होमपेज / समाज
काठमाडौं । भ्रष्टाचार अभियोेगमा मुद्दा लागेका व्यक्तिले उमेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले गरेकाे कानुन मस्यौदा प्रस्तावमा भ्रष्टाचार अभियोेगमा मुद्दा लागेका व्यक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कतै पनि उमेदवार बन्न नपाउने भएका हुन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एउटा संवैधानिक निकायले प्रक्रिया पुर्याएर अघि बढाएको मुद्दालाई अर्को संवैधानिक निकायले सम्मान गर्नुपर्ने हुँदा यो मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको बताए । हाल संघीय सांसद र स्थानीय तहका ८ पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ । तिनीहरु निर्वाचित भए पनि निलम्बित अवस्थामै छन् ।
नेपाल कानुन समाजले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा थपलियाले सातवटा बढी निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक सरकारलाई पठाएको जानकारी दिए ।
आयोगले गएको असार १८ मा उक्त विधेयक सरकारलाई बुझाएको थियो । थपलियाले अब राजनीतिक दलहरुसँग सघन ढंगले छलफल प्रारम्भ गर्ने जानकारी दिए ।
यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहमै मतदाता नामावली संकलन र अध्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालबाट गर्दै आएको कामलाई आयोगले गाँउपालिका, नगरपालिकासम्म र आवश्यक परे वडाबाटै गर्न सकिने थपलियाले बताए ।
“१६ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले कुनै पनि ठाउँमा बसेर आफ्नो सम्बन्धित वडामा अनलाइनको माध्यमबाट नाम दर्ता गर्न सक्छ,” उनले भने, “यद्यपि बायोमेट्रिकका लागि निम्ति कार्यालयमा पुग्नु चाहिँ पर्छ ।” मतदाता नामावलीमा नाम हटाउनुपर्ने, नाम सार्नुपर्ने लगायतका काम सधै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
एक तहको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति पाँच वर्षसम्म अर्काे पदमा उमेदवार बन्न नपाउने
आयोगले सरकारलाई बुझाएको विधेयकमा एक तहको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति पाँच वर्षसम्म अर्काे पदमा उमेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । संघीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित उमेदवार त्यही तहको उपनिर्वाचनमा मात्रै लड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले जनताबाट पराजित भएको व्यक्ति पटक–पटक उमेदवार बन्न रोक लगाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए ।
“एउटा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति लगत्तै अर्को चुनाव लड्नु कति उचित हुन्छ ? एक ठाउँमा जनताद्वारा अस्वीकृत व्यक्ति पाँच वर्ष जनताको सेवामा लाग्नुपर्छ,” उनले भने, “पटक-पटक उमेदवारको खेल खेलिरहनु हुन्न ।’’
निर्वाचन मितिको अन्योलता अन्त्य
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तह, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायतका निर्वाचनको मिति अन्योलताको अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको छ । निर्वाचन मितिको अन्यौलताको अन्त्य गर्न कानुनमै मिति तोकिने व्यवस्था मिलाइएको थपलियाले बताए ।
“निर्वाचन कहिले हुने अन्यौल थियो । स्थानीय निर्वाचन मितिबारे उत्पन्न अन्यौल म झलझली सम्झिन्छु,” उनले भने, “अब निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।”
यस्तो छ निर्वाचनको प्रस्तावित मिति
क) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि ।
ख) प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार ।
(ग) राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार ।
(घ) स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार ।
(ङ) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको पन्ध्र दिनभित्र सक्ने हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन ।
एकीकृत विधेयकमा कुनै पनि सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही कानुन विपरित आर्थिक हिनामिना गरी सहकारीलाई नोक्सान पुर्याएको व्यक्तिलाई उमेदवार बन्न रोक लाग्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार बन्ने भए स्थानीय तहअन्तर्गतका ठेक्कामा संलग्नले उमेदवार बन्न चाहेमा मनोनयन पत्र दाखिलाको अघिल्लो दिनसम्म राफसाफ गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, अन्तिम लेखा परीक्षणबाट रकम असुल गर्नुपर्ने गरी व्यक्तिगत रुपमा बेरुजु कायम भएकामा त्यस्तो रकम नबुझाएको व्यक्तिले पनि निर्वाचनमा उमेदवार बन्न पाउने छैन । पक्राउ पुर्जी जारी भएर फरार भएको व्यक्ति पनि उमेदवार बन्न पाउने छैन ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचनमा दुई कार्यकालमात्रै समानुपातिक सांसद बन्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
दलीय आस्था एकातिर उमेदवार अर्कातिर ?
