शिक्षकको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । यस कसीमा हेर्दा शिक्षक आन्दोलन भनिएको काठमाडौँका सडकमा भइरहेको हुलहुल्जत र भीडभाड शिक्षकको आचरणभित्रै पर्ला त भन्ने प्रश्न उठेको छ । आफ्नो मर्यादाक्रम खोजिरहेका शिक्षकको यो कर्म मर्यादायोग्य छ त भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रुपले उठ्नु पर्ने हो ।
सरकारी जागिरेले सरकारका नीति कार्यक्रम र निर्णयहरु नमान्ने‚ राज्यका कानुन नमान्ने हो र सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न पाउने हो भने जनताले सरकार खोज्न जाने कहाँ हो ? यसैगरी भोलि निजामति कर्मचारी सडकमा आएर हुलहुज्जत गर्न पाउने हो ? सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरु सरकारविरुद्ध नारा लाउँदै चौरासीमा हेरौँला भन्न पाउने हो ? प्रहरीले पनि यिनै शिक्षकहरुको भीडले जस्तै पुराना नेता आर्यघाट पुर्याएर नयाँ नेता ल्याउँछौँ भन्न पाउने हो । असन्तुष्टी त जहाँ पनि हुन्छन् । भोली प्रहरी र सैनिक पनि यसै गरी कार्यालयमा ताल्चा लगाएर सडकमा आए भने सरकारले फङ्कस्न गर्न सक्ला ? यो अराजकताको अन्त्य कहाँ गएर हुन्छ ?
तत्कालको लाभका लागि भड्काउने र उचाल्नेहरु होलान् । क्षणिक लाभका लागि प्रतिपक्ष दल र सरकार विरोधी शक्तिहरुले साथ पनि देला र राज्य संयन्त्र कमजोर बनाएर धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहनेहरु रमाइरहेका पनि होलान् । कथित आन्दोलन सफल पनि होला र मागहरु सम्बोधन पनि होलान् तर त्यसको दीर्घकालीन नतिजा के हुन्छ सोच्नु जरुरी छ । आन्दोलन गरेमा जस्ता मागहरु पनि पूरा हुने र आन्दोलन हडताल नगरेसम्म सरकारले सुन्दै सुन्दैन भन्ने खालको जुन विकृति झाङ्गिएको छ यसले विगतमा पनि खतरनाक दुष्परिणामहरु देखा परेका छन् । २०६२/६३ को राजनीतिक जनआन्दोलनपछि यस्तै अराजकता देखा परेको थियो । नश्लीय र जातीय आन्दोलनहरु देखा परेका थिए ।
मधेशमा एक मधेश एक प्रदेश जस्तो हिटलरवादी नश्लवाद देखापरेको थियो । सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता ध्वस्त प्रायः भएको थियो । हुँदाहुँदा विकृति कतिसम्म झाङ्गिएको थियो भने मोटरसाइकलले कुखुराको चल्लो मारेको निहुँमा तीन दिनसम्म सडक अवरुद्ध गर्ने र हजारौँ रकम असुल्ने आन्दोलन चलन चलेको थियो । हुँदाहुँदा कुनै लठैत विद्यार्थीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने परीक्षामा प्रश्नको जवाफ नआएमा प्रश्नपत्र अप्ठ्यारो भयो भनेर प्रश्नपत्र च्यात्ने र पुनः परीक्षा लिन बाध्य पार्ने आन्दोलन चल्न थालेका थिए । आन्दोलन गर्दैमा जस्ता पनि माग पूरा गर्ने सरकारी रबैयाले ल्याएको त्यस विकृतिभन्दा कयौँ गुणा खतरनाक हुनेछ जनताको करबाट तलब खाएर गरिने सरकारी जागिरेका कथित आन्दोलनलाई दिइएको प्रश्रय ।
