होमपेज / विचार
मुलुकको विकास र समृदिको लागि युवाहरुको अहम भूमिका रहेको हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको विकास प्रकृयामा युवाहरुले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । त्यैसैले युवाहरुको शक्तिलाई मुलुकको मेरुदण्ड र परिवर्तनको संवाहक मानिन्छ । यो नै युवाहरुको माग समबोधन गर्देै युवाहरुमा श्रमिकको सम्मान, सँस्कृति, उत्तरदायित्व र जवाफदेही भावना अभिवृदि, शारीरिक, मानसिक तथा वौद्धिक विकास, प्राथमिकता र विशेष प्राथमिकता समूहमा सकारात्मक विभेद, नीति निर्माणमा अर्थपुर्ण सहभागिता र सिर्जनशील तथा व्यवहारिक रुपमा दक्षता बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति २०६६ ल्याएको थियो । संसोधित राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र युथ भिजन २०२५ पारित भएको अवस्थामा यसै नीति र योजनालाई कार्यान्वयन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने मुल उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ जारी गरी परिषद् गठन भएको छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्को ऐन २०७२ समबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले युवाको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि सक्षम नागरिक तयार गर्न तथा युवालाई सशक्तीकरण गरी युवा समबन्धी विषयको नीति निमार्णदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आवश्यकताअनुसार उनीहरुलाई संलग्न गराई राष्ट्रिय विकासको मुलप्रवाहमा समावेश गरिने प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । यसै परिषद्को ऐनमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ को परिच्छेद ३ दफा ५ (१) अनुसार परिषद्को गठनमा सातवटा विभिन्न मत्रालयको सचिवसहित राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवालय सचिव सदस्य हुने गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष, नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष र युवा सम्बन्धी विभिन्न संघ–संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी चार जना, युवाको हकहितको संरक्षण र समर्वद्धन विज्ञान प्रविधि तथा वातावरणको क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याएको युवाहरु मध्येबाट आदिवासी, जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्गगता भएको व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय वा पिछाडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ जना र उद्योग, श्रम, कृृषि, खेलकुद, साहित्य तथा कलाको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ६ जनासहित ३५, सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । जस मध्य मन्त्रालय र आयोगको सचिव सदस्यहरुको हकमा बाहेकको सदस्यहरु नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तको आधारका साथै कम्तिमा पचास प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखिको प्रतिक्षामा रहेको राष्ट्रिय युवा परिषद्को गठन भई एक करोड सात लाखभन्दा धेरै नेपाली युवाहरुलाई उत्साहित बनाउनुका साथै केही आशा छरिएको छ । तर विगतमा परिषद्को तत्कालिन केन्द्रीय संरचना र ८०% प्रतिशत जिल्लामा जिल्ला युवा समिति गठन हँुदा परिषद् र युवाका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि कार्य गरिरहेका युवा गैर सरकारी संस्था, महासंघ, सञ्जालहरु राजनैतिक दलका युवा संगठनहरु बीच विवाद र असमझदारी पैदा भएको थियो । जसको परिणाम स्वरुप धेरै जिल्लाहरुमा अध्यक्ष नियुक्ति भएको लामो समयसम्म पनि जिल्ला युवा समिति गठन गरी कार्य संचालन गर्न नसकि कार्यकाल नै सकेको अवस्था बन्न पुगेको थियो । हाल जिल्लास्तरमा रहेको संरचना देश संघियतामा गएपछि खारेज भैसकेको छ ।
