होमपेज / समाज
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले मानव अधिकार रक्षकका लागि आवश्यक कानुन निमार्ण गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कर्णालीमा मानव अधिकार रक्षकहरु बढी प्रभावित भएका कारण प्रदेश सरकार त्यसका रक्षकको सुरक्षाका लागि सरकार कानुन निमार्णमा प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् ।
“मानव अधिकार रक्षकहरुको सरोकार, हरेक व्यक्तिको मानव अधिकार” भन्ने नाराका साथ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा सुर्खेतमा जेठ १२ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशस्तरिय मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री जिसीले यस्तो बताएका हुन् । जेठ १२ र १३ गते २ दिन सम्म चल्ने सम्मेलनमा मानव अधिकार रक्षकका सवालमा गम्भिरताका साथ छलफल गरी निकालेको निस्कर्षका आधारमा सरकारले कानुन निमार्णमा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। मन्त्री जिसीले सम्मेलनमा आएको निस्कर्षले सरकारलाई बाटो देखाउन सघाउने भन्दै संस्थागत गरी आगामी दिनमा अगाडी बढ्न सहयोग पुग्ने आशा समेत व्यक्त गरे।
.jpg)
सम्मेलनको शुभकामना दिदै कर्णाली प्रदेश सरकारका उपसभामुख यशाेदा न्यौपानेले प्रदेश सरकार रक्षकहरुको अधिकार र संरक्षणमा सकारात्मक रहेको बताएकी छन् । रक्षकले गरेका कामको मुल्याङ्कन गर्दै आवश्यक कानुन निमार्णका लागि सदनमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत गरेकी हुन् ।
यस्तै शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालले मानव अधिकारका क्षेत्रमा इन्सेककले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने प्रयास गरेको बताएका छन्। त्यसका लागि नेपालमा रक्षकको सुरक्षा र कामको मुल्याङ्कनका लागि कानुन निमार्णमा जोड दिनुपर्ने बताए। देशभर ५ महिनाको अवधीमा २४ जना मानव अधिकार रक्षकहरु पिडित भएको भन्दै उनले यस तर्फ सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। इन्सेकले रक्षकका लागि आवश्यक कानुन निमार्णका लागि लुम्विनी प्रदेश, सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा विधेयक अगाडि बढाएको जानकारी दिएका छन् । राज्य एक्लैले रक्षकको संरक्षण गर्न नसक्ने भएकाले राज्यसँगै नै सहयात्रा गर्ने प्रयास इन्सेकले गरेको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा मानव अधिकार आयोगका पुर्व आयुक्त शुशिल प्याकुरेलले प्रदेश सरकार मानव अधिकार रक्षककाे जिम्मा सरकारले लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए। रक्षकका लागि सरकार किन पछाडी पर्ने भन्दै कर्णाली बाट नै कानुन निमार्ण गरी रक्षकको सुरक्षा र कामको मुल्याङ्कनमा लाग्नुपर्ने बताए । यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले मानव अधिकार रक्षकका लागि काम गर्ने क्रममा धेरै चुनौती र समस्या रहेको जानकारी गराउनुभयो । रक्षकका लागि चुनौती रहेको समेत सरकारले पनि स्विकार गरिसकेका कारण यस्ता चुनौतीको निराकणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिनभयो ।
.jpg)
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश प्रमुख सचिव गोपिकृष्ण खनालले घरघरमा टोलटोलमा मानव अधिकार रक्षकको अधिकार र सुरक्षाका विषयमा जानकार हुनुपर्ने बताए । यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपि तथा प्रवत्ता गोपाल चन्द भट्टले ७६.७ प्रतिशत रक्षकहरु सुरक्षाका लागि पुग्ने गरेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश मानव अधिकार रक्षक संजालका संयोजक पिताम्बर ढकालले कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट र शिक्षाका दृष्ट्रिकोणले पछाडि भएकाले मानव अधिकार रक्षक बढी प्रभावित हुने गरेको बताए। कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले गरेका थिए ।
