होमपेज / विचार
आबद्ध सदस्यहरुको सामुहिक हित प्रबद्र्धन गर्न र आपसमा लाभहरुको समान वितरण गर्ने हेतुले सहकारी संस्थाहरु स्थापना भएका हुन्छन । सहकारी समाजमा सहकारीलाई सहकारिता भनेर चिनिन्छ । यसरी सहकारीलाई सहकारिता भन्नुको तात्पर्य सहकारीलाई सहकारीको संस्कृतिको रुपमा समाजमा विकास गर्न खोजिएको संगठन हो ।
यो एक विशेष प्रकारको संगठन हो जहाँ व्यक्ति वा समुहले सामुहिक रुपमा आ–आफ्नो आर्थिक, सामाजिक एंव साँस्कृतिक आवश्यकता र उद्देश्यहरु पुरा गर्नको लागि बचत गर्ने, ऋण लिने लगायत अन्य सामाजिक कार्यहरु गर्दछन । सहकारी संस्थाहरु सहकारीको सामान्य अवधारणा, सिद्धान्त र मुल्य तथा मान्यताद्वारा निर्देशित हुन्छन । यसको अवधारणा, सिद्धान्त र मुल्य मान्यताहरु पारस्परिक हित प्रबद्र्धन गर्ने तथा लोकतान्त्रिक विधि निमार्ण गरी समृद्ध समाजबादी समाज निमार्ण गर्ने रहेको हुन्छ ।
'एकका लागि सबै र सबैका लागि एक' भन्ने दर्शनबाट प्रेरित भई सहकारी संस्थाहरु संचालन भएको हुन्छ । यसमा समाजको तल्लो तप्काका आम भुईमान्छे आबद्ध भएको पाईन्छ । नेपालमा २०१३ सालमा बखान सहकारी संस्था चितवनको स्थापना भएसंंगै सहकारीको श्री गणेश भएको हो । नेपालमा यो क्षेत्रले सहकारीको ६८ वर्ष लामो इतिहास बोकेको छ र धेरै उतारचढाब समेत व्यहोरेको छ ।
यो क्षेत्र विशेष गरी भुईं तहका आम सर्वसाधारण जनतालाई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने माध्यम हो । सहकारी क्षेत्रको संकटसँगै भुईं तहका आम सर्वसाधारण जनताको आर्थिक गतिबिधि ठप्प भयो जसको परिणाम यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्न गयो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटकै कारण अर्थतन्त्र शिथिल र कमजोर हुन पुगेको छ । शिथिल अर्थतन्त्र चलाएमान बनाएर पुरानै अवस्थामा फर्काउन सहकारी क्षेत्रको पुर्नःउत्थान जरुरी छ ।
नेपालमा सहकारीलाई अवधारणागत रुपमा दुई भागमा विभाजन गरी अध्ययन, विश्लेषण गर्न सकिन्छः समुदाय केन्द्रीत अवधारणा र शहर केन्द्रीत रुपान्तरित अवधारणा । समुदाय केन्द्रीत अवधारणा भन्नाले समुदायमा आधारित भई सहकारीका सिद्धान्त, मुल्य एंव मान्यतामा आधारित रहेर सहकारी संचालन गरिने अवधारणालाई बुझिन्छ । नेपालमा सहकारीको ठूलो हिस्सा सैद्धान्तिक रुपमा यही अवधारणामा आधारित भएर संचालन भएको पाईन्छ ।
शहर केन्द्रीत रुपान्तरित अवधारणा भन्नाले सहकारीको सैद्धान्तिक विचलन गरी सहकारीलाई फाइनान्स कम्पनी कै प्रारुपमा न्वारन गर्ने, सदस्यलाई ग्राहक बनाउने, नेपालभर शाखा स्थापना गर्ने, जोसँग जेजसरी हुन्छ अधिक भन्दा अधिक पैसा उठाउने, कम्पनीको मोडालिटी जस्तै गरेर संचालन गर्ने, लाभको हिस्सेदारी निश्चित व्यक्तिमा मात्र रहने र संकलित बचत रकम अकुत सम्पत्ति आर्जनका निमित्त व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि उपयोग गर्नेगरी सहकारी संचालन भएको पाईन्छ जसलाई शहर केन्द्रीत रुपान्तरित अवधारणा भनेर बुझ्न सकिन्छ । यो अवधारणाको प्रयोग प्रायः गरी देशका ठूला शहरहरुमा व्यापक रुपमा भएको देखिन्छ ।
