होमपेज / समाज
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको सार्वजनिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायलाई परिपत्र गरेको छ।
आयोगले २०७४ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले चैत २८ गते सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
उक्त प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनिया, हिरा बहादुर महर्जन, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति रामकण्ठ मकाजु लगायतलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले २०७४ वैशाख ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ गठन गरेको थियो। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगले २०७४ माघ १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो।
