होमपेज / समाज
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को सन्दर्भमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले दिएको जानकारी अनुसार मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा कर्णाली प्रदेशमा ६ सय ८ जना पीडित भएको अभिलेख गरेको हो । २०२३ मा ४९९ घटनाको अभिलेख गरिएकोमा २०२४ मा यो संख्या १०९ ले बढेर ६०८ पुगेको छ ।
कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी
कर्णालीका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा विभिन्न समस्या देखिएको छ । ६५० जनाको क्षमता रहेको प्रदेशभरका कारागारहरूमा हाल १ हजार ९९ जना कैदीबन्दी छन् । हुम्लामा कारागार नहुँदा १० जना कैदीबन्दीलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । जुम्ला कारागारमा रहेका मुगु खत्याड गाउँपालिकाका ३४ वर्षीय प्रदीप टमटाको २०८१ साउन २० गते मृत्यु भएको घटनालाई इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । विभिन्न कारागारमा ८ जना बालबालिका आश्रित रहेका छन् ।
महिलामाथि हिंसाका घटना बढ्दै
२०२४ मा कर्णाली प्रदेशमा ३ सय ८६ जना महिला हिंसाबाट पीडित भएको इन्सेकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । घरेलु हिंसामा ३ सय १२, बलात्कारमा ५७, बलात्कार प्रयासमा ४, सामूहिक बलात्कारमा २, यौन दुव्र्यवहारमा २, बोक्सी आरोपमा ३, दाइजो हिंसामा १, हाडनाता करणीमा २ र साइबर हिंसामा १ जना महिला पीडित भएका छन् ।
वर्ष पुस्तकका अनुसार यस वर्ष १३ जना महिलाको हत्या भएको छ । जसमा ४ जना परिवारबाट मारिएका छन् । कतिपय घटनामा परिवारले हत्या भएको दाबी गरे पनि आरोपित पक्षले आत्महत्या भएको बताएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा ९ सय ३८ महिलाले घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये ७ सय ८० घटना मिलापत्रमा टुंगिएको छ भने १५८ उजुरी कानुनी प्रक्रियामा गएका छन् ।
बालबालिकामाथि हिंसा र बालविवाह कायम
२०२४ मा बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा एक सय बालबालिका पीडित भएका छन् । जसमध्ये बलात्कारमा ६८ बालिका, सामूहिक बलात्कारमा २ बालिका, परिवारका सदस्यद्वारा बलात्कारमा ३ बालिका, यौन दुव्र्यवहारमा २१ बालिका पीडित भएका छन् भने २ बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका छन् ।
बालविवाहको प्रचलन अझै कायम छ, तर धेरैजसो घटना प्रहरीसम्म आइनपुग्ने जनाइएको छ । यस वर्ष कानुनी कारबाही अघि बढाइएका घटनामा एक जना बालिका पीडित भएकी छन् भने विद्यालयमा हुने शारीरिक दण्डका घटनामा तीन जना बालक पीडित भएका छन् ।
यस्तै, नेपालमा सन् २०२४ को मानव अधिकार उल्लङ्घन सूचकाङ्क पनि सार्वजनिक भएको छ ।
इन्सेकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको देखिएको छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०२४ मा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा सुरक्षित रहेको छ, जसको मानव अधिकार उल्लङ्घन सूचकाङ्क ६.०५ छ । यसैगरी दोस्रो सुरक्षित प्रदेश कर्णाली रहेको छ, जसको सूचकाङ्क १३.१६ देखिएको छ । तेस्रो स्थानमा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ, जसको सूचकाङ्क १७.६४ छ ।
कोशी प्रदेशको सूचकाङ्क ३६.१८ र मधेश प्रदेशको ३७.१७ रहेको छ, यी प्रदेशहरूलाई मध्यम स्तरमा राखिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मानव अधिकार उल्लङ्घन देखिएको छ । २०२३ मा ६६.१३ रहेको सूचकाङ्क २०२४ मा ६६.१८ पुगेको छ, जसले यो प्रदेशलाई सबैभन्दा उच्च उल्लङ्घन भएका प्रदेशमा राखेको छ । सन् २०२३ को मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा गण्डकी ९.६१ बाट ६.०५, कर्णाली २५.३३ बाट १३.१६ र मधेश प्रदेश ३७.१७ बाट ३७.१७ मै स्थिर रहँदै केही सुधार देखिएको छ ।
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने ७.४९ बाट १७.६४, लुम्बिनी प्रदेश ३५.९६ बाट ४१.८६ र कोशी प्रदेशमा ३३.३२ बाट ३६.१८ प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन सूचकाङ्क वृद्धि भएको छ ।
विशेष गरी, वागमती प्रदेशमा महिला अधिकार, बाल अधिकार, हिरासतमा मृत्यु, अपहरण, अमानवीय व्यवहार जस्ता सूचकहरूमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । यस्तै, शारीरिक हिंसाका विभिन्न क्षेत्रमा आधारित औसत स्थानमा नेपालका सात प्रदेशहरूको मूल्याङ्कन सार्वजनिक भएको छ ।
जुन मूल्याङ्कनले वागमती प्रदेशलाई सबैभन्दा खराब स्थितिमा रहेको देखाएको छ । बागमती प्रदेशले महिला अधिकार, बाल अधिकार, कुटपिट, जेलमा मृत्यु, गिरफ्तारी, हिरासतमा मृत्यु र भेला हुने अधिकारका सात क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा कम स्थान प्राप्त गरेको छ । यद्यपि, यस प्रदेशले अपहरण र अमानवीय व्यवहारका क्षेत्रमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । हत्या र धम्कीका घटनामा भने यो प्रदेशको स्थिति अलि राम्रो देखिन्छ, जहाँ यसले क्रमशः ५औं र ४औं स्थान प्राप्त गरेको छ ।
सन् २०२३ को तुलनात्मक तथ्याङ्क अनुसार, कुटपिट र अमानवीय व्यवहारका सूचकमा २०२४ मा बागमती प्रदेशको स्थान उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश, जसले समग्रमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ, अपहरण, हिरासतमा मृत्यु, अमानवीय व्यवहार र धम्कीका क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा कम स्थानमा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको कुटपिटका घटनामा तेस्रोबाट छैठौं स्थानमा उक्लिदैं केही सुधार भएको छ, भने अमानवीय व्यवहार र घाइतेका घटनामा यसको स्थान घटेको छ ।
.jpg)
मधेश प्रदेशले समग्रमा तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ र अपहरण, हत्या र धम्कीका तीन सूचकमा पहिलो स्थान ओगटेको छ । यद्यपि, यस प्रदेशले बाल अधिकार, कुटपिट र काराकारमा मृत्युका क्षेत्रमा तेस्रो र चौथो स्थान मात्र प्राप्त गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा वातावरणीय अधिकारसँग सम्बन्धित समस्याहरू बढिरहेका छन् । यहाँ ४ हजार ४ सय ३७ व्यक्तिहरू बसाइँसराइको समस्या, ५२ प्रतिशत जनतालाई खानेपानीको अभाव, २६ प्रतिशत वायु प्रदूषण र १ सय १ स्थानमा सार्वजनिक शौचालयको कमी छ । यस्तै, च्याउ खाएर १० जनाले मृत्यु वा घाइते भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।
ADVERTISEMENT