मधेशमा एक मधेश एक प्रदेश जस्तो हिटलरवादी नश्लवाद देखापरेको थियो । सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता ध्वस्त प्रायः भएको थियो । हुँदाहुँदा विकृति कतिसम्म झाङ्गिएको थियो भने मोटरसाइकलले कुखुराको चल्लो मारेको निहुँमा तीन दिनसम्म सडक अवरुद्ध गर्ने र हजारौँ रकम असुल्ने आन्दोलन चलन चलेको थियो । हुँदाहुँदा कुनै लठैत विद्यार्थीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने परीक्षामा प्रश्नको जवाफ नआएमा प्रश्नपत्र अप्ठ्यारो भयो भनेर प्रश्नपत्र च्यात्ने र पुनः परीक्षा लिन बाध्य पार्ने आन्दोलन चल्न थालेका थिए । आन्दोलन गर्दैमा जस्ता पनि माग पूरा गर्ने सरकारी रबैयाले ल्याएको त्यस विकृतिभन्दा कयौँ गुणा खतरनाक हुनेछ जनताको करबाट तलब खाएर गरिने सरकारी जागिरेका कथित आन्दोलनलाई दिइएको प्रश्रय ।
शिक्षकका मागहरुको सम्बोधनयोग्यता
शिक्षकका मागहरुलाई कसैले पनि नाजायज भनेको छैन । शिक्षक पेशालाई मर्यादित र आकर्षक बनाई दक्ष जनशक्तिलाई शिक्षक पेशामा आकर्षित गर्न ढिला भइसकेको छ । शिक्षकहरुको तलबभत्ता‚ पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा बढ्नुपर्नेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारी सरह शिक्षकले पनि स्थानीय र प्रादेशिक भत्ता पाउनु पर्छ । (यद्यपि हाल पनि शिक्षकले दुर्गम भत्ता त खाइरहेकै छन् ) यसमा शिक्षकहरूले उस्तो बढी मागेका पनि छैनन् । उनीहरु भनिरहेका छन् राज्यका सोही स्तरका अन्य निकायका जागिरेहरु सरह ग्रेड‚ बढुवा र अन्य सुविधाहरु शिक्षकलाई पनि दिइयोस् । विभेद नगरियोस् । यो कुनै ठूलो माग होइन । शिक्षकका यस्ता माग सम्बोधन गर्न राज्यले कन्ज्युस्याइँ गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन र यति माग सम्बोधन गराउनका निम्ति सरकारी जागिरेको आचरण नै बिर्साउने गरी हुलदङ्गा गर्नु पनि पर्ने होइन ।
यति माग सम्बोधन गर्न राज्य किन पछि परेको होला । यसलाई बुझ्न शिक्षकका विगतका आन्दोलन र सरकारले विगतमा गरेर कार्यान्वयन नगरेका भनिएका सहमति तथा हालका मागहरुको सूची हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा शिक्षकको सेवा सुविधा र मर्यादाक्रमभन्दा धेरै लामो सूची अरु कुराहरुको देखिन्छ । २०८० असोजमा गरिएको भनिएको सरकार शिक्षक छ बुँदे सहमतिको बुँदा नं २(ट) यस्तो छ ‐ साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक‚ राहत शिक्षक‚ विशेष शिक्षक‚ छुट अस्थायी करार‚ प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ पचहत्तर प्रतिशत कायम गर्ने ।
योग्यता परीक्षासँग डराउनेहरु शिक्षक हुन योग्य कसरी हुन सक्छन् र शिक्षक पेशामा उनीहरु रहेसम्म त्यो पेशाको मर्यादा कसरी कायम हुन सक्ला ? तसर्थ कुनै बेला सरकारले सहमति गर्यो भन्दैमा सबै कुरा कार्यान्वयनयोग्य पनि हुँदा रहेनछन् भन्ने स्पष्ट छ । स्मरण रहोस् अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक सीमित प्रतिस्पर्धाबाट २०७५ सालमा एकपटक सरकारले स्थायी गर्ने गलत अभ्यास गरी सकेको छ र त्यस्तो विगतमा एक पटक भन्दै पटक पटक गरेकै कारण पनि हो शिक्षकहरुमा गुणस्तरीय जनशक्तिको अभाव भएको ।
