होमपेज / समाज
काठमाडौं। २०८१ पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
विद्युत प्रसारण लाइनका लागि जग्गा स्वीकृति
दैलेख, कालिकोट, र जुम्लाका १३२ के.भी. प्रसारण लाइन टावर निर्माणका लागि १२ हेक्टर जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। साथै, संखुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका, दोलखा जिल्लाको कालिजोक गाउँपालिका र ललितपुर जिल्लामा विभिन्न राष्ट्रिय बन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा बढुवा र पदस्थापन
नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा दुर्गा सिंह र भरत बहादुर चोहरालाई क्रमशः मानवधिकार विकास विभाग र प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार
पोखरिया अस्पताललाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी मधेश प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। साथै, कान्ति चाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा श्रीराम सुवेदीलाई मनोनयन गरिएको छ ।
सवारी साधन खरिदमा नियमनकारी निकाय तोकियो
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बन्धित कर्जा प्रवाह, यातायात व्यवस्था विभागलाई सवारी साधन बिक्री र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार र यातायात विकास
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि विधेयक २०८१ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ। साथै, नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण विधेयक पनि संसदमा पेश गरिनेछ ।
जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधार परियोजनामा जग्गा प्राप्ति
अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाका लागि ४०० के.भी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न २१३.६७ हेक्टर राष्ट्रिय बन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
स्थानीय तहलाई सहयोग
कलैया उपमहानगरपालिका, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, चारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, पुनर्वास नगरपालिका, र एकडारा गाउँपालिकालाई विभिन्न प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
धितोपत्र र साना व्यवसायका लागि नीति निर्माण
साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको छ। साथै, धितोपत्र बजार सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति
चिकित्सा शिक्षा आयोगको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
ADVERTISEMENT
