होमपेज / समाज

सरकारी कार्यालयका कर्मचारी पोशाक नलगाएर कार्यालयमा हाजिर

नेपाल गाथा २०७६ बैशाख ९ गते सोमबार १६:०४:०७ मा प्रकाशित

जिल्लाका सरकारी कार्यालयका  कर्मचारीले पोशाक भत्ताबापतको रकम बुझेर पनि पोशाक नलगाउने गरेको पाइएको छ। जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था,स्वाथ्य क्षेत्र र स्थानीय तहमा रहेको एक हजार १२८ भन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन।  आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सालकै मात्र जिल्ला भरिका कर्मचारीलाई पोशाक भत्ताको लागि सरकारले १५ हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक रकम १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ।

दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लामा भने यस वर्षदेखि २० हजारका दरले कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता दिने सरकारले निणर्य गरेको हो। तर हुम्लामा अहिलेसम्म सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले पोशाक नलगाएर कार्यालयमा हाजिर भएका छन। उता सरकारी कार्यलयकै मुटु मानिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयममै कर्मचारीले पोशाक नलागएको खुलासा भएको छ।

अधिकांश कार्यालयका कर्मचारीले पाएको पोशाक भत्ता खल्तीमा गएको र कार्यालय संचालन अवधिभर सरकारले तोकिएको पोशाक भन्दा बाहिर ड्रेसमा काम गरिररेहका छन। सिमकोट गाउँपालिका कार्यलयमा सेवा लिन गएका सेवाग्राही भुवन भण्डारी भने अहिले को कर्मचारी को सेवाग्राही आफूले कसैलाई नचिनेकै कारणले छुटाउनै गाह्रो भएको बताए।

कर्मचारी र सेवाग्राही छुट्याउन सजिलोका लागि पोशाक अनिवार्य लगाउनुपर्ने परिपत्र जारी गरिए पनि मुख्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयका मातहतका कार्यालय गाउँपालिका वडामा रहेका धेरै कर्मचारीले नै पोशाक नै नलगाई कार्यालयमा काम गरिरहेको स्राेतले बताएृको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धोलकराज ढंकाले हिमाली जिल्ला भएकोले समस्या भएको हुन सक्ने र आउने नियमिति सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको बैठकमा सबै लाई पोशाक लगाउन अनिवार्य गर्ने बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कर्मचारीको नियमित बैठकमा कार्यालय अवधिभरि पोशाक लगाएर काम गर्न निर्देशन दिएको बताए। जिल्लाका अधिकारी शिक्षण संस्था बाहेकका कार्यालयका कर्मचारीले सरकारले तोकेको पोशाक नलगाएको स्वीकार गरेका छन्। कर्मचारीले नै नियमको दुरुपयोग गरेपछि सरकारले दिएको पोशाक भत्ता कर्मचाीको खल्तीमा गएको र कार्यालयमा कर्मचारी सेवाग्रही छुटाउन समस्या भएको सिमकोट गाउँपालिका २ निवासी गोरसिंह बोहराले बताए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यालय अवधिभरि पोशाक नलगाउने कर्मचारीलाई निजामति सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही गरिने निर्देशन दिए तापनि हुम्लामा लागू भएको छैन।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता शीर्षकमा चैत्र मसान्तमा एक मुष्ठ १५ हजार उपलब्ध गराइँदै आएको छ। कार्यालय प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबैलाई सरकारले पोशाक भत्ता शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराएको हो। सेवाग्राही र कर्मचारीलाई कार्यालयमा जाँदा सजिलैसँग चिन्न सकियोस् भनेर सरकारले आफ्ना मातहतका सबै कार्यालयका कर्मचारीलाई पोशाक अनिवार्य गरहेको हो। सरकारले कर्मचारीलाई कार्यालय पोशाक लगाउन परिपत्र जारी गरे पनि हिमाली जिल्ला हुम्लामा चिसोकै कारणले तोएिको पोशाकले काम नगर्ने भएकोेले लगाउन नसकिएको कर्मचारीले बताएका छन।

पुरुष कर्मचारीका लागि सेतो सर्ट, गाढा निलो पाइन्ट र महिला कर्मचारीका लागि निलो साडी तोकिएको छ। महिला कर्मचारीले असहज भए सेतो सर्ट र गाढा निलो पाइन्ट लगाउन सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्राेतले बताएको छ। निजामति कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली २०६५ मा निजामती कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा पोशाक लगाउनुपर्ने निर्देशन गरिए तापनि हुम्लामा भने लागू नभएको खुसा भएको छ। खवर सबैकाे बाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

Top