निर्वाचन विधेयकको मस्यौदामा एउटा दलको सदस्य रहेको व्यक्ति अर्को दलबाट उमेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
थपलिया भन्छन्, “उ एउटा दलसँग आस्था राख्छ । अर्को दलबाट उमेदवार हुन्छ । यसले हाम्रो बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक प्रणालीमा प्रश्न उठेको छ । अब कुनै दलको व्यक्ति अर्को दलबाट चिह्न लिएर उमेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेका हौं ।”
प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिला
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रत्यक्षमा उमेदवारी दिँदाकै बखत दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ७४ क मा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ उमेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उमेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार ।”
त्यस्तै, स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एकजना महिला उमेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पनि उक्त व्यवस्था थियो । तर, एउटा पदमा मात्र उमेदवारी दिँदा महिला उम्ममेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, वडाध्यक्षको पदमा उमेदवारी दिँदा उमेदवारी दिने वडाध्यक्षमध्ये ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । “वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उमेदवार दिने सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार,” सोही दफाको (ग) मा उल्लेख छ ।
“प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था हाल पनि थियो । तर, एउटा दिने पुरुषै दिने जस्तो भयो’’ उनी भन्छन्, ‘‘ एउटामा उमेदवारी दिँदा महिला नै उमेदवार हुनुपर्छ ।”
महिलालाई ५० प्रतिशत राख्नुपर्नेमा ३३ प्रतिशतमा मात्रै राखिएको भन्दै प्रश्न उठेको बताए । तर, संविधानमा महिलाको प्रतिशत नतोकेपनि आफूहरुले ३३ प्रतिशत मात्रै राख्न सकिएको उनको भनाइ छ ।
अग्रिम मतदानको व्यवस्था
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन विधेयकमा एउटा थप नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको विधेयकको दफा ४४ मा अग्रिम मताधिकारको व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन कार्य खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन मात्रै यो व्यवस्था लागू हुनेछ । आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निर्वाचन वा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने समेत उल्लेख छ ।
थपलियाले मताधिकारबाट कोही पनि व्यक्ति बञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले अग्रिम मतदानको व्यवस्था गरिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘‘जो जहाँ छ, त्यहीबाट मत हाल्न सकोस् । निर्वाचनको दिन सम्भव छैन भने अगाडि नै मतदान गर्न सकोस् भनी यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।”
‘नो भोट’ र विदेशमा रहेकालाई मताधिकार
आयोगले विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सोच बनाएको जानकारी थपलियाले दिए । विदेशमा रहेका नागरिक मतदाता नामावलीमा समावेश गरी त्यही मुलुक रहेको वा सम्बन्धित मुलुकका लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा त्यही मतदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्ता मतदाताले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा तोकिए बमोजिम मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै आदेश दिएको छ । त्यस्तै कुनै पनि उमेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अदालतको आदेशलाई पालना गर्दै सो व्यवस्था राखिएको थपलियाको भनाइ छ ।
“कुनै पनि उमेदवारलाई मत हाल्ने नागरिकको स्वतन्त्रतालाई कदर गर्दै अदालतको परमादेशयुक्त आदेशलाई परिपालना गर्दै हामीले हरेक मतपत्रमा म कसैलाई भोट हाल्दिन भन्ने चिह्न राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ,” थपलियाले भने । यदि म कसैलाई मत हाल्दिन भन्ने मत सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा निर्वाचन रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिस्पर्धामा सामेल व्यक्तिले दोहोर्याएर उमेदवार हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी थपलियाले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले पठाएको विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि कानुन बन्नेछ ।
