होमपेज / समाज
सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारकाे नेतृत्व गरेकाे बुधबार एक वर्ष पूरा भएको छ । नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कँडेल २७ चैत २०८० मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
पूर्वमेयर, पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री, पूर्वसांसद र संविधानसभा सदस्य भएको अनुभव समेत भएका नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य मुख्यमन्त्री कँडेलले एक वर्षमा गरेका गतिवधिलाई यहाँ प्रष्ट्याउने प्रयास गरिएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले एक वर्षमा के के गरे ?
१) मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो कार्यकालमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे ।
२) थाती रहेका विधेयकलाई सरोकारवालाको सुझाव लिँदै टुंगोमा पुर्याउन केन्द्रित देखिए ।
३) प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामति सेवा, स्थानीय सेवा, प्रदेश सवारी तथा यातायात, दलित सशक्तीकरण, वित्तीय उत्तरदायित्व, विद्युत्, विषादी तथा बिउबिजनसम्बन्धी विधेयकहरू प्रदेशसभाबाट पारित गराउन पहलकदमी लिए ।
४) मुख्यमन्त्री कँडेल सुशासन कायम गराउने सन्दर्भमा जथाभावी बजेट वितरण प्रवृत्तिमा रोक लगाए ।
५) संसद्बाट पारित विनियोजन विधेयकलाई मात्र कार्यान्वयन गर्न अडान लिए ।
६) मनलाग्दी बजेट रकमान्तर हुनबाट राेक लगाए ।
७) उपभोक्ता समितिबाट हुने बदमासीलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै मनलाग्दी कोटेशन वितरण, स्रोत सुनिश्चितताबिनै डीपीआर खर्चमा हुने बेथिति रोक्न सफल भए ।
८) आफू पनि मितव्ययी बन्न उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकारको व्यवस्था हटाए, जथाभावी भ्रमण खर्चमा बन्देज र मन्त्रीहरू जिल्ला जाँदा महिनाको एक पटक मात्र काजको व्यवस्था गर्ने प्रचलन बसाए ।
९) मन्त्रिपरिषद्बाट आयोजना छनौट कार्यविधि पारित गरी आगामी आवका लागि योजनाको पहिचान, छनौट र स्वीकृतिको कामहरू उक्त कार्यविधिकै आधारमा प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंकमार्फत् आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा जाेड ।
१०) वित्त आयोगले गर्ने प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कर्णाली प्रदेशलाई केही सुधार गर्दै यस वर्ष चौथो स्थानमा झार्न सफल भए ।
११) मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारको काम–कारबाही, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निकायबीच हुनुपर्ने समझदारी एवं सहकार्यका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै जिल्ला–जिल्ला पुगेर सरोकारवालासंग छलफल गरे ।
१२) जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आफ्नो पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई मात्र भेट्ने प्रचलनलाई अन्त्य गर्दै प्रदेशको नेतृत्व साझा रहेको अनुभूति गराउने प्रयत्न मुख्यमन्त्री कँडेलले गरे ।
१३) मुख्यमन्त्री कँडेलले सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल अन्तरक्रियामार्फत प्रदेशको विकासमा साझा जनमत निर्माण गर्न गरेको कदमले चौतर्फी प्रंसशा पाएको छ ।
१४) जिल्ला भ्रमणमा मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक, कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसंगको बेग्लाबेग्लै र सामूहिक बैठकमार्फत स्थानीय आवश्यकता र तीन तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयलाई जोड दिए ।
१५) मुख्यमन्त्रीले विकास साझेदार संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूसँगको निरन्तर छलफल गर्दै प्रतिफल दिने कार्यक्रम छनौट गर्न जाेड दिए ।
१६) दुई प्रदेशबीचको सीमा विवादलगायत साझा सरोकारका विषयमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री कँडेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारसंग छलफल प्रारम्भ गरे ।
१७) सुर्खेतकाे वीरेन्द्रनगरमा रहेकाे मंगलगढी–लाटीकोइली सडक निर्माण यसै वर्ष पूरा भएको छ । साथै बालुबा संग्रही खलंगा सडक, सल्लीबजार चौरजहारी सडक, बड्डीचौर खम्बागाडे लगायत विगतमा अलपत्र परेका ७० प्रतिशत भन्दा बढी आयोजनाको काम सुचारु भएकाे छ ।
१८) संघीय सरकारसंग समन्वय गरेर कर्णालीका ठूला आयोजनाहरू भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरमा आठ अर्बभन्दा बढी रकमको स्रोत सुनिश्चितता गर्नुका साथै हुम्लाको खार्पुनाथमा बेलिब्रिज निर्माणको काम हुँदैछ ।
१९) दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश रंगशाला र आसपासको सडक निर्माण कार्य पूरा भएको छ । प्रदेश राजधानीका कतिपय सडक पूर्वाधारहरू, प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति कार्य प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको छ ।
२०) भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कर्णालीमा ९५ किमी कालोपत्रे, २०५ किमी ग्राभेल, २३ पक्की पुल, ४२ झोलुंगे पुल, ८ सार्वजनिक भवन निर्माण भएका छन् ।
२१) जनता आवास (संघतर्फ) ६६१, जनता आवास (प्रदेशतर्फ) २३१ र विपन्न घर १५६ वटा निर्माण गरिएका छन् ।
२२) रणनीतिक महत्वका मूलपानी रानीघाट, ताल्चा रारा गमगढी, हुम्ला मानसरोवर प्रवेशद्वार, शेफोक्सोण्डो सडकको निर्माण कार्य शुरू गरिएको छ ।
२१) मुख्यमन्त्री कँडेलले साउन महिनामै बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मातहतका निकायलाई ९ बुँदे प्रतिवद्धता गराएबमोजिम ७० प्रतिशत बढी अलपत्र आयोजनाको काम शुरू भएको छ ।
२२) चालू आवको फागुन मसान्तसम्म १९ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन भएको छ । चैत मसान्तसम्म ३० प्रतिशत पुग्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । ९० प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा गएकाले असार मसान्तसम्म अधिकांश आयोजनाले पूर्णता पाउने बताइएको छ ।
२३) पटक–पटक छलफल तथा ताकेता गर्दा पनि लामो समयसम्म काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
२४) संघीय सरकारले तत्परता नदेखाएपछि प्रदेश सरकारले २०८० कात्तिकमा जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छ । ती जिल्लामा हाल ९० वटा संरचना पुनर्निर्माण हुँदैछन् ।
२५) कर्णाली प्रदेशमा घर बिमा कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ । प्राकृतिक विपद्मा परेका निजी आवासको लागि चालू आवमा कम्तीमा २० हजार घरधुरीको बीमा हुँदैछ ।
२६) कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षसम्म प्रदेशको आफ्नै राजस्व इकाई वा कार्यालय थिएन । खर्च मात्रै गर्ने र आम्दानीको अभिलेख राख्ने इकाई नहुँदा प्रदेशको आयस्रोतको लेखाजोखा हुन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री कँडेलले नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा छुट्टै राजस्व इकाई गठन गर्न निर्देशन दिए । साथै, कँडेलकै पालामा कर्णाली प्रदेशले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण र लागू गरे । कर्णालीको विकास योजना तथा कार्यक्रम निर्माणको भावी रणनीति तय गर्दा यो पञ्चवर्षीय योजना महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ ।