एकातिर शिक्षामा योग्यतम व्यक्ति आउनुपर्ने र उनीहरुलाई मर्यादाक्रममा राख्नुपर्ने भन्ने र अर्कातिर कहिल्यै शिक्षा सेवा आयोगको योग्यता परीक्षा पास गर्न नसकी राहत अस्थायी वा अनुदान नामका कोटामा झुन्डिरहेका व्यक्तिहरुलाई सीमित प्रतिस्पर्धाका नाममा योग्यताप्रणाली छलेर स्थायी गर्ने कुरा शिक्षकहरुले नै माग गर्नु शोभनीय हुदैन । योग्यता परीक्षासँग डराउनेहरु शिक्षक हुन योग्य कसरी हुन सक्छन् र शिक्षक पेशामा उनीहरु रहेसम्म त्यो पेशाको मर्यादा कसरी कायम हुन सक्ला ? तसर्थ कुनै बेला सरकारले सहमति गर्यो भन्दैमा सबै कुरा कार्यान्वयनयोग्य पनि हुँदा रहेनछन् भन्ने स्पष्ट छ । स्मरण रहोस् अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक सीमित प्रतिस्पर्धाबाट २०७५ सालमा एकपटक सरकारले स्थायी गर्ने गलत अभ्यास गरी सकेको छ र त्यस्तो विगतमा एक पटक भन्दै पटक पटक गरेकै कारण पनि हो शिक्षकहरुमा गुणस्तरीय जनशक्तिको अभाव भएको ।
शिक्षक महासंघ लगायत शिक्षकका दलीय युनियनहरुले साझा माग अघि सारेका भए पनि सबै शिक्षकहरु ती मागप्रति सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था छैन । एउटा व्यावहारिक उदाहरण हेरौँ ‐ दुई जना साथीहरु उच्च मा वि को अस्थायी दरबन्दीमा एकै समयदेखि कार्यरत थिए र स्थायी जागिरका लागि प्रावि निमावि मावि सबै तहमा शिक्षा सेवा आयोगको योग्यता परीक्षा पनि दिइरहेका थिए । एक जनाले पाँच वर्ष पहिले प्रावि तहको स्थायी कोटामा नाम निकाले र अर्का व्यक्ति हालसम्म कतै नाम निकाल्न नसकी प्रा वि तहमा नाम निकाल्न प्रयास गरी नै रहेका र असफल भई नै रहेका छन् ।
हाल शिक्षकको आन्दोलन र शिक्षकसँग सरकारले गरेको सहमतिको कार्यान्वयन भयो भने ती असफल मित्र आजसम्म असफल भइरहेकै कारणबाट उच्च मावि वा मावि मा स्थायी हुने भए तर उसलाई पराजित गर्दै खुला योग्यता परीक्षा पास गरेका मित्र प्रावि तृतीय नै रहने भए । के यही हो त हामीले चाहेको मेरिटोक्रेसी र यसै गरी बन्छ त शिक्षण पेशा मर्यादित । यदि शिक्षण पेशालाई लोभलाग्दो र आकर्षक बनाउने हो भने पाउन दुर्लभ पनि बनाउनुपर्छ र सेवासुविधा पनि उच्च हुनुपर्छ । शिक्षक बन्ने बेलामा राजनितिक दलका स्थानीय कार्यकर्ता वा कार्यकर्ताका आसेपासे भएकै आधारमा योग्यहरुलाई वञ्चित गरेर अस्थायी‚ राहत‚ अनुदान केकेजाति नामका कोटामा भर्ना हुने अनि आन्दोलन गरेर स्थायी हुने अनि त्यसरी स्थायी भएका शिक्षकले मर्यादा र सुविधा मात्र खोज्दै फेरि आन्दोलन गर्ने कुरा विवेकसम्मत र तिनका माग सम्बोधनयोग्य हुन सक्दैनन् । राहत अस्थायी लगायत कोटामा कार्यरत सबै अयोग्य र दलका कार्यकर्ता भन्ने होइन । ती कोटामा निकै योग्य व्यक्तिहरु पनि हुनसक्छन् तर तिनीहरु योग्यता प्रमाणित गर्न योग्यता परीक्षामा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न हिच्किचाउँदैनन् ।
