होमपेज / समाज
पाँचथर । युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को पहिलो संस्करणका बारेमा छानबिन गर्ने मन्त्रालयले अर्को समिति गठन गर्ने बताएका छन् । एनपिएलको दोस्रो संस्करणका लागि मिनि अक्सन भएको भोलि पल्ट आइतवार पाँचथरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले जानकारि दिए । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को आयोजनामा गत वर्ष भएको एनपिएलको विषयमा छानबिनका लागि खेलकुद मन्त्रालयले भोलि छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा बन्ने उक्त समितिले एनपिएलका वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने बताइएको छ । जिल्ला खेलकुद विकास समिति पाँचथरले आइतवार फिदिममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा खेलकुद मन्त्री चौधरीले नयाँ समिति गठनको कारणबारे विस्तृत जानकारी दिए । उनले यसअघि सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई क्यानले पूर्ण सहयोग नगरेकाले अर्को समिति बनाउन बाध्य भएको बताए ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार अघिल्लो छानबिन समितिले माग गरेका आवश्यक कागजातहरू क्यानले समयमै उपलब्ध गराएन । ‘पठाएको पत्रहरुको जवाफ समेत दिएनन्, आवश्यक विवरण पेस गर्न अस्वीकार गरे । त्यसैले सरकारले पुनः अर्को समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो,’ उनले स्पष्ट पारे । मन्त्रीका अनुसार पहिलो समितिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को आधिकारिक लेटरप्याड प्रयोग गर्ने अधिकार थियो । त्यसमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु नपर्ने उनले बताए ।
मन्त्री चौधरीले एनपिएलको दोस्रो संस्करणलाई भव्य बनाउन आफू इच्छुक रहेको पनि प्रष्ट पारे । तर, उनले आयोजक समिति क्यानले नेपालको ऐन तथा कानुनको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘खरिद ऐन र सम्बन्धित कानुनलाई मान्दै जाने हो भने मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग हुनेछ । तर, कानुन तोडेर कुनै गतिविधि स्वीकार्य हुने छैन,’ मन्त्री चौधरीले भने । उनले एनपिएललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लिगका रूपमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि पारदर्शिता, सुशासन अपरिहार्य हुने बताए ।
८ टोलीको सहभागितामा एनपिएलको पहिलो संस्करण काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । तर, प्रतियोगिता सम्पन्न भएलगत्तै टिकट बिक्री, विज्ञापन आम्दानी, खेलाडी तलब भुक्तानी र ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आरोपसहित विवाद उत्पन्न भयो । खेलकुद मन्त्रालयले घटनाक्रमको छानबिनका लागि कार्यदल गठन गरे पनि क्यानले आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध गराउन असहयोग गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले यसपटक गठन गर्न लागेको नयाँ समिति भने थप अधिकारसहित आउने बताइएको छ ।
