होमपेज / समाज
सुर्खेत । कक्षा १२ को परीक्षा मितिको अन्यौलता र नेपालमा विवाहको उमेरहद १८ वर्ष झार्ने परिचर्चाका बीच कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २१ जना बालबालिकाहरुले आज कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलसँग साक्षात्कार गरी कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाहरुको सवालहरुको उचित सम्बोधनका लागि ध्यानाकषर्ण गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो बाल विवाहको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बालविवाह विरुद्धको रणनीतिक योजना ल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, ७९ वटै स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी, बाल कोष, बाल अधिकार समितिको स्थापना, क्षमता विकास र सक्रियताका लागि पहलकदमी गरिदिन मुख्यमन्त्रीसँग बालबालिकाले अनुरोध गरेका छन् ।
समुदायमा विद्यमान हानीकारक अभ्यासहरु छाउपडी प्रथा जातीय विभेद, लंैगिंक विभेद, आदिका लागि समेत विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गरिदिनुहुन समेत बालबालिकाले अनुरोध गरेका छन् ।
समावेशी र सबैको पहुँचयुक्त गुणस्तरीय शिक्षा, लैगिंक तथा सामाजिक अल्पसंख्यक बालबालिकाहरुको अधिकार, बैकल्पिक हेरचाह र बालगृहको सुदृढीकरण तथा प्रभावकारी अनुगमन सयन्त्र स्थापना गरी अनुगमन गर्न र विद्यालयमा राजनीतिक दलहरुको गतिविधिहरु नगर्न समेत उनीहरुले मुख्यमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन् ।
बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, उनीहरुको सर्वाेत्तम हितलाई ध्यानमा राखी बाल केन्द्रित क्रियाकलापहरुका लागि आ.व. २०८२/०८३ को बजेट विनियोजनका लागि समेत अनुरोध गरेका छन् । बालबालिकाको ध्यानाकषर्ण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कंडेलले बालबालिका भविष्यका कर्णधार, वर्तमानका साझेदार र हकदार भएको बताउँदै बालबालिकाले पनि आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने, यसका लागि समुदायमा र घरपरिवारमा आफ्ना अभिभावक साथी संगति र समुदायका व्यक्तिहरुलाई समेत हानिकारक सामाजिक मुल्य मान्यताहरुको विरुद्धमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बालबालिकाहरुको उचित सवालहरुलाई मुख्यमन्त्रीको भुमिकामा आफू सधै सकारात्मक भएको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले आफ्नो भूमिका बालबालिकाहरुको सर्वाेत्तम हितमा हुने बताए ।
.jpg)
दोस्रो बाल भेला २०८१ बाट २१ सदस्यी प्रदेश बालक्लव सञ्जाल गठन भएको र यसको सचिवालय बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा रहेको जानकारी सञ्जालका सचिवालय प्रमुख टेकराज आचार्यले बताए ।
सुर्खेतमा सञ्चालन भइरहेको कर्णाली प्रदेश बाल क्लव सञ्जालका पदाधिकारीहरुलाई २ दिने क्षमता विकास तालिमको समापन कार्यक्रमा प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई बालबालिकाले ११ बुँदे ध्यानाकषर्ण पत्र बुझाएका छन् ।
ध्यानाकषर्ण पत्रमा प्रदेश बालक्लव सञ्जालको अध्यक्ष समीक्षा चौधरीले मन्त्री भण्डारीलाई प्रदेशको योजना तर्जुमामा बालबालिका लक्षित क्रियाकलापहरु, बाल विवाह विरुद्धको रणनीतिक योजनालाई लागू गर्न, प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन जारी गर्न, बालबालिका सम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुसारको संरचनाहरु स्थापना गर्न र प्रदेश बाल क्लव सञ्जाललाई सचिवालय कोठाको व्यवस्थापन गरिदिनुहुन समेत अुनरोध गरेका छन् ।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बालबालिकाका सबै माग जायज भएको र छिट्टै प्रदेश सरकारले बालविवाह विरुद्धको रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्ने बताए । अन्य मागहरुसमेत विस्तारै सम्बोधन हुने र बालबालिकाको क्षेत्रमा उचित बजेट विनियोजन हुने कुरामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको र विभिन्न विकास साझेदारहरुसँग समन्वय गरिरहेको बताए ।
ADVERTISEMENT