शिक्षकका कतिपय मागहरु त पूरा गर्न केही गर्नै नपर्ने किसिमका छन् । ती शीक्षक आफैँ इमानमा बसिदिएर आफ्नो नैतिक दायित्व तथा त्यसको गरिमा बुझिदिए ती माग आफैँ पूरा हुन्छन् । उदाहरणका लागि ६ बुँदे को पाँचौ बुँदामा लेखिएको छ ‐ विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारवाही आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धी संघीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठनपाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने ।
शिक्षकका कतिपय मागहरु त पूरा गर्न केही गर्नै नपर्ने किसिमका छन् । ती शीक्षक आफैँ इमानमा बसिदिएर आफ्नो नैतिक दायित्व तथा त्यसको गरिमा बुझिदिए ती माग आफैँ पूरा हुन्छन् । उदाहरणका लागि ६ बुँदे को पाँचौ बुँदामा लेखिएको छ ‐ विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारवाही आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धी संघीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठनपाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने ।
यस बुँदाले माग गरेको कुरा त्यसै पूरा भएकै छ । देश संघीयतामा गइसकेकाले संविधान मान्ने जोकोहीले संघीय प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका कानून मान्नुपर्छ । राजनीतिक दलका भ्रातृय संगठन जस्ता दलपिच्छेका शिक्षकका युनियन नबनाउने र इमान्दार भएर पढाउने हो भने विद्यालयमा अशान्ति हुने कुनै कारण छैन र शिक्षक त्यसै पनि सबैभन्दा बढी सुरक्षित छन् । सहमतिका कतिपय बुँदा भने हास्यास्पद लाग्छन् । बुँदा नं २ (ञ) मा भनिएको छ शिक्षकको सेवाप्रवेशको अधिकतम उमेर ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने । उता निजामति सेवा विधेयकमा सेवा प्रवेशको उमेर घटाउने र योग्य व्यक्ति समयमै सेवा प्रवेश गर्न सक्षम हुने हुँदा अधिकृत स्तरमा लोकसेवा परीक्षामा ४ पटकसम्म असफल भएको व्यक्तिले पुनः परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने छलफल भइरहेको बेला यता शिक्षकका माग यस्ता छन् । अनि सुविधा र मर्यादामा मात्र बराबरी खोज्न सुहाउला भन्न कसरी सकिन्छ ।
अहिले आन्दोलनकारी हरुको चर्को र भाइरल माग छ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने । यो माग सुन्दै भन्नका लागि भनिएको जस्तो छ । शिक्षकलाई भलिभाँती थाहा छ ऐन जारी गर्ने सरकारले होइन संसदले हो र सरकारले यो माग सम्बोधन गर्न पनि सक्दैन । ऐन पास गर्ने संसदीय प्रक्रिया छ । त्यस प्रक्रिया अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिहरुमा छलफलका क्रममा छ । समितिमा नटुङ्गिई सरकारले चाहेर पनि विधेयक संसदमा आउँदैन र पास हुँदैन । हाम्रो संसदमा कानुन हरु बन्ने गति निकै धिमा छ र त्यसको प्रमुख कारण दवाव समूह र स्वार्थ समूहको अनावश्यक दबाब पनि हो । सबैका अलगअलग स्वार्थका कारण राष्ट्रिय स्वार्थ ओझेल पर्ने डर हुने र त्यसमा सम्झौता गर्न