होमपेज / समाज
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आयोगको पन्ध्रौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै राजनीतिक दलले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको व्यवस्थालाई पालना नगरेको जनाएको छ । राजनीतिक दल पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार हुँदा सर्वसाधारण नागरिकमा उत्साह थपिने भन्दै राजनीतिक दललाई सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था पालना गर्न सुझाव दिएको हो ।
सूचनाको हक सर्वसाधारण नागरिकले प्रयोग गर्ने संवैधानिक र कानूनी अधिकार भएको तर, पछिल्लो समय सूचनाको माग गर्न जाँदा कतिपय सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्नेमाथी दुर्वेवहार हुने गरेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले गत वर्ष नै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २९ मा रहेको सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावलीलाई २०७९ साल भदौमा नै स्वीकृत गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत स्वीकृतिका सरकार समक्ष पेश गरेको भए पनि जारी नभएको भन्दै तत्काल जारी गर्नका लागि आग्रह गरेको छ ।
सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको सूचनाको हक कार्यान्वयन अनुगमन निर्देशिका, २०७६ को कार्यान्वयन अवस्थामा सुधार हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहेको केन्द्रीय समन्वय इकाई, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको कार्यान्वयन अनुगमन इकाई, प्रदेशको मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहेका प्रदेश अनुगमन इकाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको जिल्ला अनुगमन इकाईलाई सक्रिय बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सूचनाको वर्गीकरण गर्दा २०६४ सालमा बनेको कानूनी व्यवस्था भन्दा अगाडि बढेर अपवादका रुपमा र अत्यन्त थोरै र अत्यावश्यक सूचना मात्र छोटो समयका लागि गोप्य रहने गरी र नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको हकमा कुनै पनि हिसाबबाट संकुचन नहुने गरी वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको थियो भने सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति बनाउँदा सूचना पाउन सहज हुने गरी बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पन्धौं वार्षिक प्रतिवेदन आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ्गले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष पेश गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले यसका लागि आयोगलाई श्रोत साधनयुक्त बनाउन तथा कानून संसोधन गर्न तयार रहेको पनि प्रतिबद्धता जनाए ।
