होमपेज / समाज
काठमाडौं। अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन्।
१८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर अविवाहितहरु, डिभोर्सीहरु, विधुवाहरु र अन्य कारणले एकल जीवन बिताइ रहेका महिला तथा पुरुषलाई मात्र लिभिङ टुगेदरमा बस्न कानुनी रुपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।
लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन् ।
लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरुमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दा लगायतमा कमी ल्याउन र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य गर्न कानुन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