गाह्रो हुने हुँदा पनि ऐनहरु समयमै बन्न सक्दैनन् । बर्षौँदेखि निजामति सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । शिक्षकहरुले आन्दोलन गरे जस्तै मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरु पनि काम छाडेर निजामति ऐन ल्याऊ भनेर काम छाडेर सडकमा आउन सक्दैनन् किनभने उनीहरुलाई थाहा छ त्यो न उनीहरुको आचरणभित्र पर्छ न त त्यसले समस्याको वास्तविक समाधान हुन्छ । तर शिक्षकहरुले आचरणको पालना गर्ने कहिले होला ।
आन्दोलनको नियत र नियति
शिक्षकहरुका जायज मागहरुको फेहरिस्त हेर्दा आन्दोलनको उद्देश्यप्रति शंका गर्नुपर्ने देखिदैन । तर सरकारले आन्दोलनकारी शिक्षकका सजिलै सम्बोधन गर्न सकिने मागहरु पनि पूरा नगर्नु र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने समयमा विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरु सडकमा नाचगान गरेर बस्ने गैरजिम्मेवारपनले कतै सरकारका यी दुबै तप्का शिक्षकका नेता र सरकारका नेता कुनै अर्को विचौलिया शक्तिसँग मिलेका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै नउठ्ने भने होइन । दलका एउटा नेता सरकारको नेतृत्वमा छन् । अर्का नेता शिक्षा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर आन्दोलनमा समर्थन गरेको भाष्य बनाइरहेका छन् ।
शिक्षकहरुका जायज मागहरुको फेहरिस्त हेर्दा आन्दोलनको उद्देश्यप्रति शंका गर्नुपर्ने देखिदैन । तर सरकारले आन्दोलनकारी शिक्षकका सजिलै सम्बोधन गर्न सकिने मागहरु पनि पूरा नगर्नु र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने समयमा विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरु सडकमा नाचगान गरेर बस्ने गैरजिम्मेवारपनले कतै सरकारका यी दुबै तप्का शिक्षकका नेता र सरकारका नेता कुनै अर्को विचौलिया शक्तिसँग मिलेका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै नउठ्ने भने होइन । दलका एउटा नेता सरकारको नेतृत्वमा छन् । अर्का नेता शिक्षा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर आन्दोलनमा समर्थन गरेको भाष्य बनाइरहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रीको राजिनामाबाट उठेको प्रश्न पनि के हो भने उनले एक पटक पनि सरकारी तलब खाएर आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्दिन भन्न पाइन्न तसर्थ असन्तुष्टि पोख्ने अन्य माध्याम रोज्न र कक्षा कोठामा फर्कन शिक्षकहरुलाई भनिनन् बरु शिक्षकको आन्दोलनको अनुमोदन हुने गरी पद त्यागिन । माननीय विद्या भट्टराई माननीय बन्नुपूर्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक थिइन् । उनी त्यहाँ कुन प्रक्रियाले स्थायी भएकी हुन् त्यो यहाँ सरोकार चाँसो र चर्चाको विषय होइन । तर त्रि वि मा विगत लामै इतिहास के छ भने त्यहाँ दलका कार्यकर्ताहरु दलीय आधारमा नै आंशिक शिक्षकमा भर्ना हुन्छन् । उनीहरुलाई त्यहा प्राध्यापन सहायक भनिन्छ । दलका ती कार्यकर्ताहरु