त्यस्तै परिषद्मा सदस्य नियुक्ति तथा काम कारवाहीबाट असन्तुष्ट युवाहरुको संघ संस्थाहरु एक ठाउमा आई संयुक्त युवा नागरिक समाज गठन गरी परिषद्को ऐन अनुसार नियुक्ति लगायतका कार्यहरु गर्न निरन्तर माग गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् आफैमा एक समन्वयकारी भूमिकाको संरचनामा रहेको हुँदा यसले बृहत्तर समन्वय र साझेदारी गरी युवाहरुको अभिभावक संस्थाको रुपमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । देश भरीका युवाहरुलाई संगठित गरी उनीहरुको सिप क्षमता अभिवृद्धिमा र अवसरको लागि मध्यस्थता तथा समन्वय गरी युवाका क्षेत्रमा कार्य गर्ने सम्पूर्ण युवा संघसंस्थाहरुको पनि नेतृत्व गर्न सक्नुपर्दछ । यी सबै कार्यका लागि परिषद्ले नेतृत्व लिई नीतिगत तहमा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा युवाहरुका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन हुनुसँगै थुप्रै अवसरहरु पनि प्राप्त भएको छ । संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै युवाहरुको नेतृत्वमा सरकारी संरचना निर्माण गर्न परिषद्ले आवश्यक पहल तथा नेतृत्व लिएको अवस्थामा देश विकास र परिवर्तनमा युवाहरुका लागि सरकारी तथा निजि क्षेत्रबाट विभिन्न अवसरहरु सिर्जना हुनेछ । फल स्वरुप युवाले आफ्नो क्षमता र योग्यताको आधारमा ती अवसरहरु उपयोग गर्दे प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर देश संघीय प्रणालीमा जाँदै गर्दा परिषद्को पूर्नसंरचनामा सम्बन्धित सरोकारवाला मौन बसेको देखिन्छ जसको कारण परिषद्को उद्देश्यअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तह स्तरमा युवाहरुको पहुँच नहुने अवस्था आएको छ ।
नेपाली युवाहरुको सन्र्दभमा प्रशस्त अवसरहरुको बीच पनि गरिबी तथा बेरोजगारी, लागू पदार्थ सेवन, असुरक्षित यौन जन्य गतिविधि, शिक्षामा कमी, उपयुक्त मार्ग निर्देशनको अभाव, अपराध लगायतका चुनौतीहरु बढ्दै गईरहको छ । जसले गर्दा मुलुकले विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाली युवाहरुबाट अपेक्षित लाभ उठाउन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले स्थापनाको चार वर्षमा संचालन गरेका गतिविधि हेर्ने हो भने युथ भिजन २०२५ मा उल्लेखित युवा विकासका लागि पाँचवटा आधार स्तम्भहरुबाट गुणस्तरीय तथा व्यवसायिक शिक्षामा विभिन्न तालिम, सेमिनार र भ्रमणमात्र गरेको देखिन्छ । त्यस्तै युवा उद्यमशीलता, रोजगारी र सीप विकासको क्षेत्रमा नगन्य मात्रामा युवाहरुलाई बिनाधितो ऋण प्रवाह गरिएको र हालसम्म पचास जनाभन्दा कमलाई दुई लाखका दरले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण पाएका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिषद्ले केही बैंकहरुसँग समझदारी गरेको भएता पनि त्यो पर्याप्त छैन । अर्को युवा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षमा युवा क्लव गठन गर्ने, स्वास्थ्य शिविर संचालन तथा केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहयोगी सामाग्री वितरण गरेका छन् भने युवा परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकासमा र पाँचौ स्तम्भमा रहेको खेलकुद र मनोरञ्जनमा दिवसहरु मनाउने वाहेक कुनै उल्लेखनीय गतिविधि तथा उपलव्धि भएको छैन ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरी यहाँसम्म आइपुग्नु निश्चय नै नेपाली युवाहरुको लागि ढिलै भएपनि सरकारले गरेको सकारात्मक कामको रुपमा लिनुपर्दछ र परिषद्ले राखेको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि मुलुकमा रहेका युवाहरुलाई संगठित बनाई परिचालन सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि परिषद्ले काममा समान सहभागिता, समावेशी, पारदर्शीता तथा ऐनले तोकिएअनुसार कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(अध्यक्ष, राष्ट्रिय युवा महासंघ, नेपाल)
