होमपेज / समाज
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रथम त्रैमासिक प्रगतिकाे रूपमा प्राकृतिक विपत्तिमा परी क्षति पुगेका कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन ६ करोड राहत रकम विनियोजन र प्रदेशसभाबाट चारवटा विधेयक पारित गरेको सार्वनजनिक गरेकाे छ ।
नेपालीहरुको महान चार्ड बडा दसैको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान तथा प्रथम त्रैमासिक प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले चालु आ.व. २०८०/०८१ को तीन महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारबाट सम्पादन भएका कामहरुको फेयरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् ।
विजयादशमी, तिहार तथा छठ पर्वको शुभकामना व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले सीमित साधन स्रोत, जनशक्तिको अभावका बीचबाट प्रदेश सरकारले यहाँका नागरिकहरुको आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुनेगरी काम थालेको दावी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शर्माले चालु आ.व.को नीति तथा बजेट निर्माण र स्वीकृति भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको, स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमणमा प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि प्रस्ताव तयारी गरी लगानीबारे छलफल भइरहेको, विभिन्न खाले प्राकृतिक विपद्मा परी क्षति पुगेका कृषकहरूलाई ६ करोड रूपैयाँ राहत उपलब्ध लगायतका कामलाई प्रथम त्रैमासिक उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरेका छन्।
‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको अवधिमा प्रदेशसभाबाट कर्णाली प्रदेश विनियोजन र आर्थिक ऐन, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन पारित भएका छन् । तीन वटा विधेयक सभामा दर्ता भई विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको र नौ वटा विधेयकको मस्यौदा निर्माणको कार्य भइरहेको प्रदेशका उपलब्धि हुन्’ मुख्यमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले दश वटा नियमावली, तीनवटा मापदण्ड समेत प्रदेश सरकारले यो अवधिमा निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सचिव आनन्द सारुले सरकारले साउन यता सहायक स्तरका तीन सय ६० कर्मचारीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गरेको जनाउँदै उनले सरकारले दश वटा कार्यविधि र तीन वटा मापदण्ड निर्माण गर्नुका साथै विकास निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको लगायतका ४४ बुँदे कार्य प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गरेकाे जानकारी दिए ।
‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को उद्देश्य पूरा गरी सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन अगाडि बढेको प्रदेश सरकारले कृषि र वन पैदावरका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसबाट स्वरोजगार हुने वातावरण तयार गर्ने बताएको छ । यसका लागि विषयगत मन्त्रालय, आयोग र मातहत निर्देशनालय तथा जिल्ला कार्यालयहरुलाई बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन निर्देशन गरिएको बताइएको छ ।
