होमपेज / विचार
‘अ प्रेस फर द प्लानेट : जर्नलिज्म इन् द फेस अफ इन्भाइरन्मेन्टल क्राइसिस्’ (धर्तीका लागि प्रेस : वातावरणीय संकटको सामना गर्न पत्रकारिता) भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूनेस्कोको संयोजनमा हरेक वर्ष ३ मेमा यो दिवस मनाइन्छ। सन् १९९१ मा आजकै दिन अफ्रिकी अखबारका सम्पादकहरूको एउटा सम्मेलनले मिडिया बहुलवाद र प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी एउटा घोषणापत्र जारी गरेको थियो, जसलाई विन्डहोक घोषणा भनिन्छ।
त्यसै दिनको स्मरणमा सन् १९९३ देखि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने शब्दावली उल्लेख गरेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई नेपाली जनताको अविछिन्न अधिकार बनाउने प्रयास गरिएको छ। संसारका अन्य संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि यति गहन प्रत्याभूति गरिएको पाइँदैन।
साथै, संविधानको धारा १७ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ मा सञ्चारको अधिकार शीर्षकमा प्रेसको अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन्। यद्यपि ती अधिकारलाई प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रयोग गरेर संकुचित बनाउने वा कहिलेकाहीं राजनीतिक वा असान्दर्भिक व्याख्या गरेर स्वतन्त्र पत्रकारिताको दायरालाई खुम्च्याउने प्रयास गरिएको पाइन्छ।
आज जे नारा अघि सारेर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै छ, त्यसकै आधारमा भन्ने हो भने चाहिं हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने हिसाबले उल्लेख्य पत्रकारिता गर्न सकेको छैनौं। वातावरणीय संकट महत्त्वपूर्ण छ। विकसित वा विकासोन्मुख सबै देशका लागि धर्ती उही हो र यो साझा धर्तीसँग जोडिएका साझा मुद्दाहरूबाट हामी प्रभावित छौं।
उदाहरणका लागि विश्वकै अग्ला हिमाालहरूको भूमि नेपाल भए पनि क्रमशः हिउँको मात्रा घट्दै गएकाले हाम्रा सेताम्य हिमाल कालापत्थरमा रूपान्तरण हुँदै गएका छ्न्। तर, त्यसका बारेमा पत्रकारिता गर्नु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन किनभने निम्न चुनौतीहरूले नेपालको प्रेसलाई स्वतन्त्र हुन दिएका छैनन्।
राजनीतिक हस्तक्षेप
नेपाली पत्रकारितालाई राजनीतिले अत्यन्तै प्रभाव पारेको छ। राजनीतिक दल अनुसारका पत्रकारका संगठन छन्। तिनले आफ्ना नेतालाई आदर्श मान्छन् र तिनीहरूको पक्षमा प्रोपागान्डा गर्छन्। तथ्यजाँचको सट्टा त्यो आफू संलग्न राजनीतिक समूहको हो कि होइन भन्ने आधारमा समाचारको दृष्टिकोण बन्छ।
राजनीतिक दल एकीकरण हुँदा पत्रकारका राजनीतिक क्लबहरू पनि एकीकृत हुन्छन्। फुट्दा उसैगरी फुट्छन्। अरू त अरू, पत्रकार महासंघको चुनावमा पत्रकारको कुन क्लबसँग समीकरण गर्ने भन्ने कुरा सत्तामा कुनकुन दल मिलेर सरकार चलाइरहेका छन् भन्नेले निर्धारण गर्छ।
पत्रकार महासंघको उम्मेदवार हुन राजनीतिक दलको नेताले सिफारिश गर्नुपर्छ। महासंघको चुनावको टिकट नै राजनीतिक दलको खल्तीमा भए पछि पत्रकारको चुनाव पत्रकारिताका अजेन्डाले जित्दैन। छोटकरीमा भन्नु पर्दा चुनाव पत्रकारको, जित्छन् राजनीतिक दलका कार्यकता।
राजनीतिक हस्तक्षेपको अर्को नमूना सरकारी सञ्चारमाध्यममा देखिने सत्तारुढ दलको छाया हो। रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समितिले सत्ताको विपक्षमा झुक्किएर सानोतिनो आलोचना लेखे भने पनि त्यसले ठूलै भुइँचालो ल्याउँछ।
विना सन्दर्भ सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई सञ्चारमाध्यममा ठाउँ दिनु, उनीहरूका छलकपटपूर्ण सूचना वा कुराकानीलाई समाचार वा अन्तर्वार्ता भनेर छापेर जागीर जोगाउनुपर्ने अवस्था छ। २०४७ सालमा भन्दा सरकारी सञ्चारमाध्यममा ०५७ सालमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी थियो। ०५७ मा भन्दा ०६७ सालमा बढी भो। त्योभन्दा बढी ०७७ सालमा। अर्थात् हरेक वर्ष सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सरकारको भजन/स्तुति गाउनु पर्ने दबाब बढ्दो छ।
