होमपेज / पत्रपत्रिकाबाट

नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्म

आफ्नै फैसलाविपरीत सुविधा लिँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश

नेपाल गाथा २०७५ माघ २० गते आइतबार ०७:२४:३५ मा प्रकाशित

१६ माघ, काठमाडौं । राजधानी दैनिकले आज पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको सुविधा मोहबारे मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले आफैंले गरेको फैसलाविपरीत सेवा सुविधा लिँदै आइरहेका छन् । सर्वोच्चले कानून निर्माण गरेर मात्रै सेवा सुविधा लिन आदेश दिए पनि जीवित सबै १४ जना पूर्वन्यायाधीशले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अदालतको फैसलाविपरीत गाडी सुविधा लिएको समाचारमा उल्लेख छ । उनीहरुले सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीलाई रातो प्लेटमा परिवर्तन गरी चढिरहेका छन् ।

संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकसँगसँगै बेथिति र अनियमितताका विषय उठाएका छन् । खासगरी, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको सुशासनबारे निकालेको निष्कर्षलाई सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले लेखेका छन् । त्यसैगरी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुविधा मोह, जनता आवासमा मौलाएको बेथितिको चर्चा पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले गरेका छन् ।

राजधानी दैनिकले आज पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको सुविधा मोहबारे मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले आफैंले गरेको फैसलाविपरीत सेवा सुविधा लिँदै आइरहेका छन् । सर्वोच्चले कानून निर्माण गरेर मात्रै सेवा सुविधा लिन आदेश दिए पनि जीवित सबै १४ जना पूर्वन्यायाधीशले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अदालतको फैसलाविपरीत गाडी सुविधा लिएको समाचारमा उल्लेख छ । उनीहरुले सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीलाई रातो प्लेटमा परिवर्तन गरी चढिरहेका छन् ।

राजधानीका अनुसार, सर्वोच्चको आदेश लत्याउँदै सेवासुविधा लिने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, मीनबहादुर रायमाझी, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र छन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य सचिवसम्म संलग्न रहेको अर्को खबर पनि राजधानीमा पढ्न सकिन्छ ।

राजधानी लेख्छ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनतामाझ गरेको सर्वेक्षणले नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मको सहभागिता हुने गरेको देखाएको छ ।

राजधानीका अनुसार अख्तियारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सो सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा नीतिगत तहमा राजनीतिक दल, मन्त्रीका सल्लाहकार, सचिव तथा विभागीय प्रमुखसमेत उत्तिकै दोषी रहने उल्लेख छ ।

कान्तिपुरले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) को प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार सुशासन सूचकांककमा नेपाल दुई स्थान तल झरेको छ । त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमका १० जहाज ग्राउन्डेड भएको समाचार पनि कान्तिपुरमा छ । समाचार अनुसार, निगमका १४ विमानमध्ये मंगलबार एकै दिन १० वटा ग्राउन्डेड भएका हुन् ।

नयाँ पत्रिकाको नजर जनता आवास कार्यक्रममा परेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार, दलितका नाममा जनता आवास कार्यक्रम सुरु भए पनि यसमा अनेक अपारदर्शी देल भएका छन् । १० वर्षमा मात्रै १ प्रतिशत घर मात्रै बनेका छन् ।

तत्कालीन माओवादीद्वारा मारिएका कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सलाम गरेको निकै अर्थपूर्ण तस्वीर छापेको नागरिकले बिचौलिया हाबी हुँदा किसानका उत्पादनले बजार नपाएको लेखेको छ ।

अन्नपूर्णले बढ्दो भ्रष्टाचारमाथि मुख्य समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार, महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा राजनीतिक शक्तिको आडमा अवैध रुपमा बिक्रीवितरण भएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

Top