तत्कालीन समयमा एक खालको सहकारी क्षेत्रमा परेको तरलताको चाप व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण एवं सहकारीको कमजोर सुशासन प्रणालीको कारण सहकारी अभियान इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सहकारीका सन्र्दभमा जुन हिसाबले प्रश्नहरु उठेका छन् । यसले सहकारीको विश्वसनियतामा व्यापक कमी ल्याएको छ । यदाकदा यससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरुलाई सहकारी ठगको संज्ञा दिएको देख्न सकिन्छ । जसको कारण सहकारी क्षेत्र इतिहासको सबैभन्दा कमजोर तथा बद्नियत पूर्ण परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ।
पछिल्लो समय सहकारीको विषय यतिसम्म संवेदनशील बन्न पुग्यो कि देशको राज्य सत्ता परिवर्तनको प्रमुख एजेण्डा नै सहकारी हो कि भन्ने तहसम्मको परिदृष्य यदाकदा देखिए । राज्य व्यवस्था परिवर्तनसँगै सहकारीको नियमनको लागि संरचनागत प्रबन्ध गर्दै नियामकीय प्रावधानहरु कसिलो बनाउनु पर्ने थियो । सहकारीको लागि दुभाग्र्य नै भन्नु पर्छ हिजो राज्यका निकायहरु सहकारीको सन्र्दभमा कहिल्यै संवेदनशील हुन सकेनन् । त्यसैको परिणाम हो भन्न सकिन्छ आज सहकारीका केही ठगहरुका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै ठगहरुको प्रर्यायको रुपमा चित्रित भए जस्तो देखिन्छ ।
राज्य व्यवस्था परिवर्तनसँगै सहकारीको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन आवश्यक थियो जुन अपेक्षित रुपमा हुन सकेन केही हदसम्म सहकारीको नेतृत्वमा हिजोका दिनमा तमसुकमा शुन्य थप गर्दै सोझासिधा जनता ठग्न पल्केका सामन्तहरु नै यसको हर्ताकर्ता बन्न पुगेको देखिन्छ । सामन्तको एउटै मात्र धर्म भनेको धन आर्जन हो । सहकारीका धनानन्दहरुद्वारा आफुलाई मात्र फाईदा पुग्ने हिसाबले सहकारी संचालन गर्ने प्रत्यन गरियो । आवरणमा सहकारीको साधुको रुपमा आफ्नो परिचय विकास गर्दै जाने तर वास्तविकतामा सहकारी भित्र आफ्नो गोरस धन्दा चलाएका कारण सहकारी क्षेत्रको यो अवस्था सिर्जना भएको हो । यस्ता समाजमा धेरै ज्वलन्त उदाहरणहरु भेट्न सकिन्छ ।
राजनीतिमा सवैभन्दा बढि चल्ने भनेको चन्दा अनि धन्दा मोडेल हो - चन्दा देउ, धन्दा लेउ । यो मोडेल विश्व राजनीतिलाई हेर्दा जहाँसुकै प्रयोग भएको पाईन्छ । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा यो मोडेल कै प्रारुपमा चन्दा(अनुदान) लेउ, भोट देउको मोडेल विकास भयो । राजनीतिक दलहरुले यसलाई उच्चतम रुपमा उपयोग गरे । फलस्वरुपः सहकारी संस्था स्थापनाको बाढी आयो । जसको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्न राज्यको मौजुदा श्रोत साधन प्रयाप्त भएन । यसको भरपुर फाईदा धन्दा चलाउनेहरुले लिएको देखिन्छ ।
तिनै धन्दावालाहरुका कारण सहकारी क्षेत्र व्यापक बद्नियतपुर्ण क्षेत्रको स्थापित हुने हो कि भन्ने डर पैदा भएको छ । यस कारण पनि सहकारी क्षेत्रमा तत्काल संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सहकारी ऐन २०७४ ले केही हदसम्म सहकारीको संरचनागत परिवर्तनको प्रयत्न गरे तापनि यसको अक्षरस पालना भएन । सहकारी ऐनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन पनि ।
