होमपेज / समाज
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा प्रश्नपत्र साेध्ने भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अंग्रेजीमा मात्रै प्रश्न सोध्दा विद्यार्थीहरूलाई मार परेको भन्दै आवाज उठ्न थालेपछि नेपालीमा पनि प्रश्न साेध्ने भएको हो।
त्रिविका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार आगामी नयाँ शैक्षिक सत्र अर्थात् वैशाखबाट नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छाप्ने तयारी गरेकाे छ। उनका अनुसार सबै तहको सबै विषयको प्रश्नपत्र नेपाली भाषामा मात्रै भने छापिने छैन। ‘कुन-कुन विषयमा नेपाली भाषामा छाप्न आवश्यक छ, कुनमा पर्दैन। त्यस विषयमा अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौँ’‚ उनले भने।
स्नातक (ब्याचलर) र स्नातकोत्तर (मास्टर्स) मा अंग्रेजी माध्यममा मात्रै प्रश्न सोधिँदै आएको छ। जसकारण जानेका विषयवस्तु पनि प्रश्न नबुझेकाले लेख्न नसकेकाले सबै विषयको नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छापिनुपर्ने माग सांसदहरूले पनि गर्दै आएका छन्।
अहिले स्नातक (ब्याचलर) र स्नातकोत्तर (मास्टर्स) मा अंग्रेजी माध्यममा मात्रै प्रश्न सोधिँदै आएको छ। जसकारण जानेका विषयवस्तु पनि प्रश्न नबुझेकाले लेख्न नसकेकाले सबै विषयको नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छापिनुपर्ने माग सांसदहरूले पनि गर्दै आएका छन्।
‘अंग्रेजीमा प्रश्न दिएकाले धेरै विद्यार्थी फेल’
रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपालीमा पढाइ हुने तरअंग्रेजीमा मात्रै प्रश्न सोधिएकाले धेरै विद्यार्थीहरू फेल भएको भन्दै नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छाप्न पटक–पटक माग गर्दै आएकी छिन्। गत असार ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले तत्काल नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छाप्ने व्यवस्था गर्न माग गरेकी थिइन्।
उनका अनुसार विषयवस्तु आउने तर भाषाले गर्दा लाखौँ विद्यार्थी फेल हुन बाध्य छन् । उनीहरूलाई ब्याक पेपरमाथि ब्याक पेपर लागिरहेको छ। उनले संसद्भित्रै प्रश्नपत्रको फोटोकपीसमेत बाँडेकी थिइन्।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले पनि उच्च शिक्षाको परीक्षामा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषाबाट प्रश्नपत्र बनाएर छाप्न माग गरेका छन्। असार ३१ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद परियारले नेपालीमा पढाइ हुने तर अंग्रेजीमा प्रश्न सोध्नेका कारण उत्तीर्ण प्रतिशत घटेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाली प्रश्नपत्र छाप्न माग गर्दै ६ वर्षअघि नै सर्वोच्चमा रिट
नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ। उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ। आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारसमेत छ।
धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने व्यवस्था छ।’
धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने व्यवस्था छ।’
संविधानमा उल्लेख भएको यो व्यवस्थाअनुसार निजी होस् या सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू भाषामा कुनै अवरोध नभई आफूले जानेको भाषामा स्वतन्त्र ढंगले पढ्न र लेख्न पाउनुपर्ने अधिकार छ। ज्ञान प्राप्त गर्ने र परीक्षाको प्रश्नपत्रमा अनिवार्य अंग्रेजी भाषा लादिएका कारण कैयौँ विद्यार्थी पढ्नबाट पछि हट्न बाध्य भएका छन्।
नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छापिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा ६ वर्षअघि अर्थात् २०७४ सालमै मुद्दा दायर भइसकेको छ। हालसम्म फैसला भने हुन सकेको छैन। अधिवक्ता विश्वास पौडेलले नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यममा प्रश्नपत्र निर्माण गर्न माग गर्दै २०७४ सालमै रिट दायर गरेका थिए।
तर पेशी तोक्दै उक्त मुद्दा पछि धकेलिएको उनले बताए। जुन विषयमा नेपालीमा पढ्न र लेख्न पाउँछ, त्यो विषयमा नेपाली/अंग्रेजी दुवैमा प्रश्न सोधिनुपर्ने माग आफ्नो रहेको उनले बताए।