दलकै समर्थनमा आन्दोलन गरेजस्तो गरेर गर्छन् र सरकार सहमतिका नाममा तिनीहरुलाई करार सेवाका अस्थायी शिक्षकमा नियुक्त गर्छ । ती अस्थायी शिक्षकहरु बेलाबेला पुनः आन्दोलन गर्छन् र उनीहरुको आन्दोलनलाई तत्तसम्बद्ध दलको समर्थन प्राप्त हुन्छ । सम्बद्ध दलकै सरकार एक पटकका लागि भन्ने क्लज राखेर उनीहरुलाई सीमित प्रतिस्पर्धा भन्ने नाममा आन्तरिक परीक्षाको नाटक गर्दै स्थायी उपप्राध्यापकमा नियुक्त गर्छ । यही अभ्यास त्रिविमा पटक पटक गरिएको छ र त्रिविको साख गिराउनमा त्यस्ता टिके उपप्राध्यापकहरुको ठूलो भूमिका छ । त्यही अभ्यासमा अभ्यस्त भएर नै त होइन निवर्तमान शिक्षा मन्त्रीको सीमित प्रतिस्पर्धाको मागप्रति समर्थन भावको अर्थ ? प्रश्न जिउँदै छ ।
दलका कार्यकर्ता र आसेपासेहरु अस्थायी‚ राहत र अनुदान जस्ता नामधारी कोटामा भरिएका छन् । दलको सरकार तिनलाई चोरबाटोबाट स्थायी गर्न इच्छुक हुन पनि सक्छ । ती दुबै पक्ष योग्यता प्रणाली र परीक्षा छल्न उद्दत भएका हुनाले आन्दोलनको बाहनामा तिनीहरु कोही रोए जस्तो गर्ने र कोही पिटेजस्तो गर्ने नाटक मञ्चनमा सहभागी भएका हुन सक्छन् र अबको पालो सहमतिको नाटक गर्ने हो । चनाखो हुनुपर्ने योग्यता परीक्षा भिडेर पास गरेर आएका शिक्षकहरु हो तर तिनीहरुको आवाज यो आन्दोलनमा तिनका नेताहरुको आवाजको ओजमुनि बिलाएको छ।
दलका कार्यकर्ता र आसेपासेहरु अस्थायी‚ राहत र अनुदान जस्ता नामधारी कोटामा भरिएका छन् । दलको सरकार तिनलाई चोरबाटोबाट स्थायी गर्न इच्छुक हुन पनि सक्छ । ती दुबै पक्ष योग्यता प्रणाली र परीक्षा छल्न उद्दत भएका हुनाले आन्दोलनको बाहनामा तिनीहरु कोही रोए जस्तो गर्ने र कोही पिटेजस्तो गर्ने नाटक मञ्चनमा सहभागी भएका हुन सक्छन् र अबको पालो सहमतिको नाटक गर्ने हो । चनाखो हुनुपर्ने योग्यता परीक्षा भिडेर पास गरेर आएका शिक्षकहरु हो तर तिनीहरुको आवाज यो आन्दोलनमा तिनका नेताहरुको आवाजको ओजमुनि बिलाएको छ।
चनाखो हुनुपर्ने अभिभावकहरु हो तर उनीहरुको चेतना उनीहरुका बच्चालाई शिक्षा दिन्छु भन्ने सरकारका एजेन्सी रुप शिक्षकका बहुरुपले दिग्भ्रमित बनेको छ । यसबाट भर्ना अभियान अन्योलपूर्ण बन्दा दलका नेता र तिनका व्यावसायिक पार्टनर निजी विद्यालयहरुले लाभ लिइसकेका छन् । शिक्षकका नेताका छोराछोरी कित विदेश छन् कि त निजी विद्यालयमा छन् तिनलाई केही फरक पर्नेवाला छैन । बरु उनीहरुले रिटायर्ड भए पछि दलको टिकटबाट राजनिति गर्ने भविष्य सुनिश्चित गरेका छन् ।
सरकार दलीय र दलका नेताको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्यो भने मात्र यस आन्दोलनले सही बैठान प्राप्त गर्ने छ । योग्यता प्रणालीबाट स्थायी भएका शिक्षकहरुका सबै माग पूरा गर्नुपर्छ । उनीहरुका सेवासुविधा विभेदरहित र न्यायोचित किसिमले व्यवस्थित गरिनुपर्छ । योग्यताप्रणालीसँग डराउने फेलरहरुको स्थायी जागिरको ठेक्का लिएर जनताले तिरेको करको दूरुपयोग गर्नु त सरकारले पनि हुँदैन ।