राज्यले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा पहिचान गरेको क्षेत्र भएता पनि यसको आवश्यकता र महत्वलाई त्यति प्राथमिकता दिएको पाईदैन । सहकारी क्षेत्रले हालको यो तहको महासंकट भोग्नु नपरेको भए सायदै सहकारीको बारेमा यतिको बहस, छलफल एंव मिडिया ट्रायलको विषय बन्ने थिएन होला । यद्यपि नकारात्मक रुपमा नै भए नि किन नहोस् अहिले राज्य सहकारीका सन्र्दभमा सुन्ने चरणमा पुगेको छ ।
एक अनुमान अनुसार स्थापना भएका करिब ३१ ह्जार सहकारी संघ÷संस्थाहरु मध्ये करिब ५०० वटा सहकारी संस्थामा समस्या सिर्जना भएको भन्ने छ । यो तुलनात्मक रुपमा समग्र सहकारी क्षेत्रकै न्यून हिस्सेदारी मात्र हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा यो एक सानो अंशमात्र हुन आउँछ । यद्यपी यसले सहकारी क्षेत्रमा बहन गर्ने भार अनि त्यसबाट सिर्जित पराकम्पन ठूलो रहेको देखिन्छ ।
सहकारीमा हालको समस्या सिर्जना हुनुमा सहकारी अभियन्ता वा कुनै एक पक्ष मात्रै दोषी छैन । यो त विगत लामो समय देखिको राज्यको उपेक्षा तथा कमजोर नियामकीय भुमिका एवं सहकारी अभियानको स्वैच्छाचारिता र बल मिच्याईको कारणले सिर्जना भएको हो । यद्यपी सहकारी क्षेत्रले हाल सामना गर्नु परेको समस्याहरु विविध कारणहरुबाट सिर्जित भएको देखिन्छ । जसलाई बुँदागत रुपमा यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको समस्याका मूख्य कारणहरु :
१) कमजोर सुशासन तथा व्यवस्थापन
नेपालका अधिकाशं सहकारी संस्थाहरु कमजोर सुशासन प्रणालीमा आधारित भएर संचालित भएका छन । सहकारी संचालन व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित भएर गरिएको छ । व्यक्तिवादी प्रवृतिका कारण सहकारीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको कमी हुन पुग्यो । व्यक्तिगत स्वार्थहरु पुरा गर्ने तरिकाले सहकारीको श्रोत एंव कोषहरुको दुरुपयोग गरियो ।
सहकारी क्षेत्रमा उच्च दक्षता भएका जनशक्तिको निरन्तर अभाव भई रहयो । जनशक्तिको विकास र व्यवसायिक जनशक्ति आर्कषित गर्ने सन्र्दभमा यस क्षेत्रले यथोचित ध्यान दिन सकेन् । जनशक्ति अभावका कारण सहकारीको व्यवस्थापन पक्ष सदैव फितलो भयो । फलतहः सहकारीमा गलत अभ्यासको व्यवस्थापन प्रणालीको विकास भयो । जसको परिणाम सहकारीको ठूलो तप्कामा समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।
२) राजनीतिक प्रतिनीधित्व एवं विभिन्न आन्दोलन
नेपालमा सहकारी क्षेत्रले स्वार्थ केन्द्रीत राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नु परेको छ । आवरणमा सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिबाट मुक्त रहेको क्षेत्र हो भन्ने मानक निर्धारण गरिएता पनि यथार्थतामा सहकारी संघ÷संस्थाको संचालक बन्न अमुक राजनैतिक दलको सदस्य बन्नु पर्ने, सदस्य नरहेको व्यक्ति संचालक हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । एक प्रकारले राजनीतिक सिन्डिकेट सहकारी क्षेत्रले भोगेको छ भन्दा फरक नपर्ला । राजनैतिक दलको सदस्यले आफ्नो राजनैतिक लाभको लागि सहकारीलाई प्रयोग गर्ने हुदाँ सहकारीको उद्देश्यलाई थप कमजोर भएको छ ।