धेरैजसो गैरसरकारी सञ्चार संस्थाहरूमा समेत कुनै न कुनै राजनीतिक पक्षधरता भएको देखिन्छ। राजनीतिक दलकै प्रत्यक्ष वा परोक्ष लगानीमा धेरै सञ्चार संस्था खुलेका छन्। तिनले आफ्नो असली रूप वेलामौकामा देखाइहाल्छन्।
राजनीतिक संगठनमा नलागेका पत्रकार वा सञ्चार संस्थालाई एक्लो पार्ने, असहयोग गर्ने, कुनै न कुनै लान्छना वा झमेलामा फसाइदिने पनि तिनै राजनीतिक खेलाडीहरूले गर्छन्। कम्तीमा सत्तारुढ राजनीतिबाट सरकारी सञ्चार संस्थालाई अलग राख्न सके स्वतन्त्र प्रेस बन्न बनाउन मद्दत पुथ्यो।
अहिले धेरैजसो ‘पत्रकार’ जागीर जोगाउने कि पत्रकारिता भन्ने दोधारमा छन्। यो संविधान वा कानूनी प्रावधानको दोष होइन, हाम्रो लाचारकारिता हो।
आर्थिक दिगोपनको अभाव
नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक गतिविधिमा पनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्छ। उदाहरणका लागि राजनीतिक मजदूर संगठनहरूले सम्बन्धित दलको इसारामा उद्योग बन्द गर्छन्, जसले गर्दा धेरैजसो उद्योगहरू धरासायी हुन्छन्। यसको असर नेपाली पत्रकारितामा पनि देखिन्छ।
उद्योगधन्दाले विज्ञापन दिन नसक्ने अवस्था भएपछि सञ्चार संस्थाले पत्रकारको संख्या घटाउने वा धमाधम संस्था नै बन्द गर्ने अवस्था आएको छ। धेरैजसो पत्रकारहरूलाई सरकारले तोकेको तलब वा सुविधा दिइएकै छैन। श्रमजीवी पत्रकार ऐन हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै भएको छ। जागीरबाट हटाउँदा समेत तलब दिन नसक्ने संस्थाहरू फेरि राजनीतिकै प्रभावको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
कोभिड-१९ को चरम संकटका वेला पत्रकारलाई काम लगाएर तलब नदिने, सेवाबाट निकाल्ने वा अपमानपूर्ण व्यवहार गर्ने संस्थाहरू असंख्य छन्। त्यहाँबाट जबर्जस्ती हटाइएका पत्रकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू शुरू गरे। उनीहरूले समाचार मात्रै ल्याएनन्, हिजोका विज्ञापनदातालाई पनि आफैंतिर ल्याए। यसले पत्रकार हटाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्ने सञ्चार संस्थालाई झन् बढी घाटा भयो।
सरकारले हरेक वर्ष लोककल्याणकारी विज्ञापनका नाममा २५ करोडभन्दा माथि खर्च गर्छ। तर त्यो पैसाको भागबन्डामा हजारौं सञ्चारमाध्यम संलग्न छन्। लोककल्याणकारी विज्ञापनको पैसा यत्तिका सञ्चारमाध्यमका लागि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हो।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले भरपर्दो आर्थिक स्रोत भेटाउन कसेका छैनन्। केही समय यता भने सेतोपाटी अनलाइनले पाठकहरूलाई ग्राहक हुन भनेको छ।
अखबारले अघिल्लो दिनै पाठकले थाहा पाइसकेका समाचार पस्किने भएकाले त्यता जाने विज्ञापन पनि दूरसञ्चार र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले लगिरहेका छन्। अस्ट्रेलिया सरकारले जस्तो समाचार शेयर गरे बापत समाचार संस्थालाई पैसा तिर नत्र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दिन्छु भनेर सरकार पत्रकारिताका पक्षमा खुल्न सकेको छैन।
आर्थिक दिगोपनका हिसाबले हामी कहाँ छौं, कता जाँदै छौं। सञ्चार संस्थाका साहुहरूले नै निर्क्योल गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्ने बाध्यता धेरैको छ।
व्यावसायिक कार्यशैलीको अभाव
एकातिर राजनीतिक हस्तक्षेप र अर्कातिर आर्थिक मन्दीको मारमा परेको नेपाली पत्रकारिताबाट धेरै व्यावसायिक कार्यशैलीको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था पनि छैन। हिजोका बडेबडे पत्रकारहरू अचेल आ-आफ्ना युट्युब च्यानलका पछि दौडिएका छन्। उनीहरूलाई पनि लाखौं फलोअर्स पुर्याउने ध्याउन्न छ। जति बढी फलोअर्स, जति बढी क्लिक्स र कमेन्ट, उती राम्रो मनिटाइजेशन।
अब कन्टेन्टलाई भाइरल बनाएर त्यसमा भएका क्लिक्स्, कमेन्ट्स र शेयरका आधारमा पैसा कमाउनु पर्ने, आफ्नो च्यानल चलाउनु पर्ने भएपछि हिजोका पत्रकारिताका मानक अर्थात् मापदण्डहरू के थिए भनेर सम्झिने वा घोत्लिेने फुर्सद कसलाई?
