होमपेज / समाज
काठमाडौं । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधित भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरेसँगै पूर्णरुपमा जग्गा कित्ताकाट खुलेको छ । यो निर्णयसँगै जग्गा वर्गीकरण नभएको क्षेत्रमा पनि अब कित्ताकाट हुने भएको छ ।
आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गफिटसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने, खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावली ल्याउने भएको छ ।
यसअघि कृषि जमिन उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो ।
गत जेठ २३ मा पास भएको भूउपयोग नियमावली–२०७९ पहिलो पटक संशोधन गर्दै वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गरेको थियो । तर उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो ।
वैशाख १२ गते मन्त्रिपरिषदले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषदले आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । गत वर्ष कित्ताकाट रोकिँदा त्यसको असर राजस्व असुलीमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै अगुवाइमा गत वैशाखमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएको थियो ।