पछिल्लो समय बद्नियतपूर्ण तरिकाले समग्र सहकारी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नु हुदैन भन्दै विभिन्न आन्दोलन भएको पाईन्छ । यसको कारण कतिपय स्थानमा सहकारीबाट ऋण लिने तर ऋण नतिर्ने प्रवृति एंव आमधारणा विकास भई यस प्रत्यक्ष प्रभाव सहकारीको ऋण असुली तथा व्यवस्थापनमा देखापरेको छ ।
३) कमजोर निमायकीय संरचना
राज्यको शासकीय स्वरुप परिवर्तन सँगै सहकारीक्षेत्रमा नियमन गर्ने सन्र्दभमा अन्यौलता सिर्जना भएको देखिन्छ । विकास सम्बन्धि कार्य गर्ने पालिका स्तरमा सहकारीको नियमनको क्षेत्राधिकार तोकिनु नै सहकारीको लागि दुर्भाग्य हो । किनभने विकासे अड्डाको पहिलो प्राथमिकता भनेको विकास हो । पालिका स्तरमा सहकारी सम्बन्धमा ज्ञान भएको जनशक्तिको अभाव हुनु र जिम्मेवारी लिने कर्मचारी समेत आफुले निर्वाह गर्ने भुमिकाको बारेमा समेत स्पष्ट नभएको देखिन्छ । कतिपय पालिकामा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा प्राविधिकहरुलाई सहकारी फाँटको जिम्मेवारी दिई कार्य सम्पादन गरेको पाईन्छ । राज्यको निकायमा सहकारीको नियमन गर्ने सम्बन्धमा रहेको विद्यमान यो अवस्थाबाट सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण र प्रचलित मौजुदा ऐन, कानुन र उक्त ऐन कानुनको कार्यान्वयन कसरी, कुन स्तरमा हुन्छ भन्ने कुरामा आफैले मनन् गर्न सकिन्छ ।
४) वित्तीय साक्षरताको अभाव
सहकारीका अधिकाशं सदस्यहरुसँग न्युनतम वित्तीय सारक्षरता सम्बन्धि ज्ञानको अभाव रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा आम सदस्यहरुले गलत वित्तीय निर्णय गर्ने र उपलब्ध श्रोतहरुको समुचित उपयोग गर्न नजानेर दुरुपयोग गर्ने हुदाँ ऋणको पासोमा पर्ने र यसबाट निजको सामाजिक, साँस्कृतिक एंव पारिवारिक संरचना समेत बिग्रर्ने गरेको पाईन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को लागि प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम आ.ब. २०८०/८१ सम्मको अनुमानका अनुसार सहकारी तालिम प्राप्त जनसंख्या (हजारमा) ५२.१३२ रहेको छ । यस हिसाबले हेर्दा सहकारीमा आबद्ध करिब ७४ लाख शेयर सदस्यकोे ठूलो हिस्सामा वित्तीय सारक्षताको अभाव रहेको देखिन्छ । वित्तीय सारक्षताको अभाव सहकारीको साझा समस्या हो जसले सहकारीको पतनलाई निम्त्याउन सक्छ ।
५) पूँजी र वित्तीय श्रोतहरुको सीमितता
अधिकाशं सहकारी संस्थाहरुमा पूँजी र वित्तीय श्रोतहरुको सीमितता रहेको छ । यसले गर्दा सदस्यहरुको माग र आवश्यकता बमोजिमको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा कठिनाईको सामना गर्नु परेको देखिन्छ । जसको कारण सदस्य सहकारी प्रति असन्तुष्ट हुने र असन्तुष्ट सदस्यले सहकारीको बारेमा गलत कुराको मात्र प्रसार गर्ने हुँदा आम रुपमा सहकारी प्रति नकारात्मक धारणा विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको पाईन्छ ।
६) बजार प्रतिस्पर्धा र आर्थिक चुनौतीहरु