हिजोको सत्यताको ठाउँ आज ‘सेन्सेसन’ले लिएको छ। हिजो ‘ब्यालेन्स’को ठाउँ आज ‘सेलेक्टिभ एक्सपोजर’ (अर्थात् जतिले बजारमा चर्चा पाउँछ, त्यति) ले लिएको छ। त्यस्तै हिजोको विश्वसनीयको ठाउँ आज ‘भाइरल’ले लिएको छ। अर्थात् जति बढी भाइरल उति बढी विश्वासिलो।
हामी घुमिफिरी १९औं शताब्दीमै समाप्त भयो भन्ठानिएको पित पत्रकारिताको नयाँ संस्करण झेलिरहेका छौं डिजिटल प्लाटफर्ममा।
पत्रकारिताका केही आधारभूत चरित्रहरू थिए, जस्तै : सामूहिक कार्य र चरणगत कार्य सम्पादन। असल पत्रकारिताका लागि समाचार संकलन, सम्पादन, प्रकाशनका विभिन्न चरणमा फरकफरक मान्छेले कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने हो। तर अहिले धेरैजसोलाई आफैं सम्पादक वा प्रधानसम्पादक हुनै पर्ने रोग छ। समूह छैन। स्रोतसाधन छैन। हरेक व्यक्ति ‘स्वरोजगारमूलक पत्रकारिता’ गरेर पेट पाल्ने ध्याउन्नमा छ।
जब पत्रकारितालाई सामाजिक प्राथमिकता बिर्सेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गरिन्छ, तब प्रेस स्वतन्त्रता मनाउनु र नमनाउनुमा खासै अन्तर हुन्न।
उपसंहार
हामीलाई बर्सेनि प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन मन छ तर प्रेसलाई स्वतन्त्र बनाउन मन छैन। किनभने स्वतन्त्र प्रेसले हाम्रो राजनीतिक वा आर्थिक स्वार्थ पूरा नहुन सक्छ। हामीले देखिसक्यौं, स्वतन्त्र पत्रकारिताको नाराले महासंघको चुनावमा जितिन्न। स्वतन्त्र प्रेसले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार वा विज्ञ पत्रकार हुन सकिन्न। स्वतन्त्र प्रेसका पछि लागेर नेपाल सरकार वा प्रेस काउन्सिलले दिने पुरस्कारमा आफ्नो हिस्सा पाउन सकिन्न।
तर पनि दक्षिणएशियामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट नेपाल अग्रणी छ। फ्रान्समा मुख्यालय रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको पहरेदारी गर्ने संस्था रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डस्को रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताको कसीमा भुटान ९०औं र नेपाल ९५औं स्थानमा छन्।
तर व्यावहारिक हिसाबले जनतलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिने, लेख्ने आदि हिसाबले नेपाल दक्षिणएशियाको खुलामञ्च भने हुन्छ। यस भेगका बाँकी देशहरूमा राजनीतिक, धार्मिक वा जातीय वर्चस्वका कारणले प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याइएको छ।
तालिवान शासित अफगानिस्तानभन्दा भारत (१६१) र बंगलादेश (१६३) निकै पछाडि हुनु भनेको नेपालका लागि समेत चुनौती हो।
तसर्थ, नेपालका प्रेस स्वतन्त्रताका हिमायतीहरूले छिमेकी देशहरूबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई रोक्न पर्याप्त सावधानी अपनाउँदै आवश्यक रणनीतिहरू तयार गर्नु पर्ने वेला भएको छ। त्यसअघि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त पत्रकारिताका लागि, आर्थिक दिगोपनका लागि वा पेशागत आचरण र व्यावसायिक कार्यशैलीका लागि हामीले पर्याप्त काम गर्नु पर्छ। तर, त्यसअघि छातिमा हात राखेर आफैंलाई प्रश्न गरौं- के स्वतन्त्र प्रेस बनाउन हामी तयार छौं? हिमालखबरबाट ।
- आचार्य युनिभर्सिटी अफ अटवा, क्यानडामा पत्रकारिता र आमसञ्चार विषयका प्राध्यापक हुन्।
ADVERTISEMENT
