होमपेज / समाज
चन्द्रा कंडेल, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निर्माण व्यवसायीहरुका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक भएको बताउनु भएको छ । मंगलबार कर्णाली प्रदेशका निर्माण व्यवसायी महासघंको प्रथम साधारणसभा तथा अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै शाहीले अहिलेसम्म देशको अवस्था जे जस्तो भए पनि केही पुराना मूल्य र मान्यताहरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।
विकास निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरुका देखिएका समस्याहरु हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले विकास निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायीले झेल्नु परेका यस्ता समस्यालाई अन्त्य गर्न सरकार पक्ष र निर्माण व्यवसायी हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सरकार र निर्माण व्यवसायीको सम्बन्ध सुमधुर भएमात्र विकास निर्माणका कार्यले गति लिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताउनुभयो । ‘सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण व्यवसायीले सोचे जस्तो नभएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन विकास मैत्री हुन आवश्यक देखिएकाले अब प्रदेश स्तरमा बन्ने सार्वजनिक खरिद ऐन व्यवसायी मैत्री बनाइनुपर्ने ज्वालाको भनाइ छ ।’ यस्तै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले सार्वजनिक ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । निर्माण व्यबसायीलाई त्यसै सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै टेकेर काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । निर्माण व्यवसायीहरुले भने आफुले काम पूरा गरे पनि सरकार पक्षले भुक्तानी नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