नेपालमा सहकारीहरुले अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु र व्यवसायबाट पनि प्रतिस्पर्धाको स्थितिको सामना गर्नु परेको छ । विशेष गरी व्याजदर तथा कर्जा लगानीका क्षेत्रहरुमा सहकारी संस्थाहरुले खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नु परेको कारण कर्जाको गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिएको देखिदैन । कतिपय अवस्थामा प्रर्याप्त सुरक्षण विना नै कर्जा लगानी गर्नु परेको छ । सोही कारण सहकारी क्षेत्रको कर्जा लगानी उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ । भने आर्थिक चुनौतिहरु जस्तै मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र सीमित कार्यक्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको संचालन गर्नुपरेको कारण समेत सहकारीको प्रर्बद्धनमा कठिनाई भोग्नु परेको छ ।
७) ठगी र हिनामिना
संकटग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको भोग्नु परेको समस्याको कारणको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै जाँदा के भेटिन्छ भने कतिपय सहकारी संस्थाको संचालकहरुले गलत नियतका साथ सहकारी संचालन गरेको पाईन्छ । विभिन्न आर्थिक प्रलोभन दिएर सदस्यहरुसँग बचत संकलन गर्ने र सो रकमको अपचलन गरी व्यक्तिगत व्यवसाय संचालन गर्ने । त्यस्ता संचालकको बद्नियतपूर्ण कार्यका कारण सहकारी अभियान नै ठगहरुको पर्यायवाची हो जस्तो देखिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानको उपायहरु
वर्तमान समयमा माथि उल्लेखित सहकारी क्षेत्रमा देखिएकोे समस्या र चुनौतिहरुलाई समाधान गर्नको लागि निम्नानुसारको बहुआयामिक उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
१ सुशासन र नियामकीय ढाँचाको सुदृढीकरण गर्ने वा नयाँ संरचना निमार्ण गर्ने
२ व्यापक वित्तीय साक्षरता अभियान संचालन गर्ने
३ उत्कृष्ट व्यवस्थापन अभ्यासहरुको प्र्रयोग गर्ने
४ सहकारीमा पूँजीको प्रर्याप्तता अनुपातको व्यवस्था गर्ने
५ अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्था गर्ने
६ सहकारी नेताहरुलाई निरन्तर तालिम र क्षमता अभिबृद्धिका कार्यक्रममा सहभागी गराउने
७ लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई सुझाब समितिको रुपमा मात्र नभई स्वतन्त्र निर्देशन समितिको भूमिका रुपान्तरण गरी कार्य गर्ने
८ नीतिगत तथा कानुनी सुधार एवं कानुनको पालना गर्ने गराउने
९ सहकारी क्षेत्रमा व्यवसायिक जनशक्तिको विकास गर्ने
१० सहकारी क्षेत्रलाई प्रविधियुक्त बनाई वित्तीय कारोबारको मुल प्रवाहमा समावेश गर्नुपर्ने
११ सहकारी अभियानको संरचनागत सुद्धिकरण गर्नुपर्ने
निष्कर्ष
भुईं तहका आम सर्वसाधारणलाई मानिसहरुलाई अर्थतन्त्रको मुल प्रवाहमा समावेश गराउने उत्कृष्ट माध्यम भनेकै सहकारी हो । सहकारीले अर्थतन्त्रको भ्अय(क्थकतझ मा आम सर्वसाधारण मानिसहरुलाई जोडने काम गर्दछ । सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिए पश्चातको समयावधिमा अर्थतन्त्रका अधिकाशं सुचक सकारात्मक हुदाँहुदै पनि अर्थतन्त्र गतिशिल हुन सकिरहेको देखिदैन ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभुति गर्न एवं रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्युनीकरण गर्न र समष्टीगत आर्थिक स्थायित्वका लागि समेत सहकारीताको आवश्यकता पर्दछ । त्यसको एकमात्र शर्त भनेको अब सहकारी यही स्वरुप र संरचनागत प्रणालीमा संचालन गर्न सम्भव छैन ।
