होमपेज / समाज
काठमाडौँ । कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन फारम भर्नका लागि कसैलाई रोक नलगाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका नाममा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नपाएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदनहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट वञ्चित गराउनु मनासिव नहुने आदेश गरेको छ ।
पानी जहाज निर्माण क्षेत्रका कामदार र उत्पादक मूलक कामदार छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि सञ्चालन हुने कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन फारम दिन यी निवेदकहरूलाई कुनै प्रतिबन्ध लगाएको नदेखिएको र सोही बमोजिमको भाषा परीक्षाको लागि मिति २०८०।४।१९ मा विपक्षी इपीएस कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनाको बुँदा नं.५ (च) मा आवेदकको योग्यतामा सन् २०२३ भित्र EPS-TOPIK परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको हुनुपर्ने भनि राखिएको सर्तले निवेदकहरूको रोजगार तथा श्रमको हक एवं संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात उल्लेख गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो ।
