होमपेज / समाज

कर्णालीको बजेट खर्च न्यून

नेपाल गाथा २०७६ बैशाख ८ गते आइतबार ११:२५:०२ मा प्रकाशित

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका स्थानीय तहले राजश्व नदिएको जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हिजो आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यस्तो जनाकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव ढुण्डि प्रसाद निरौलाले स्थानीय तहले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि राजश्व प्रदेश सरकारलाई नदिएको बताउनुभयो ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा एकहत्तर बहत्तरबाट स्थानीय तहले संकलन गरेको राजश्वबाट प्रदेश सञ्चिती कोषमा ४० प्रतिशत राजश्व जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भए पनि प्रदेश सरकारले पाउन नसकेको निरौलाकाे भनाई छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा ५० करोडको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको कर्णाली सरकारले लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने अवश्था नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ३० करोड मात्रै राजश्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।
 कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्त सम्म पुँजीगत तर्फको बजेट जम्मा १०.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
चालु तर्फको बजेट भने १६.४८ प्रतिशत खर्च भएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामीला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।
समग्रतामा कर्णाली सरकारले ११.९४ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो ।
‘मन्त्रालयको खुद अख्तियारी २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख कायम भएकोमा  ‘ीन अर्ब ७ करोड २५ लाख खर्च भएको छ,’ मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो  ‘जसमा चालुतर्फ १ अर्ब  १३ करोड ७६ लाख तथा पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’
यसैगरी प्रदेश सभा सचिवालयले २६.१९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५२.१३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले ४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १५.८५ प्रतिशत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ४.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने उद्योग, वन तथा वातावरण मनत्रालयले २१.२६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९.३६ प्रतिशत, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले ५.३५ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिईएको छ ।
जिल्लागतरुपमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च मुगु जिल्लामा भएको छ । मुगुले २५.२६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दा जुम्लाले सबैभन्दा कम ६.०७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
मन्त्री ज्वालाले सरकार स्थापनाको शुरूवाती चरण भएको हुँदा यसको प्रगतिलाई आर्थिक र वित्तीय रूपमा मात्र नहेरी समग्रतामा हेर्नुपर्ने बताए ।
उनले सरकार सञ्चालनका लागि विभिन्न कानून, ऐन, कार्यविधि, मापदण्डा, निर्देशिका बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

Top