होमपेज / विचार
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत तोकिएसँगै मानवबस्ती र व्यवसायिक दृष्ट्रिकोणबाट आवतजावतमा तीब्र विकास भएको छ । संघीय संरचनामा देश विभाजित हुनुपूर्व मध्यपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर सुर्खेत भए पनि छिमेकी जिल्ला बाँके र औधोगिक नगरी नेपालगञ्जको छाँयामा परेको सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएसँगै परिवर्तन तर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।
कुनै पनि परिवर्तन छिट्टै सम्भव छैन । परिवर्तनका लागि समय लाग्छ । तर सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकताका आधारमा कुन परिवर्तनलाई वा विकासको पहिलो प्राथमिकता केलाई बनाउने भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । संघीय संरचना अनुसार देशमा भोगोलिक संरचना फेरबदल भए पनि मानवीय र भावनात्मक सम्बन्ध बदलिन सयकडौं दिन लाग्न सक्छ । तर पनि भौगालिक संरचना कै कारणले देशमा विकास हुनु र मानवीय जीवनयापन सहज तरिकाले अगाडि बढ्नु स्वभाविक हो । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन स्थानीय सरकारले जतिसक्यो बढि विकासका आयामहरुलाई अघि बढाइरहको देखिन्छ । यस अर्थमा संघीय संरचना अनुसार भौगोलिक विभाजन हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर स्थानीय सरकारका आफ्नै आन्तरिक स्रोत हुन नसक्नु र संघीय सरकारले नै विभाजन गरेको बजेटमा भर पर्नु संघीय संरचनाका लागि महंगो साबित हुनु पनि हो । यसका लागि स्थानीय सरकारले छिटो भन्दा छिटो आन्तरिक स्रोतको पहिचान गर्दै आर्थिक संकलन गरेर बलियो सरकार हुन जरुरी देखिन्छ ।
क्रंक्रिट भूमि
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा प्रवेश गर्ने जो कोही पनि वीरेन्द्रनगरमा प्रवेश गर्दा बसपार्क र मंगलगढी चोकमा पुगेपछि वीरेन्द्रनगरको स्वरुपलाई आफ्नो मानसपटलमा सजिलै उतार्न सक्दछन् । सुर्खेतको बारेमा जति चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ, सोही अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्र रहेको बसपार्क र बजारको प्रवेशद्वार मानिएको मंगलगढी चोकले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मात्र नभएर समग्र सुर्खेत जिल्लाको खिल्ली उडाइरहेको छ । बसपार्कमा पुग्दा र बजार तर्फ प्रवेश गर्दा लाग्छ कुनै मरुभूमिमा यत्र तत्र छरिएका क्रंक्रिट भएको भूमितर्फ हिंडिरहेको छु । यसले वीरेन्द्रनगरनगरपालिकालाई समग्रमा गिज्याइरहेको छ । र जो कसैले पनि भन्ने गर्दछ, छ्या छ्या कस्तो नगरपालिका १ बाहिरबाट आउने आगन्तुकले यसो भन्दा वीरेन्द्रनगरबासीका हिसाबले यो लेखकको चित्त दुख्नु स्वभाविकै पनि हो । तर पनि नाक खुम्च्याएर भन्नै पर्ने विकास निर्माण हुँदा अलि अलि त बिनाश हुन्छ नै, त्यसैको स्वरुप हो यो । केही समयपछि हेर्नुहोला हाम्रो वीरेन्द्रनर कति राम्रो हुनेछ । यस्तै यस्तै कुरा गरेर नगरपालिका भित्रको कुरुपलाई ढाकछोप गर्नु भन्दा अर्को विकल्प पनि म सँग केही छैन ।
‘घाम लागे धुलो र पानी परे हिलो’
हुन पनि पानी परेको बेलामा छ बसपार्क वर पर हिंडिसक्नु हुँदैन । ‘घाम लागेको बेला धुलो र पानी परेको बेला हिलो’ नभएको ठाउँ छैन हाम्रो वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्र । झण्डै वर्षदिन पुग्नै लाग्यो चारलेनको सडक बनाउने नाममा सडकको बीचमा थुपारेर राखेको गिट्टीको थुप्रो । कहिले, दिन, बार आउने हो थाहा छैन यो बाटो बन्नलाई । देखें पनि नदेखेझै गरेका छन् सरोकारवाला निकायले । यसको दोषी को ? वीरेन्द्रनगरनगरपालिका ? सम्बन्धित सडकको ठेकेदार ? सडक कार्यालय ? स्थानीयबासी ? वा अन्य कोही ? यसको जवाफ को सँग छ । किन जनताको स्वास्थ्य माथि यसरी खेलवाड भइरहेको छ । धुलो र धुवाले एकातर्फ जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सडकको वारी पारी व्यापार गर्ने व्यवसायिको व्यवसाय दिनप्रतिदिन घट्दो क्रममा छ । यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? वीरेन्द्रनगरनगरपालिकाले ? सम्बन्धित सडकको ठेकेदारले ? सडक कार्यालयले ? स्थानीयबासी स्वयम्ले ? वा अन्य कोही छ ?
के छ नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी ?
नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक राखिएको छ जसको पहिलो नम्बरमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । यसका साथै उक्त धाराको दोस्रो धारामा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । यो मौलिक हकलाई कसले कार्यान्वयन गरिदिने । न त यहाँस्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाइएको छ न त वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाइएको छ ।
यस्तो लाग्दैछ कि संविधानमा मौलिक हक भनेर जे जति राखिएको छ यो सबै हाम्रो संविधानमा स्पष्ट किटानी गरिएको छ भनेर भाषण गर्नका लागि र अरुलाई सुनाउनका लागि संविधानमा समेटिएको छ । होइन भने संविधानको भाग ३ को मौलिक हक किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन । यस विषयमा कसले आवाज उठाइदिने ? यो एउटा गम्भीर विषय बनेको छ ।
दुर्गन्ध हट्यो दुर्घटना हटेन
महिनौदेखि मंगलगढी चोकमा यत्रतत्र छरिएको बजारभरिको प्रदूषणले भरिएको नालाको पानी गत हप्तादेखि बन्द भएको छ । समाजसेवी डा. नवराज केसीले नेतृत्व गर्नुभएको ‘क्लिन सुर्खेत ग्रिन सुर्खेत’ बनाउने अभियान अन्तर्गत विङ्स फाउण्डेसनले प्रत्येक शनिबार सञ्चालन गरेको वीरेन्द्रनगर सरसफाइ अन्तर्गत गएको शनिबार मंगलगढी चोकमा गरिएको सरसफाइले यत्र तत्र छरिएको फोहोर पानी अहिले पूर्ण रुपमा हटेको छ । दुर्गन्धित वातावरण त हट्यो तर दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने खतरा भने झन् बढेको छ ।
नाला नै भरिएर सडकमा छरिएको फोहोर पानी र नाला नै बन्द गरेर यातायातका साधन दौडिरहेको सडकको नाला निकासी गरेसँगै दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो । एउटा समस्या समाधान हुनु भएको अर्को समस्या बल्झाउनु पक्कै पनि होइन तर यस्तै भएको छ नगरपालिकामा । अब कति दिनसम्म यो जीर्ण अवस्थामा रहेको कंक्रिट टुलुटुलु हेर्न पाइन्छ त्यो भने थाहा छैन । यसको जिम्मेवार निकाय को हो ? किन यस्तै अवस्थामा टुलुटुलु हेरिरहेको छ त्यो भने बुझि नसक्नुको रहेको छ । अब कसले आएर यो नाला र सडक बनाइदिने ? विङ्स फाउण्डेसनले ? वडा कार्यालयले, सरसफाइको जिम्मा लिएको संस्थाले ? वीरेन्द्रनगरनगरपालिकाले ? उद्योग वाणिज्य संघले वा अन्य कोहीले ? कस्तो अचम्मको विकास हुँदैछ हामी कहाँ ।
विकास के हो र कसरी गर्ने ?
विकासको कुरा उठ्ने बित्तिकै हामी छलफल गर्छौं, वादविवाद, बहस र विमर्श पनि गर्छौं । विकासको सर्वमान्य परिभाषा छैन । यो परिवर्तनशील भएकाले अनेकौं आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार विकासको मान्यतामा पनि फेरबदल भइरहन्छ । सामान्यतया विकास सरकारले गरिदिने र जनताले मागिदिने चीज हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यो बुझाइले के देखाउँछ भने कोही दाता (मालिक) का रुपमा कोही माग गर्ने वा दासका रुपमा रहेको अवस्था छ । यसले स्पष्ट के देखाउँछ भने हाम्रो देशमा मात्र होइन संसारभर विकासको यही अवस्था छ, यो निकै दयनीय अवस्था पनि हो । यसले के देखाउछ भने, विकास आवश्यकताले भइराखेको छैन, कसैले दान धेरै पनि दिन सक्छ, कसैले थोरै पनि दिन सक्छ र नदिन पनि सक्छ । कतै सरकारको प्राथमकितामा प¥यो प्रशस्त पैसा आउँछ, भौतिक संरचना प्रशस्त बन्दा पनि पैसा आएको आयै हुन्छ । कतै कनिका छरे जस्तो गरी पैसा आउँछ र विकासको गन्ध मात्र देख्न पाइन्छ ।
वास्तावमा हामीले विकासलाई नीतिगत बनाउनुपर्दछ । कसैको निगाह भयो भने विकास हुने, कसैले उपेक्षा ग¥यो भने विकास नहुने अवस्था रहि आएको छ । कहाँ के विकास गर्ने भन्ने हाम्रो एकीकृत योजना अझै बन्न सकेको छैन । सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्छ तर सरकार फेरबदल भइरहने हुनाले विनियोजित बजेट पनि तलमाथि भइरहने अवस्था छ । एउटा अर्थमन्त्रीले गरेको व्यवस्था अर्को अर्थमन्त्रीले काट्छ । यसले विकासलाई लथालिङ्ग पारेको छ । पार्टीगत स्वास्र्थमा बजेट र कार्यक्रम ल्याउने प्रचलन बढेको छ । कतिपय अवस्थामा साझा कार्यक्रमलाई पनि फलानो पार्टीकै हो भन्ने र त्यो पार्टीले पनि आफ्नै भएको दाबी गर्ने परम्परा हामीसँग छ । यो परम्पराले विकासमा राजनीतिसँग हामी बाँडिएका छौं । त्यसैले विकास कुनै दलको वा सरकारको नभएर यो त सबैको साझा हुन आवश्यक छ । विकास आवश्यकता नुसार परिवर्तन हुनु पर्छ । न त यो सरकारले गरिदिने र जनताले मागिदिने साधन मात्रै हो । विकास समग्रमा सबैका लागि आवश्यकतानुसार गरिने परिवर्तन नै विकास हो । यसलाई आवश्यकता र समानुपातिकका हिसाबले लागू गर्नुपर्दछ ।
