आज अर्थात् जनवरी २४ तारिख– अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको दिन हो । शिक्षालाई आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा सबैको पँहुचमा पुर्याउने अभिप्रायका साथ  संयुक्त राष्ट्र संघले आजको दिनलाई शिक्षा दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापश्चात अहिले सबै विश्वका सबै देशहरुमा विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने गरिएको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसलाई महत्वका साथ आत्मसात गरिनु स्वाभाविक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको दिन नेपालले यसलाई शिक्षा क्षेत्रकै महान पर्वको रुपमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउने र सरकारीस्तरबाट शिक्षाको विकास र विस्तारका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्रतिवद्धता एवं प्राथमिकताका कार्यक्रम अगाडि सार्ने गरिएको छ । 

शिक्षा विश्वका सबै मानिसको आधारभूत मानव अधिकारको सवाल भएको हुनाले यसलाई सबै देशले राज्यको दायित्वको रुपमा लिनुपर्ने बाध्यात्मक प्रबन्ध बनाइएको छ । नेपालमा पनि नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् शिक्षा प्राप्तिको हकलाई संविधानमा प्राथमिकता मात्र दिइएको होइन, शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकको स्तरमा सुनिश्चित गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेख भएअनुसार– प्रत्येक नागरिकलाई आधाभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको छ । जसअन्तर्गत– प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नाागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । दृष्टिविहीन नागरिकको हकको सन्र्दभमा ब्रेललिपी तथा बाहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुने भनिएको छ । 

त्यतिमात्र होइन, नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समूदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने अधिकारको पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले संविधानमा लेखिएका उल्लेखित शिक्षासम्बन्धी अधिकारहरुलाई राज्यको दायित्वको रुपमा आत्मसात् गरेको पाइँदैन । सरकारले राज्यले लगानी गरेका विद्यालय र महाविद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका पहल गर्नुको सट्टा शिक्षाको नाममा व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गरी नागरिकको अधिकारलाई नियन्त्रित गर्ने भूमिका निर्वाह गरेका छ । 

आज अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको सन्दर्भमा बेथितिको यो पक्षलाई वर्तमान सरकारले कसरी सम्बोधन गर्दछ, चासो र उत्सुकताका साथ हेर्नुपर्ने बेला आएको छ । आज देशमा सरकारको अदूरदर्शी शिक्षा नीति र व्यवहारका कारण सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ भने निजी क्षेत्रका विद्यालय चर्को शुल्कका कारण सर्वसाधारण मानिसका छोराछोरी गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर परेका छन । आम रुपमा सार्वजनिक विद्यालय गरीब, सीमान्तकृत र आर्थिक रुपमा कमजोर नागरिकका छोराछोरी मात्र अध्ययन गर्ने विद्यालय हुनु पुगेका छन । यद्यपि ती विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधारका लागि सरकारले अर्थपूर्ण उपायको खोजिगरिरहेको छैन । त्यसका लागि न त सरकारमा सहभागी रहेका मन्त्रीहरुको पहल र प्रयास भएको पाइन्छ न त नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारी प्रशासन र अधिकारीहरुले जवाफदेहिता लिएको पाइन्छ । जसको परिणाम स्वरुप आज शिक्षाकै कारण समाज विभाजनको तहमा पुगेको छ । यसतर्फमा समयमै विचार–विमर्श नगर्ने हो र प्रभावकारी कदम अगाडि नबढाउने हो भने प्रत्येक नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार नेपालको हकमा नारामै सीमित हुने अवस्था निश्चित छ । 

युनेस्कोको अनुसार विश्वभरिमा २ सय ४४ मिलियन बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । त्यसैगरी त्यसैगरी ७ सय ७१ मिलियन वयष्कहरु निरक्षर छन् । २१औं शताब्दिको आजको दिनमा आइपुग्दा यति ठूलो संख्याका बालबालिका विद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर रहनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको सन्दर्भमा युनेस्कोले शिक्षालाई प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकार भएको आधारमा– शिक्षालाई राज्यले सार्वजनिक हित तर दायित्वको रुपमा लिनु पर्ने मान्यता अगाडि सारेको छ । खासगरी समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको पहँुच सबैजनामा पुराउन पर्ने दायित्वलाई यहाँ जोड दिन खोजिएको हो । 

सबैजनाका लागि शिक्षा किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने विश्वशान्ति र विकासका लागि शिक्षाको भूमिका अपरिहार्य छ । त्यसैले यो वर्ष (To invest in people, prioritize education) मूल नारा अगाडि सारिएको छ । यसको अर्थ ‘मानिसमा लगानी गर्न र शिक्षालाई प्राथमिकता दिन पैरवी गरौं’ भन्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा यो नारालाई सार्थक बनाउन सरकारले बृहत गृहकार्यका साथ तयारी गरी नयाँ कार्ययोजना र पहल गर्नु आवश्यक हुन आएको छ । यसका लागि वर्तमान समय उपयुक्त र अनुकूल अवसर पनि हो । यसअर्थमा की यतिबेला भरखरैमात्र सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित नयाँ सरकार गठन भएको छ । अनि, केही राम्रा कामको थालनी गरौं मन्त्री व्यक्ति शिक्षामन्त्रीको रुपमा नेपालको पाएको छ । 

