होमपेज / समाज
सुर्खेत । कुनै पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै अघि बढेमात्र हरेक खालका विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरणमा सहज हुने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव भद्र भण्डारीले सरकारले निजी क्षेत्रको महशुस गरेर सहयाेग र समन्वयका लागि आह्वान गरेमा जुनसुकै समयमा पनि हातेमाले गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो । साथै उहाँले कतिपय क्षेत्रमा सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा परिवर्तन नगरेकाले कर्णाली प्रदेशका समस्या ज्यूँका त्यूँ भएको बताउनुभयो ।
यसैगरी निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष यामबहादुर बिसीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा परिवर्तन गरेर समन्वय र सहकार्यको भावनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले पनि सरकार र सरकारले निजी क्षेत्रलाई खोजेको हुँदा दुवैले एकअर्कासँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बिसीको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष डिलबहादुर नेपालीले सरकारले एम्बुलेन्स वर्गीकरणका बारेमा बनाएको नीतिमा रहेर कर्णाली प्रदेशमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताउनुभयो । भौगोलिक विकटताका कारणले कर्णाली प्रदेशमा जिपिएस प्रणाली लागू हुन नसक्ने बताउँदै अध्यक्ष नेपालीले आवश्यकताअनुसार सरकारले एम्बुलेन्सको माग गरेमा जुनसुकै वेला पनि सहकार्य र समन्वय गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त सचिव निधिराज न्यौपानेले विपद् सबैका लागि साझा विषय भएकाले कुनै एउटा मन्त्रालय मात्र नभएर समाजका हरेक पक्ष जागरुक र सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले तिब्र गतिमा काम गर्न नसकिरहेको बताउदै विपद् व्यवस्थापनका लागि समेत सरकार एक्लै लागेर नहुने भएकाले सबै सरोकारवाला पक्ष सँगसँगै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालको संविधान, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एन. विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीति तथा प्रदेश विपद व्यवस्थापन नियमावलीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझा जिम्मेवारी रहेको प्रस्ट पारेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास हरुलाई हेर्ने हो भने विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकर्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको देखिन्छ । कुनै निजी क्षेत्रले आफ्नो सामाजिक उत्तदायित्व अन्तर्गत केही हिस्सा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा समेत राखेको देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रले गरेका महत्वपूर्ण कार्यको जानकारी प्राप्त गर्न नसकेको र आउने दिनहरूमा सहकार्यको प्रयाप्त सम्भावनाहरु देखेको बताइएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरिने सरकारले जनाएकाे छ ।
SUPER परियाेजनाका डिल्लीप्रसाद उपाध्यायले सहजीकरण गर्नुभएकाे कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अधिकृत कृष्णबहादुर राेकायाले प्रादेशिक विपद व्यवस्थापनकाे अवस्था, विपद् पूर्वतयारी तथा सराेकारवालाकाे मुख्य जिम्मेवारी तथा सहकार्य विषयमा प्रस्तुति राख्नुभएकाे थियाे ।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, UNDP, UNICEF, UN Women को प्राविधिक सहयोग तथा स्याक नेपालको स्थानीय सहजीकरण तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा संचालित सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजनाद्वारा तय गरिएको प्रादेशिक विपद व्यवस्थापनमा निजि क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बुधबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएकाे हो ।
