होमपेज / समाज
सुर्खेत । कर्णालीका पत्रकारहरूले देशमा सङ्घीयता आएको भए पनि कर्णालीका सञ्चारमाध्यमहरूको हकमा सङ्घीयता नआएको गुनासो गरेका छन् । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँ लगायतको टोलीसँग सुर्खेतमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यमा कर्णालीका पत्रकारहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
देशमा सङ्घीयता आयो, तीन तहको सरकार बन्यो, तीन तहकै सरकारको आधारमा पत्रपत्रिका र सञ्चार माध्यमहरूको वर्गीकरण पनि भयो । तर, सञ्चार माध्यमहरूले पाउनुपर्ने विज्ञापन प्रकाशनको सुविधा भने खरिद ऐन, २०६४ कै आधार मानेर केन्द्रमा पठाउने काम भयो । त्यो क्रम अहिले पनि कायमै रहेको छ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन भएका सञ्चार माध्यमहरूले विज्ञापन प्रकाशनको जिम्मेवारी नपाउने तर कर्णाली प्रदेशमा आउँदै नआउने पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गरेर जनतालाई सूचनाको हकबाटै वञ्चित गरिएको गुनासो कर्णालीका पत्रकारहरूले गरेका छन् ।
कर्णालीको दुर्गम जिल्लाका विज्ञापन नामै नसुनेका पत्रिकामा प्रकाशन हुन्छ । कर्णालीको विज्ञापन इटहरिबाट प्रकाशन हुने, पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु भनेको सुचना लुकाउने, सफेद छुट भएको भन्दै सरकारले तत्कालै खरिद ऐन संशोधन गरेर मोफसलमा सञ्चालन गरिएका सञ्चार माध्यमहरूको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने पत्रकारहरूको माग रहेको छ ।
विज्ञापन बोर्डले पछिल्ला दिनहरूमा विज्ञापन बजार व्यवस्थापन, सञ्चारमाध्यमहरूको दिगो व्यवस्थापनका बारेमा गरेका केही निर्णयहरू निकै महत्त्वपूर्ण रहेको र खरिद ऐन संशोधनमा विज्ञापन बोर्ड र सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले विज्ञापन प्रकाशन गर्ने निकायको बिलको प्रति समावेश गरेर एजेन्सीले १५ प्रतिशत मुनाफा राखेर बिल जारी गर्नुपर्ने प्रावधान सुरु भइसकेकोले सबैले ऐनमा उल्लेख गरिएको विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बोर्डले कटौती गर्ने भनेको ३ प्रतिशत रकम प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन हुन सकेको खण्डमा उक्त रकम मोफसलका सञ्चार माध्यमहरूको सवलीकरणमै खर्च गरिने समेत जानकारी दिएका छन् ।
६ महिनाअघि देशभरका सबै स्थानीय तह, सात वटै प्रदेशमा नमुना विज्ञापन निर्देशिका पठाइसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेकोले पत्रकार महासङ्घ र आम पत्रकारहरूले यो विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अनलाइनलाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्ने विषयहरू उठान भएको तर स्रोत अभावका कारण प्रदान गर्न नसकिएको हुमागाईँले जानकारी दिएका छन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र उपाध्याय, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्मा, सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष सुशील शर्मा लगायतले सुझाव दिएका छन् ।
ADVERTISEMENT