युनेस्कोको अनुसार विश्वभरिमा २ सय ४४ मिलियन बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । त्यसैगरी त्यसैगरी ७ सय ७१ मिलियन वयष्कहरु निरक्षर छन् । २१औं शताब्दिको आजको दिनमा आइपुग्दा यति ठूलो संख्याका बालबालिका विद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर रहनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो । यो समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त सम्बन्धित देशको मात्र पहलमा मात्र सम्भव हुँदैन । यसका लागि समग्र विश्व समुदायले नै साझा पहल र प्रयत्न अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । अर्थात, समग्र विश्व समुदायले यसलाई सार्वजनिक हित र दायित्वको रुपमा आत्मसात गरी गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सवैमा पुराउनु भूमिका खेल्नु पर्दछ । 

वास्तवमा शिक्षा भनेको ज्ञान र सीपको दीक्षा हो । गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्राप्त हुँदा मानिसमा एकातिर वस्तु एवं परिवेशको यथार्थ ज्ञान हासिल हुन्छ भने अर्कोतिर मानिसमा खास प्रकारको काम गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्दछ । 

घटना, वस्तु र परिवेशको बारेमा सत्य कुरा थाहा पाउने, त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्ने, व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने, विश्लेषण गर्न, मूल्याङ्कन गर्नसक्ने र नयाँ ज्ञानको सिर्जना एवं अस्तित्वमा रहेका ज्ञानहरुको पुनर्व्याख्या गर्न सक्ने क्षमताको विकास शिक्षाले गरेको हुन्छ । तसर्थ शिक्षाको उपयोगिता भनेको एउटा व्यक्तिको जीवनका लागि अपरिहार्य आवश्यकताको विषय हो । त्यतिमात्र होइन शभ्य समाजको निर्माण र अभ्यासका लागि पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अपरिहार्यता छ । यसअर्थमा नेपालले पनि अबका दिनमा गुणस्तरीय शिक्षाको अवसरलाई सबै नागरिक समक्ष पुराउने विषयलाई राज्यको दायित्वको रुपमा आत्मसात गरेर व्यवहारिका नीति, योजना र कार्यक्रमहरु दिन सक्नु पर्दछ । 

नेपालमा शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई सिंहावलोकन गर्दा संख्यात्मक रुपमा केही प्रगतिका सूचकहरु देखिए पनि यथार्थमा गुणात्मकताको पक्षमा सुधार आउन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षामा व्यापक समस्या देखापरेको छ । खासगरी शिक्षामा भएकोे व्यापारीकरणले गुणस्तरी शिक्षा समाजका हुनेवर्गका लागिमात्र भएको छ भने नहुनेवर्ग गुणस्तरीय शिक्षाबाट बाहिर परेको छ । यतिमात्र होइन कतिपय क्षेत्र र अवस्थामा औषतमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर नै रहेका छन । जसको परिणाम स्वरुप नेपाली समाज गरीवी, बेरोजगारी, विपन्नता र पछौटेपनको दुष्चक्रमा फँस्न पुगेको छ । यही उच्च शिक्षाको अवस्था पनि गन्जागोल हालतमा पुगेको विश्लेषण हुँदैछ । 

पछिल्ला वर्षहरुलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि भनेर नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । तर, नेपालको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नसक्ने र यहाँको स्रोत साधनलाई उपयोग गर्नसक्ने शैक्षिक कार्यक्रमहरु दिन विश्वविद्यालयहरु सक्षम हुन सकिरहेको छैनन ।

पछिल्ला वर्षहरुलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि भनेर नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । तर, नेपालको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नसक्ने र यहाँको स्रोत साधनलाई उपयोग गर्नसक्ने शैक्षिक कार्यक्रमहरु दिन विश्वविद्यालयहरु सक्षम हुन सकिरहेको छैनन । त्यतिमात्र होइन विदेशी विश्वविद्यालयहरुको सम्बन्धन र संलग्नतामा संचालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरुबाट पनि अपेक्षित परिणाम आउने सकेको छैन । उल्टो नेपालको युवा विदेश पलायन हुने अर्थात ‘बे्रनड्रेन’को नियति बढदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले बढो सोच विचारका साथ शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि कार्यमुलक योजना ल्याउनु आवश्यक छ ।

आजको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका सन्दर्भमा यस विषयलाई गम्भीरताका साथ मनन र आत्मसात गरयो भने पनि त्यसले सुधारो दिशामा एउटा आयाम दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । न्यूज अखबारबाट ।

सम्बन्धित खवर